Wed, Nov 21, 2018 10:15



होमपेज › Sangli › टेंभू योजनेसाठी आणखी 2300 कोटींची गरज

टेंभू योजनेसाठी आणखी 2300 कोटींची गरज

Published On: Aug 11 2018 1:22AM | Last Updated: Aug 10 2018 11:10PM



कडेगाव : रजाअली पिरजादे

दुष्काळी भागाला वरदान ठरणार्‍या आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या टेंभू उपसा सिंचन योजनेचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. या योजनेच्या दुसर्‍या सुधारित प्रकल्प अहवालाच्या मंजुरीनंतर एकूण खर्च 4500 कोटींपर्यंत गेला आहे. ही योजना पूर्ण करण्यासाठी 2300 कोटी रुपये आवश्यक आहेत. योजना पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यास 80 हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे.

सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी भागाचे नंदनवन करू शकणार्‍या टेंभू, ताकारी आणि म्हैसाळ अशा तीन सिंचन योजना आहेत. त्यापैकी आशिया खंडातील सर्वात मोठी म्हणून टेंभू सिंचन योजनेचा उल्लेख केला जातो. या योजनेंतर्गत सांगली, सातारा आणि सोलापूर या  जिल्ह्यांतील दुष्काळग्रस्त गावांचा समावेश आहे. 

ही योजना पूर्ण करण्यासाठी प्रचंड निधी लागणार आहे. आतापर्यंत या योजना निधीअभावी लोंबकळत पडल्या आहेत. टेंभू योजनेचा खर्च जवळपास 4500 कोटीवर गेला आहे.आतापर्यंत गेल्या 25 वषार्ंत जवळपास 2200 कोटी रुपये इतका खर्च झाला आहे. ही योजना पूर्ण करण्यासाठी शासनाने विविध उपाय योजले आहेत. शासनाच्या नाबार्ड योजनेंतर्गत टेंभूला 1203 कोटींचे पॅकेजही मंजूर झाले आहे. ही रक्कम योजनेकडे तात्काळ वर्ग होणे गरजेचे आहे.

या सिंचन योजनेंतर्गत सांगली सातारा आणि सोलापूर या तीन जिल्ह्यांतील  211  गावांतील 80 हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. आतापर्यंत टेंभू योजनेतून जवळपास 35 हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे. अद्याप निम्याहून अधिक क्षेत्र ओलिताखाली येणे बाकी आहे. त्यानंतर हे पाणी कडेगाव तालुक्यातील शिवाजीनगर तलावात असलेल्या टप्पा क्र. 2 मध्ये सोडण्यात आले आहे. टप्पा क्रमांक 2 मध्ये 1950 अश्‍वशक्तीचे 3 पंप बसविण्यात आले आहेत. या पंपांद्वारे सुर्ली आणि कामथी कालव्यात पाणी सोडले जाते. 

हे पाणी पुढे थेट हिंगणगाव बुद्रूक तलावात सोडले आहे. तेथून हे पाणी मुख्य कालव्यातून माहुलीच्या  टप्पा क्र. 3 च्या तलावात जाते. पुढे हे पाणी विसापूर आणि पुणदी योजनेसाठी जाते. असे एकूण सहा  टप्पे आहेत.

टेंभूचे पाणी आपण पूर्ण क्षमतेने उचलत नाही. सध्या कृष्णेतील पाणी कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशात वाहून जात आहे. वाहून जाणार्‍या पाण्याचा पुरेपूर फायदा कर्नाटक व आंध्र प्रदेश उचलताना दिसते आहे. या दोन्ही राज्यांनी पाणी उचलण्यासाठी भरीव तरतूद केली असल्याचे सांगितले जाते. या उलट महाराष्ट्रात योजनांसाठी  भरीव निधी उपलब्ध केला जात नाही.साहजिक त्याचा मोठा फटका दुष्काळी भागाला बसतो आहे. 

कर्नाटक व आंध्र प्रदेशात वाहून जाणारे पाणी उचलून महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागाला देऊन तेथील तलाव भरून घ्यावेत, अशी मागणी होत येत आहे. पाण्याबरोबर वीज बिलाचा प्रश्‍न सोडवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ठोस उपाय योजना करण्याची गरज आहे. शासनाने वीज बिलांचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी सौर उर्जेवर योजना चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे.त्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. टेंभू सिंचन योजनेचा नाबार्ड योजनेत समावेश झाला आहे.