Wed, Nov 14, 2018 21:53



होमपेज › Sangli › एसटीच्या सांगली विभागाची चाके तोट्याच्या खड्ड्यात 

एसटीच्या सांगली विभागाची चाके तोट्याच्या खड्ड्यात 

Published On: Jun 03 2018 1:19AM | Last Updated: Jun 02 2018 10:20PM



सांगली : गणेश कांबळे

डिझेलचे वाढते दर, टोल, प्रवासी कर आणि अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे एसटीच्या सांगली विभागाला दरवर्षी 40 ते 50 कोटींचा तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यात शासनाने 5 लाख 76 हजार किलोमीटर प्रवास कमी केला आहे. त्यामुळे एसटीची चाके तोट्याच्या खड्ड्यात अधिकच रुतू लागली आहेत. 

नफा दहा कोटींचा अन् तोटा 40 कोटींचा

राज्यात एसटीचा सांगली विभाग हा दरवर्षी नफ्यात असतो. कर्मचारी जीव तोडून काम करीत असतात. दिवाळी आणि उन्हाळ्याच्या हंगामामध्ये रजा, सुट्टयांचा विचार  न करता चालक, वाहक रात्रं-दिवस काम करतात. दरवर्षी दहा कोटी नफा मिळवतात. 2016-17 मध्ये  257 कोटी 21 लाख व 2017-18 मध्ये 286 कोटी 14 लाख उत्पन्न मिळविले. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे 10 कोटी 93 लाखांपर्यंत उत्पन्नात वाढ झाली आहे. 

123 कोटी 91 लाख डिझेलवर खर्च

10 कोटी रुपये नफा मिळत असला तर दरवर्षी डिझेलच्या किंमतीमध्ये वाढ होते.  उत्पन्नाच्या 50 टक्के रक्कम ही डिझेलवर खर्च होते. 2016-17 मध्ये 118 कोटी 70 लाख रुपये  डिझेलचा खर्च झाला.परंतु डिझेलच्या दरात वाढ झाल्यामुळे यावर्षी तो खर्च 123 कोटी 91 लाखांवर  गेला. म्हणजे यावर्षी  5 कोटी 61 लाखांचा अतिरिक्‍त खर्चाचा भुर्दंड सांगली विभागाला सोसावा लागला. 

कर्नाटक, गोव्यामध्ये डिझेलवर कर   कमी आहे. त्यामुळे डिझेलवर खर्च कमी होत असल्याने ती  महामंडळे फायद्यात आहेत. महाराष्ट्रानेही एसटीसाठी डिझेलवरील कर कमी करावेत, अशी मागणी करण्यात येत आहे. परंतु शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. 

12 कोटींचा ओव्हरटाईम

गेल्या काही वर्षांपासून एसटीने नोकर भरतीच बंद केलेली आहे. सांगली विभागात 450 चालक व 400 वाहकांची पदे भरलेली नाहीत.  त्यामुळे आहे त्याच कर्मचार्‍यांकडून ओव्हर टाईमने काम करून घ्यावे लागते. ओव्हर टाईमचे काम करणारे चालक, वाहक हे जुने असतात. त्यांचे वेतनही जास्त असते. त्यामुळे ओव्हर टाईमचे वेतनही त्यांना त्या पद्धतीने द्यावे लागते. 

गेल्या वर्षी ओव्हर टाईम पोटी 9 कोटी 67 लाख रुपये देण्यात आले होते. 2017-18 मध्ये हा आकडा 12 कोटी 18 लाखांवर गेला. सुमारे 2 कोटी 41 लाखाने हा खर्च वाढलेला आहे. कर्मचार्‍यांची भरती झाली असती तर हा खर्च कमी झाला असता. परंतु शासनाने भरती बंद केल्यामुळे तोट्यात भर पडते आहे. 

अवैध वाहतुकींवर कारवाई नाही

विभागीय वाहतूक अधिकारी दि. बा. कदम म्हणाले, एसटीला सर्वाधिक फटका हा  अवैध वाहतुकीचा बसतो. बसस्थानकाच्या 200 मीटर परिसरात अवैध प्रवासी वाहतूक, त्यांची बुकींग कार्यालये असू नयेत, असा आदेश न्यायालयाचा आदेश आहे. मात्र,  सांगली बसस्थानकाच्या केवळ 50 मीटर परिसरातच  खासगी बसेसची बुकींग ऑफीस  आहेत. तसेच नो पार्किंग झोनमध्येच अवैध प्रवासी करणार्‍या गाड्या उभ्या केलेल्या असतात. त्यांचे एजंट बसस्थाकामध्ये येऊन प्रवासी ओढून 
नेतात. 

