Thu, Sep 20, 2018 14:07



होमपेज › Sangli › निमंत्रित झाले ‘मालक’; निवडून गेलेले ‘नामधारी’

निमंत्रित झाले ‘मालक’; निवडून गेलेले ‘नामधारी’

Published On: Sep 06 2018 1:42AM | Last Updated: Sep 05 2018 9:01PM



सांगली : उध्दव पाटील

जिल्हा नियोजन समिती अर्थात ‘डीपीसी’त निवडून गेलेल्या सदस्यांपेक्षा नामनिर्देशित, निमंत्रित सदस्य असलेले आमदार, खासदार ‘मालक’, तर निवडून गेलेले सदस्य ‘नामधारी’ झाल्याची भावना वाढीस लागली आहे. 

आमदार, खासदारांचे कार्यकर्ते असलेले जिल्हा परिषद सदस्य ‘डीपीसी’त सदस्य असल्याने ते नेत्यांच्या ‘मालक’ पणावर जाहीरपणे बोलत नव्हते. पण ‘डीपीसी’तून जिल्हा परिषदेकडील योजनांसाठी आलेल्या निधीतही आमदार, खासदार कामे सुचवू लागल्याने सदस्य अस्वस्थ झाले आहेत. त्यातूनच आमदार, खासदार ‘डीपीसी’चे मालक झाले काय, असा प्रश्‍न जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित झाला. 

जिल्हा हा नियोजनाचा आधारभूत घटक मानून विकेंद्रित नियोजनाची प्रक्रिया 1974-75 पासून सुरू झाली. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ (डीपीडीसी) कार्यरत झाले. आमदार, खासदारांचेच वर्चस्व होते. मात्र 74 व्या घटनादुरुस्तीने जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) अस्तित्वात आली. ‘डीपीसी’च्या रचनेत मात्र आमदार, खासदारांच्या वर्चस्वाला सुरूंग लागला. जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीमधून निवडून गेलेले सदस्यच ‘डीपीसी’ खरे प्रतिनिधी बनले. मात्र, शासन निर्णय, परिपत्रके काढून आमदार, खासदार, राजकीय नेते, कार्यकर्ते यांना ‘डीपीसी’त घुसवले. नंतर नामनिर्देशित, निमंत्रित सदस्य म्हणून आलेले आमदार, खासदारच आता ‘डीपीसी’चे मालक बनल्याची भावना जिल्हा परिषदेतून निवडून गेलेल्या सदस्यांमध्ये बळावली आहे. 

न्यायालयाचा आदेश, पण...!

जिल्हा परिषदेकडील योजनांसाठी आलेला काही निधी शासकीय यंत्रणांकडे वर्ग करण्याचे प्रकार होत होते. जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांसाठी आलेले कोट्यवधी रुपये ‘पीडब्ल्युडी’ कडे वर्ग करून त्यांच्याकडून कामे करून घेतली जात होती. त्याविरोधात सदस्य आवाज उठवत होते. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या

आदेशानंतर मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील कामांबाबत संस्थेच्या  ‘ना-हरकत प्रमाणपत्रा’शिवाय कामे, निधी शासकीय यंत्रणांकडे हस्तांतर करता येणार नाही, असा शासन आदेश निघाला. पण जिल्हा परिषदेकडील प्रमुख जिल्हा मार्ग ‘पीडब्लुडी’कडे वर्ग करून शासनाने आमदारांची मागणी मान्य करून घेतली.

आमदार, खासदार, सदस्यांनी कामे सुचवायची ही पद्धत ‘डीपीसी’च्या कायदा, अधिनियम, नियमात कुठेही नाही. ‘डीपीसी’ सदस्यांनी जिल्ह्याच्या विकास कामांचा आराखडा तयार करायचे असे नमूद आहे. पण आराखड्याला सदस्यांची मान्यता आवश्यक असते. ही मान्यता सहज, सुलभ मिळावी म्हणून आमदार, खासदार, सदस्यांनी सुचविलेली कामे आराखड्यात धरायची ही पध्दत आहे. 

शासकीय यंत्रणांकडील योजनांसाठी दिलेल्या निधीतील कामे आमदार, खासदारांनी सुचवावीत आणि जिल्हा परिषदेकडील योजनांसाठीच्या निधीतील कामे सुचविण्याची मुभा जिल्हा परिषद सदस्यांना असावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्यांची आहे. मात्र जनसुविधा, नागरी सुविधा, तीर्थक्षेत्र विकास, रस्ते, बंधारे कामांसाठी जिल्हा  परिषदेकडे आलेल्या निधीपैकी चाळीस टक्के निधीची कामे मंत्री, आमदार, खासदार सूचवत आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्यांमध्ये असंतोष आहे. ‘डीपीसी सभेतील चर्चा व निर्णय प्रक्रियेत आमदार, खासदारांचा वरचष्मा असतो. निवडून गेलेल्या सदस्यांना दुय्यम स्थान असते. नामधारी सदस्यांची भूमिका निभवावी लागते’, असा तक्रारीचा सूरही सदस्यांतून आळवला जात आहे.