Fri, Sep 21, 2018 21:48



होमपेज › Sangli › महापालिकेच्या 22 शाळांना कुलूप

महापालिकेच्या 22 शाळांना कुलूप

Published On: Aug 13 2018 1:22AM | Last Updated: Aug 12 2018 7:52PM



सांगली : शशिकांत शिंदे 

सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिका क्षेत्रात एकेकाळी महापालिकेच्या 72 प्राथमिक शाळा सुरू होत्या. त्यापैकी 22 शाळांना गेल्या काही वर्षात कायमचे कुलूप लागले आहे. बाकी 50 शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या संख्येतही दिवसेंदिवस घट होत आहे. दुसर्‍या बाजूला खासगी विनाअनुदानित शाळांमधील विद्यार्थी संख्या वाढत आहे. शिक्षक आणि राजकीय नेत्यांच्या शिक्षणाबाबतच्या अनास्थेमुळे ही वेळ आली आहे.  

शिक्षण ही लोकांची अत्यावश्यक आणि मूलभूत गरज आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी महात्मा जोतिबा फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, राजर्षी शाहू महाराज, कर्मवीर भाऊराव पाटील, डॉ. बापूजी साळुंखे आदींनी मोठे योगदान दिले. तत्कालीन सांगली आणि मिरज नगरपालिका असताना या ठिकाणी प्राथमिक शाळा सुरू करण्यात आल्या. त्याकाळी दोन्ही ठिकाणी 72 शाळा होत्या. सुसज्ज मैदान, पुरेशा इमारती, ज्ञानदान करणारे ध्येयवादी शिक्षक आदींमुळे या ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव मिळत होता.  कला, क्रीडा, शिक्षण आदी विविध क्षेत्रात या शाळांमधील विद्यार्थी चमकले. सांगली, मिरजेचा  विविध क्षेत्रांत या शाळांचा लौकिक वाढला. सांगली नगरपालिका असताना सुमारे 22 हजार विद्यार्थी तर शिक्षक संख्या साडेसहाशेवर होती. मात्र गेल्या काही वर्षांत विविध कारणांमुळे  विद्यार्थी संख्या घसरुन साडेचार हजारांवर तर  शिक्षक संख्या 178 पर्यंत खाली घसरली आहे. 

सन 1997 मध्ये सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर   नगरपालिकेच्या शाळा एकत्रित करण्यात आल्या. यासाठी शिक्षणमंडळ तयार करण्यात आले. गेल्या काही वर्षात सरकारने प्राथमिक शिक्षणाकडे अधिक लक्ष देत ते  सक्तीचे आणि मोफत देण्याचा कायदा   केला. त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली.  शालेय  पोषण आहार योजनेतून दुपारी जेवण, मोफत गणवेश, पुस्तके देण्यात येऊ  लागली. शाळा चालविण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधीही मिळू लागला. हे सर्व होताना महापालिकेच्या शाळात विद्यार्थी संख्या मात्र कमी होऊ लागली. कारण शिक्षणाच्या मूळ हेतूकडेच पालिका कारभार्‍यांचे दुर्लक्ष होऊ लागले. शिक्षणासाठी आलेला कोट्यवधींचा निधी प्रत्यक्ष शिक्षणासाठी किती खर्च होतो, याबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होऊ लागले. साहजिकच बदलत्या काळात विद्यार्थी संख्या कमी झाली. 

दुसर्‍या बाजूला गेल्या काही वर्षात खासगी अनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शाळा मोठ्या प्रमाणात वाढल्या. या शाळांमध्ये मुलांना प्रवेश घेण्यासाठी पालकांचा ओढा वाढू लागला.  खासगी शाळांत तुकड्या वाढल्या. परिणामी महापालिकेच्या शाळातील विद्यार्थी संख्या कमी होऊ लागली. याच दरम्यान, खासगी कायम विनाअनुदानित इंग्रजी शाळांचे पेवच फुटले. नॅशनल, इंटरनॅशनल स्कूलच्या शाखा येथे सुरू झाल्या. भव्य इमारती, चकाचक कॅम्पस, विद्यार्थ्यांना टाय, बूट, गणवेश,  याची पालकांना भुरळ पडू लागली. त्यामुळे हजारोंचे शुल्क असूनही या शाळांकडे पालकांचा ओढा वाढला. त्याची दखल खासगी अनुदानित शाळा घेऊन सेमी इंग्लिश सुरू केले. मात्र या बदलाची पालिकेतील कारभार्‍यांनी दखल घेतली नाही. उलट शिक्षण विकासाच्या नावाखाली कोट्यवधीचा निधी गायब होऊ लागला. त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. या शाळांना घरघर लागली. अपुरे शिक्षक, इमारतींची दुरवस्था यामुळे पालकांनी या शाळातील मुले खासगी शाळांत घातली. त्यामुळे  महापालिकेतील 22 शाळांना कुलुपे लागली. 

महापालिका क्षेत्रातील महत्वाच्या ठिकाणच्या शाळा बंद झाल्याने त्याचा गरीब विद्यार्थ्यांना फटका बसला. पर्याय नसल्याने अनेकांना त्यांची मुले खासगी शाळांत घालावी लागली. तर काहींचे शिक्षणच बंद झाले. मात्र त्याची फिकीर ना कारभार्‍यांनी ना प्रशासनाला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा मूलभूत हक्कच हिरावून घेतला 
गेला असल्याचे चित्र आहे. 

आजी- माजी पदाधिकार्‍यांच्याच शाळा

गेल्या वीस वर्षात महापालिकेतील तत्कालीन आजी- माजी पदाधिकार्‍यांनी स्वतःच्याच शाळा सुरू केल्या. त्याचा फटका महापालिकेच्या शाळांना बसला. एकेकाळी महापालिकेतील शाळेतील विद्यार्थी  खासगी शाळात पटसंख्या दाखविण्यासाठी उपस्थित रहायचे.  त्यासाठी तत्कालीन पदाधिकारी शिक्षकांवर दबाव आणायचे. आता महापालिकेच्या शाळांना विद्यार्थी शोधण्याची वेळ आली आहे.