Wed, Nov 21, 2018 05:09



होमपेज › Sangli › सांगलीत गाळे भाडेमाफीतून १ कोटी तोटा

सांगलीत गाळे भाडेमाफीतून १ कोटी तोटा

Published On: Jan 16 2018 2:16AM | Last Updated: Jan 15 2018 11:24PM

बुकमार्क करा




सांगली : प्रतिनिधी

शासनाच्या एकात्मिक विकास योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेसमोर मनपाने मंगलधाम शॉपिंग सेंटर बांधले होते. त्यातील 12 हजार चौरसफूट गाळे 2006 पासून कराराने दिले होते. त्याची सुमारे 1 कोटी रुपये भाडेमाफी परस्पर केली आहे, असा आरोप उपमहापौर गटाचे नेते नगरसेवक शेखर माने यांनी केला आहे. 

त्यावर पडदा टाकण्यासाठी 19 जानेवारीच्या महासभेसमोर लिलावाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. वास्तविक या 1 कोटी रुपयांच्या नुकसानीस जबाबदार असणार्‍या अधिकार्‍यांकडून त्याची वसुली करावी, अशी मागणी महासभेत करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

माने म्हणाले, महासभेत क्र.9 व 10 नुसार मंगलधाम शॉपिंग सेंटरमधील पहिल्या व दुसर्‍या मजल्यावरील सुमारे  6000 चौरस फुट व 12000 चौरस फूट जागेचा लिलाव काढण्याचा प्रस्ताव महासभेसमोर आहे. वास्तविक ही जागा पूर्वी 2006 मध्ये भाड्याने दिली होती.  त्यावर 10 ऑक्टोबर 2016 च्या महासभेत ठराव क्र. 158 नुसार शिक्कामोर्तब केले होते. त्यानुसार पहिल्या मजल्यावर 5800 चौरस फूट व दुसर्‍या मजल्यावर 5800 चौरस फूट असे हॉल सौ. सु. सु. चौगुले व सौ.म. सु. चौगुले यांना भाडेपट्ट्याने दिले होते. हे हॉल 9 वर्षे मुदतीसाठी प्रतिवर्ष प्रत्येकी 5 लाख  रुपयांप्रमाणे दिले होते. त्याचे एकूण वार्षिक 10 लाख रुपये भाडे होते. त्यापोटी प्रत्येकी 50 हजार डिपॉझिट 2008 मध्ये संबंधित भाडेकरूंनी भरले होते. त्यानुसार सुमारे 90 हजार रुपयांप्रमाणे प्रत्येक जागेचे मुद्रांक शुल्क भरून संबंधितांकडून भाडे करारपत्र करून घेतले होते.

ते म्हणाले,  त्यामुळे गेली 9 वर्षे जागा भाडेकरूंच्या ताब्यात होती. आता  9 वर्षाचे दरवर्षी 10 लाख रु प्रमाणे सुमारे 90 लाख रुपये मनपाचे सदर भाडे संबंधित भाडेधारकाकडून महापालिकेने वसूल करणे क्रमप्राप्त आहे. ते न करता आता 50 हजार रुपये अनामत रक्कम जप्त करून नव्याने जाहीर लिलावाचा विषय महासभेसमोर ठेवला आहे. 

माने म्हणाले, महापालिकेने संबंधितांना परस्पर सूट व भाडेमाफी कोणत्या कारणास्तव दिली? या सुमारे 90 लाख रुपयांची वसुलीची कारवाई का केली नाही? महापालिकेच्या या नुकसानीस जबाबदार कोणाची?या प्रकरणी आम्ही प्रशासनाला महासभेत जाब विचारणार आहोत. वेळप्रसंगी आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी न्यायालयात जाऊ.