Sun, Nov 18, 2018 19:49



होमपेज › Sangli › मनपाचे सात अधिकारी चौकशीच्या फेर्‍यात

मनपाचे सात अधिकारी चौकशीच्या फेर्‍यात

Published On: Mar 08 2018 1:49AM | Last Updated: Mar 07 2018 11:32PM



सांगली : प्रतिनिधी

महापालिकेच्या तीन अभियंत्यांना नियमबाह्य एक वेतनवाढ दिल्याप्रकरणी तत्कालीन आयुक्‍त संजय देगावकर, उपायुक्‍त ओमप्रकाश दिवटे, अंतर्गत लेखापरीक्षक  सुनील काटे, कामगार अधिकारी के. सी. हळिंगळे यांच्यासह सात जण चौकशीच्या फेर्‍यात अडकले आहेत. बुधवारी येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एन. आर. इंदलकर यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश शहर पोलिसांना दिले आहेत. अहवाल सादर करण्यासाठी दि. 18 एप्रिलपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. 

तत्कालीन उपअभियंता एच. ए. दीक्षित,  नगरअभियंता  आर. पी. जाधव, शाखा अभियंता एस. बी. कमलेकर या तीन अभियंत्यांना नियमबाह्य वेतनवाढ दिल्याची तक्रार पाणीपुरवठा विभागाकडील निवृत्त अभियंता प्रकाश विष्णू माने यांनी न्यायालयात केली होती. त्यावर सुनावणी होऊन दीक्षित, जाधव, कमलेकर यांच्यासह आयुक्‍त, उपायुक्‍त, लेखापरीक्षक व कामगार अधिकार्‍यांच्या चौकशीचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

दीक्षित, जाधव व कमलेकर हे तीनही अभियंते तत्कालीन नगरपालिकेकडे कनिष्ठ अभियंता म्हणून कार्यरत होते. त्यांना शााखा अभियंतापदावर बढतीही देण्यात आली होती. तरीही त्यांनी पुन्हा वेतनवाढ घेतली होती. त्यासाठी दि. 20 जुलै 2001 च्या शासन आदेशाचा आधार घेण्यात आला. या आदेशात 12 वर्षे नियमित एकाच पदावर काम केलेल्यांना वेतनवाढ देण्याची शिफारस केली होती. तसेच 8000-13500 व त्याहून कमी वेतनश्रेणी असलेल्यांना त्याचा लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. पण, या आदेशाचा गैरअर्थ काढून तीन अभियंत्यांनी वेतनवाढ घेतली. यातील दीक्षित यांना तत्पूर्वी दोनदा पदोन्‍नती देण्यात आली होती. 

माने यांनी न्यायालयात या तीन अभियंत्यांनी खोटी 

कागदपत्रे रंगवून मूळ सर्व्हिस रेकॉर्डमध्ये माहिती लपवून वेतनवाढ घेतली असून शासनाची लाखो रुपयांची फसवणूक केल्याची फिर्याद दाखल केली होती. या तीन अभियंत्यांना तत्कालीन आयुक्त देगावकर, उपायुक्त दिवटे, लेखापरीक्षक काटे व कामगार अधिकारी हळिंगळे या चौघांनी मदत केल्याचेही म्हटले होते. 

बुधवारी या तक्रारीवर सुनावणी होऊन न्यायालयाने सात अधिकार्‍यांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश शहर पोलिसांना दिले आहेत. त्यासाठी दि. 18 एप्रिलपर्यंतची मुदतही देण्यात आली आहे. पोलिस निरीक्षक रविंद्र शेळके यांनी सर्वांची चौकशी करून न्यायालयात अहवाल सादर करणार असून न्यायालयाच्या आदेशाने पुढील कार्यवाही होईल, असे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.