यासंदर्भात पोलिस आणि आरटीओकडे वारंवार तक्रारी देऊनही त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे एसटीला सर्वाधिक फटका हा अवैध प्रवासी वाहतुकीचा बसतो. सांगली - जत असा प्रवास करणार्‍या वडापच्या गाड्या या बसस्थानक परिसरातच थांबलेल्या असतात. काही ठिकाणी तर एसटीचा अधिकृत लोगो वापरून काहीजण अवैध वाहतूक करीत होते. अशा वाहनांवर कायदेशीर कारवाई आवश्यक असताना ती केली जात नाही. 

लक्झरी गाड्याही विना परवानाच

शासनाने लक्झरी गाड्यांना प्रवासी वाहतूक करण्याचे परवाने दिले आहेत. परंतु त्यांचीही कार्यालये बसस्थानकाच्या 200 मीटरच्या आतच थाटलेली असल्याचे कदम यांनी सांगितले. ते म्हणाले, लक्झरी बसना फक्‍त कॉन्ट्रॅक्ट वाहतूक म्हणजे थेट प्रवासाचा परवाना असतो. परंतु ते विनापरवाना स्टेज कॅरेज म्हणजे टप्पा  वाहतूक करतात. लक्झरी बसेसचे एजंट हे गावागावातून प्रवासी गोळा करतात.  ठिकठिकाणी थांबून प्रवासी गोळा करतात. त्याचाही तोटा हा एसटी वाहतुकीला होत आहे. याकडेही पोलिस व आरटीओचे दुर्लक्ष असल्याचे ते म्हणाले. शाहूवाडी आणि शिराळा आगाराचा विचार केल्यास थेट परवाना घेऊन टप्पा वाहतूक करणार्‍या 40 लक्झरी बस आहेत. त्यांच्यावर कारवाई गरजेची आहे.

शहर वाहतुकीचा सर्वाधिक तोटा

शहर वाहतुकीची जबाबदारी ही संबंधित महापालिकेने घ्यावी, असा नियम आहे. तसे झाल्यास बस खरेदीसाठी केंद्र शासनाकडून निधीही मिळतो. परंतु सांगली महापालिका ही जबाबदारी घेण्यास तयार नाही. त्यामुळे महामंडळाला शहर वाहतूक करावी लागते आहे. सांगली व मिरज शहर वाहतुकीचा विचार केल्यास दरवर्षी साडेसात कोटीचा तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यामध्ये डिझेलचा खप जास्त असल्याने खर्च जास्त होतो. कर्मचार्‍यांना जादा वेतन द्यावे लागते आणि अवैध वाहतुकीमुळे प्रवाशांची संख्या कमी आहे. याचा परिणाम सर्वाधिक तोटा हा शहर वाहतुकीचा होतो. 

प्रवासी कर व टोलचा भुर्दंड

महाराष्ट्रात प्रवासी कर हा साडेसतरा टक्के आहे. अन्य राज्यांमध्ये तो सहा टक्क्यापर्यंत आहे. सांगली विभागाचा विचार केल्यास 2016-17 मध्ये 41 कोटी 23 लाख रुपये शासनाकडे भरण्यात आला. 2017-18 मध्ये हा कर 43 कोटी 19 लाख रुपये भरला गेला. यावर्षी 2 कोटींनी वाढला.  2016-17 मध्ये 5 कोटी 99 लाख रुपये टोलपोटी भरले. 2017-18 मध्ये 7 कोटी 21 लाख भरण्यात आले. यामध्ये सवलत दिल्यास एसटी  फायद्यात येऊ शकते. 

‘शिवशाही’ कोणाच्या फायद्याची?: साळुंखे

एसटी कामगार संघटनेचे नेते बिराज साळुंखे म्हणाले, सांगली विभागाच्या प्रवासासाठी महामंडळाच्या गाड्याऐवजी ‘शिवशाही’ गाड्या सुरू करण्यात आल्या. सध्या 25 गाड्या धावतात. एकूण 55 गाड्यांची मागणी आहे. परंतु शिवशाहीचा  महामंडळाला फायदा होत नाही. हा फायदा नेमका कोणाचा होतो ते शोधून काढणे आवश्यक आहे. सरकारला एसटी संपवायची आहे.