Fri, Sep 21, 2018 04:37



होमपेज › Sangli › पंचायत राज समितीचे ‘आदरातिथ्य’ वादात

पंचायत राज समितीचे ‘आदरातिथ्य’ वादात

Published On: Dec 21 2017 1:51AM | Last Updated: Dec 20 2017 11:05PM

बुकमार्क करा





सांगली : प्रतिनिधी

विधानमंडळाची पंचायत राज समिती (पीआरसी) तीन दिवसांच्या सांगली जिल्हा परिषद दौर्‍यावर आली होती. कारभार कसा करावा, याचे बरेच धडे देऊन ही समिती गेली. मात्र या समितीच्या राहण्या, जेवणाच्या आणि वाहनाच्या खर्चावर तब्बल 18.23 लाखांचा खर्च झाला आहे. सहाय्यक, सग्या-सोयर्‍यांचा खर्चही जिल्हापरिषदेच्या माथी बसला आहे. समिती सदस्यांचे आणि समितीबरोबर आलेल्यांचे खर्चिक ‘आदरातिथ्य’ वादात सापडले आहे. अवाजवी खर्च आणि वसुलीवरून जिल्हा परिषद सदस्यांमध्ये जोरात चर्चा सुरू आहे. 

पंचायत राज समितीने दि. 22 ते 24 नोव्हेंबर 2017  या दरम्यान जिल्हा परिषदेस भेट दिली. सन 2011-12 चा लेखापरीक्षा पुनर्विलोकन अहवाल आणि सन 2012-13 च्या वार्षिक प्रशासन अहवालावर अधिकार्‍यांची साक्ष होती. ही समिती एक दिवस ‘फिल्ड’वर होती. पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, शाळा, आरोग्य केंद्रांना भेट देऊन तपासणी केली. ‘पीआरसी’ने  साक्षी आणि भेटीदरम्यान वातावरण टाईट केले होते. या ‘टाईट’ वातावरणाची चर्चा जोरात होती. 

पंचायत राज समिती दौर्‍याचा खर्च प्रथमच जिल्हा परिषद स्वीय निधीतून केला आहे. स्वीय निधीतून खर्च करण्याबाबत शासन आदेश होते. पंचायत राज समितीत अध्यक्षांसह 29 आमदारांचा समावेश आहे. प्रत्यक्षात अध्यक्षांसह एकूण एकवीस आमदार उपस्थित होते. समितीमधील आमदार, या समितीचे अधिकारी, लघुलेखक तसेच तसेच मंत्रालयातील काही अधिकारी यांची संख्या तीसपर्यंत होती. प्रत्यक्षात निवास, भोजन, वाहनावरील खर्च सुमारे ऐंशी जणांवर झाला आहे. समितीसोबत आलेल्या सहायक, सग्या-सोयर्‍यांचा खर्चही जिल्हा परिषदेच्या माथी बसल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्यांकडून होत आहे. 

लोकल फंड आक्षेप घेणार?

पंचायत राज समितीच्या निवास व्यवस्थेवर 5.87 लाख, भोजन व्यवस्थेवर 3.81 लाख, वाहन व्यवस्थेवर 7.75 लाख रुपये, स्वागत व अन्य बाबींवर 85 हजार रुपये खर्च झाला आहे. पंचायत राज समितीतील 30 सदस्य, अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या तीन दिवसांच्या निवास, भोजन, वाहन, स्वागतावर 18.28 लाखांचा खर्च झाला आहे. लेखापरीक्षणावेळी स्थानिक निधी लेखापरीक्षण विभाग (लोकल फंड) या अवास्तव खर्चावर गप्प राहणार की खर्चावर बोट ठेवत हा गंभीर मुद्दा पंचायत राज समितीकडे वर्ग करणार, याबाबत चर्चा रंगली आहे.