Wed, Nov 14, 2018 20:53



होमपेज › Sangli › अमृत योजनेच्या ठरावांबद्दल प्रतिज्ञापत्र द्या

अमृत योजनेच्या ठरावांबद्दल प्रतिज्ञापत्र द्या

Published On: Apr 17 2018 1:51AM | Last Updated: Apr 16 2018 11:59PM



सांगली : प्रतिनिधी

मिरजेतील अमृत  पाणीपुरवठा योजेबाबत महासभा आणि स्थायी समितीने वेगवेगळे ठराव केले आहेत. त्याबाबत शासन काय भूमिका घेणार, यासंदर्भात शासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक व न्यायमूर्ती छागला यांच्या खंडपीठाने सोमवारी  दिले. 

दरम्यान, महासभेचे दोन आणि स्थायी समितीचा एक ठराव तब्बल आठ महिने ते दीड वर्षांनी आयुक्‍त रविंद्र खेबुडकर यांनी विखंडित करण्यास पाठविल्याचा प्रकार न्यायालयात सादर केलेल्या पुराव्यातून उघडकीस आला. यामुळे या प्रकरणाला वेगळेच वळण लागले आहे. न्यायालयाने यासंदर्भात पुन्हा 2 मे रोजी सुनावणी ठेवली आहे. 

मिरजेसाठी अमृत योजनेंतर्गत 103 कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली आहे. महापालिकेची महासभा आणि स्थायी समितीने या योजनेची वाढीव दराने निविदा काढण्यास विरोध केला होता. परंतु महापालिका प्रशासन आणि शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीने परस्पर 8.16 टक्के जादा दराची निविदा मंजूर केली होती. त्यानुसार ठेकेदाराला वर्क ऑर्डरही दिली. महासभा आणि स्थायी समितीच्या परस्पर हा कारभार असल्याने नगरसेवक किशोर लाटणे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याप्रकरणी महापालिका तसेच किशोर लाटणे यांच्यावतीने बाजू मांडण्यात आली आहे.

दरम्यान, आजच्या सुनावणीबाबत लाटणे यांचे वकील अ‍ॅड. प्रमोद कटाणे म्हणाले, प्रशासन आणि शासनाने चुकीचा कारभार करून महापालिकेचे नुकसान केल्याचे पुरावे आम्ही यापूर्वीच सादर केले होते. आजही महासभा ठराव क्र. 120 नुसार जादा दराने निविदा काढण्यास विरोध केल्याचे स्पष्ट केले. ठराव क्र. 33 नुसार महापालिकेचे नुकसान करून निविदा काढल्याने त्या रद्द करण्याचा आणि फेरनिविदेचा ठराव केला होता. याबाबतही बाजू मांडली. सोबतच स्थायी समिती ठराव क्र. 78 नुसार वाढीव निविदेनुसार वाढीव 12 कोटी रुपये आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची फी 3 कोटी रुपये शासनाने द्यावी, असा ठराव केला होता. त्याच अटीवर निविदा मंजुरीस मान्यता दिल्याचे स्पष्ट केले. एवढे असूनही जादा दराच्या निविदा काढून नुकसान केल्याचे स्पष्ट केले.

अ‍ॅड. कटाणे म्हणाले, वास्तविक या सर्वच ठरावांबाबत महापालिका प्रशासनाने शासनाकडून  गेल्यावर्षी मार्गदर्शन मागविले होते. ते अद्याप आले नसल्याचेही न्यायालयात आम्ही स्पष्ट केले. अ‍ॅड. कटाणे म्हणाले, महापालिका प्रशासन आणि शासनाच्यावतीने सुनावणीस दोन महिने मुदत मागण्यात आली. एकीकडे सुनावणी सुरू असताना दि. 3  एप्रिल 2018 रोजी आयुक्‍तांनी महासभा आणि स्थायी समितीचे ठराव विखंडित करण्यास पाठविल्याचे उघड झाले. त्यामुळे आता शासन या ठरावांबाबत काय भूमिका घेणार, याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले. त्याची मुदत 30 एप्रिलपर्यंत आहे. याप्रकरणी 2 मे रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

Tags : sangli, Miraj, Amrut water supply system issue, , sangli news,