Sun, Sep 23, 2018 19:35



होमपेज › Sangli › बेरोजगार तरूण गुन्हेगार बनतील

बेरोजगार तरूण गुन्हेगार बनतील

Published On: Feb 11 2018 12:57AM | Last Updated: Feb 10 2018 9:20PM



सांगली : प्रतिनिधी

राज्यात 10 लाखांवर स्पर्धा परीक्षार्थी आहेत. एकूण 1 लाख 77 हजार पदे रिक्‍त आहेत. केंद्रातील 4 लाख 20 हजार पदे रिक्‍त आहेत. असे असताना शासनाने स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून होणारी भरतीच थांबवलेली आहेत. 30 टक्के नोकरभरतीला कात्री लावली आहे. त्यामुळे राज्यातील स्पर्धा परीक्षेसाठी गेल्या अनेक वर्षापासून प्रयत्न करणारे परीक्षार्थी हवालदिल झाले आहेत. शिक्षण पूर्ण झालेले आहे. हाताला काम नाही. असे अनेक बेरोजगार युवक आज ना उद्या नोकरी लागेल या आशेवर परीक्षेचा अभ्यास करीत आहेत. परंतु शासनाने बेरोजगारांबद्दल कोणत्याही प्रकारचे ठोस धोरण राबविलेले नाही. त्यामुळे अनेक परीक्षार्थी निराशेच्या खाईत गेले आहेत. शासनाचे धोरण असेच राहिले तर हे तरूण एक तर आत्महतत्त्येचा मार्ग पत्करतील अथवा गुन्हेगारीकडे वळण्याची भीती अनेक स्पर्धा परीक्षा संचालकांनी व्यक्‍त केली. शासनाचे हे दुटप्पी धोरण त्यांना महागात पडणार असल्याचे अनेकांनी बोलून दाखविले.

भरती झाली नाही तर तरुण गुन्हेगार बनतील
सरकार एका बाजूला सातवा वेतन आयोग देत आहे, दुसर्‍या बाजूला नोकरभरतीमध्ये कपात करीत आहे. त्यामुळे सरकार केवळ नोकरदारांचेच ऐकते आणि बेरोजगारांना मात्र वार्‍यावर सोडले जाते. सरकार व्यावसायिकांना, शेतकर्‍यांना हमी देते. तसे बेरोजगारांना देखील नोकरीची हमी दिली पाहिजे. परंतु सरकार पदेच भरत नाहीत. नोकरभरती होणारच नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. ही अशीच परिस्थिती राहिली तर बेरोजगार तरुण गुन्हेगारीकडे वळण्याची शक्यता आहे. याला सर्वस्वी शासनच जबाबदार राहिल. त्यामुळे सरकारने भरती करावी. 
    -शशिकांत पाटील, सांगली

बेरोजगार वाढीला शासन जबाबदार राहील

सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यात एमपीएससी व पोलिस भरती बंद केल्यामुळे बेरोजगारांची संख्या वाढत आहे. कधीतरी नोकरी लागेल या आशेवर लाखो तरुण परीक्षेची तयारी करीत असतात. यात शेतकर्‍यांची मुले परीक्षेची तयारी करीत आहेत. या परिसरात एमआयडीसी नाही. रोजगार नाही. त्यामुळे मुले हवालदिल झाली आहेत. पोलिस भरतीही शासनाने बंद केलेली आहे. पदे मंजूर असताना अंतर्गंत भरती करून या जागा भरल्याचे सांगण्यात येते. ही परिस्थिती राहिली तर गुन्हेगारीच प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. याचा विचार शासनाने करणे गरजेचे आहे. 
    -इंद्रजित पाटील, सांगली

तरुणांमध्ये असंतोष वाढतोय

युतीचे शासन सत्तेवर आल्यानंतर स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून होणार्‍या भरतीला कात्री लावण्यात आली. आर. आर. पाटील गृहमंत्री असताना 73 हजार पोलिसांची भरती झाली. परंतु तीन वर्षात 10 हजार जागा देखील भरलेल्या नाहीत. मंजूर पदेही त्यांनी भरलेली नाहीत. पोलिसांमध्ये ताण वाढत चालला आहे. त्यांना कित्येक तास काम करावे लागते. त्याबरोबर भरतीमध्ये देखील शासनाने पारदर्शकता ठेवलेली नाही. ग्रामीण भागात तर अनेक मुले प्रयत्न करीत असतात. परंतु सरकारच्या धोरणामुळे त्यांचे वर्षे वाया जात आहे. तरुणांमध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे. यावर सरकारने उपाय न काढल्यास तीव्र असंतोषाला सामोरे जावे लागेल. 
 -रणजित चव्हाण,  सांगली

शासनाचे धोरण जबाबदार

स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून भरण्यात येणार्‍या जागेत शासनाने 30 टक्के कपात केलेली आहे. वास्तविक पाहता यामध्ये एमपीएससी जबाबदार नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारात असलेल्या सामान्य प्रशासन विभाग चालू पदे किती आहे, मंजूर पदे किती आहे, किती पदांची आवश्यकता आहे, याची माहिती काढून एमपीएससीला कळविते. एमपीएससीकडून उमेदवारांची परीक्षा घेणे, निवड करून त्या-त्या विभागाला देणे हे काम करीत असते. परंतु किती पदे भरायची हे काम शासन ठरवत असते. अनेक वेळा ग्रामीण भागात प्रत्यक्षात काम करणार्‍या अधिकार्‍यांकडे अनेक विभागाचा अतिरिक्‍त कार्यभार दिला जातो. त्यामुळे अनेक अधिकार्‍यांची कामे एकटाच करीत असल्याने शासनाला त्या ठिकाणी पदे भरण्याची गरज वाटत नाही. शासन महसूल वाचविण्यासाठी पदे भरत नाही. परंतु त्याचा परिणाम हा कामावर होत असतो. याला शासनाचे धोरणच जबाबदार आहे. 
-अनुप घुमे, सांगली

स्पर्धा परीक्षा निवडीमध्ये पारदर्शकता नाही

स्पर्धा परीक्षा घेतली जात असताना त्यामध्ये पारदर्शकता दिसून येत नाही. परीक्षेमध्ये असंख्य चुका असतात. चुकीचे प्रश्‍न छापल्यामुळे उमेदवार न्यायालयात जातात. त्यामुळे त्या परीक्षा रद्द करून पुढे ढकलल्या जातात. त्यात अनेक युवकांचा वेळ जातो. अनेकजण डमी उमेदवार बसवून परीक्षा देत असल्याचे उघड झाले आहे. त्यावर एसपीएससी आणि प्रशासनाचे नियंत्रण नाही. सध्या अनेक ठिकाणी कंत्राटीकरण झालेले आहे. कमी पगारावर नोकरभरती केली जात आहे. त्यांचा वापर करून फेकून दिले जाते. त्यामुळे अनेक  इंजिनिअर झालेल्या मुलांना लिपिकपदासाठी अर्ज करण्याची वेळ येते. उमेदीची वर्षे स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करण्यामध्ये गेलेली असतात. त्यामुळे निराशेमध्ये विद्यार्थी काम करीत आहेत. सध्या तर शासनाने 30 टक्के जागा कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होऊन अराजकता माजण्याची शक्यता आहे. यावर शासनाने वेळीच उपाय काढून स्पर्धा परीक्षेच्या जागा पूर्ववत सुरू ठेवाव्यात. 
- संजय सावळवाडे, सांगली