होमपेज › Sangli › तीन एकरासाठी अडली मनपाची नवी इमारत

तीन एकरासाठी अडली मनपाची नवी इमारत

Published On: Apr 20 2018 1:18AM | Last Updated: Apr 19 2018 8:46PM



सांगली ः अमृत चौगुले

शासकीय इमारतींच्या एकत्रिकरणाबरोबरच महापालिकेच्या मुख्यालयाचे एकीकरण होणे गरजेचे आहे. विजयनगर येथे त्यासाठी महापालिकेची अडीच एकर जागाही आहे. परंतु ती अपुरी पडत असल्याने कृषी विभागाच्या आणखी 2.38 एकर जागेसाठी घोडे अडले आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या मान्यतेने कृषी मंत्रालयाकडे गेल्यावर्षी प्रस्तावही गेला आहे. नूतन इमारतीसाठी 45 कोटी रुपये खर्चाचा आराखडाही तयार आहे. आता लोकप्रतिनिधींसह महापालिका प्रशासनाकडूनही गतीने पाठपुरावा होण्याची गरज आहे. 

शहरात विखुरलेल्या शासकीय कार्यालये, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अपुर्‍या न्यायालयाच्या इमारतींचा प्रश्‍न विजयनगर येथे एकत्रित जागा मिळाल्याने सुटला. त्यामुळे आता संपूर्ण शासकीय कार्यालये केंद्रीत झाल्याने जिल्ह्यातील जनतेची सोय झाली आहे. त्याच धर्तीवर महापालिकेच्या मुख्यालयाचेही एकत्रिकरण होणे गरजेचे आहे. 

सध्या महापालिकेची अवस्था म्हणजे सतरा घरात विखुरलेला कारभार अशी आहे. मुख्यालयाची इमारत फक्‍त आयुक्‍त, उपायुक्‍त, महासभा, स्थायी समिती सभागृह तसेच महापौर, उपमहापौरांसह पदाधिकार्‍यांच्या कार्यालयापुरती आहे. जुन्या इमारतीत प्रभाग समिती एक कार्यालय, लेखा विभाग आणि रेकॉर्ड विभागाचा कारभार आहे. 

तेथे जुन्या इमारतीच्या कुचकामी भिंतींना घुशी लागल्याचा कारभार यापूर्वी चव्हाट्यावर आला होता. येथील फाईलींना प्रत्यक्ष घुशी लागल्या की भ्रष्टाचार दडपण्यासाठी घुशींचा बागुलबुवा झाला हा भाग निराळा.

शाळा क्र. 1 जवळील मदनभाऊ पाटील संकुलाच्या इमारतीत दाखले, आरोग्य, नगररचना, बांधकाम, ऑडिटसह विविध विभागांची कार्यालये आहेत. जुन्या धर्मशाळेतील इमारतीत मालमत्ता, जन्म-मृत्यू नोंदणी कार्यालय आहे. घरपट्टी, एलबीटी कार्यालय स्टेशन चौकातील इमारतीत आहे. पाणीपट्टी, मलनि:स्सारण विभागाचा कारभार हिराबाग वॉटर वर्क्स येथे आहे. अशा एकूणच विखुरलेल्या कारभाराने नागरिकांना कामासाठी विविध कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात. काही वेळेला तर मिटिंगच्या नावे अधिकारी, पदाधिकारी इकडून तिकडे फेरफटका मारत असतात. त्यामुळे नागरिकांची कामे खोळंबतात. अपुरे पार्किंग ही मोठी डोकेदुखी आहे. 

महापालिकेच्या मुख्यालयासह सर्वच कार्यालयाचे एकत्रिकरण व्हावे, अशी नागरिकांची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. त्यानुसार नव्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीमागे महापालिकेसाठी अडीच एकर जागा आरक्षित आहे. त्या जागेवर कार्यालय व्हावे, असा गेल्या 15-20 वर्षांपासून तगादा सुरू आहे. पण दुर्दैवाने याबाबत गांभीर्याने निर्णय झालेला नाही. आता वाढत्या शहरीकरणामुळे याची गरज जाणवू लागली आहे. त्यामुळे किमान 5 एकरावर जागेची आवश्यकता आहे. 

सध्या महापालिकेकडे अडीच एकर जागा उपलब्ध आहे. ती जिल्हा न्यायालयाच्या पिछाडीस असून, ती उभा पट्टा आकाराची आहे. त्याला मुख्य रस्ता नाही. त्यामुळे त्यालगतची कृषी विभागाची अडीच एकरावर जागेची आवश्यकता आहे. ती जागा उपलब्ध होऊ शकते.  

महापौर हारुण शिकलगार यांच्यासह पदाधिकार्‍यांनी याबाबत पाठपुरावा केला. याबाबत पालकमंत्री सुभाष देशमुख, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ    खोत  यांच्याशी  चर्चा  झाली.  मपनपाला  सर्वच  कार्यालयासह पार्किंग, आंदोलकांसाठी जागा अशी 5 एकरापेक्षा अधिक जागेची आवश्यकता आहे. 

त्यासंदर्भात आयुक्‍त रविंद्र खेबुडकर यांनीही पुढाकार घेऊन प्रस्तावही तयार केला. याबाबत जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम-पाटील यांनी 2.38 एकर जागा कृषी विभागाकडून वर्ग करून मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर केला. तो प्रस्ताव गतवर्षीच शासन मान्यतेसाठी कृषी मंत्रालयात प्रधान सचिवांकडे पाठविला आहे. सोबतच श्री. खेबुडकर यांनी एकूण आयुक्‍त, महापौरांसह सर्व पदाधिकार्‍यांचे कक्ष, 45 कार्यालयांच्या सुसज्ज इमारतीचा आराखडाही तयार केला आहे. यासाठी 45 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. आता  शासनाकडून वन विभागाची जागा वर्गचा निर्णय व्हावा, यासाठी खासदार संजय पाटील, आ. सुधीर गाडगीळ, सुरेश खाडे  प्रयत्नशील आहेत. 

जागा वर्ग होताच 45 कोटी रुपये अनुदान मंजुरीचा प्रस्तावही नगरविकास मंत्रालयाकडे पाठविण्यात येणार आहे. हे काम गतीने होणे आवश्यक आहे. तसे झाल्यास दोन-तीन वर्षांत महापालिकेच्या सुसज्ज इमारतीचा प्रश्‍न मार्गी लागेल. सर्वच कार्यालये केंद्रीत झाल्यामुळे नागरिकांचा विविध कार्यालयात हेलपाटे मारायचा त्रासही कमी होईल.