Sun, Dec 16, 2018 21:35



होमपेज › Sangli › एलबीटीच्या नोटिसा व्यापार्‍यांनी नाकारल्या

एलबीटीच्या नोटिसा व्यापार्‍यांनी नाकारल्या

Published On: Apr 08 2018 2:15AM | Last Updated: Apr 08 2018 12:24AM



सांगली : प्रतिनिधी

अभय योजनेअंतर्गत थकबाकीच्या सुमारे 1500 जणांना महापालिकेने एकतर्फी निर्धारणाद्वारे रजिस्टर एडीने नोटिसा पाठविल्या होत्या. व्यापार्‍यांनी त्या स्वीकारण्यास नकार दिल्याने परत आल्या आहेत. 

दुसरीकडे आमदार व सत्ताधारी काँग्रेसनेत्यांनी एलबीटी हटविण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्याबाबत काहीच निर्णय झाला नाही. महापालिकेने 47 कोटी रुपये थकबाकीचा दावा केला आहे. मात्र महापालिका निवडणुकीवर सर्वांचीच भूमिका गुलदस्त्यात आहे. त्यामुळे प्रशासनापुढे काय करायचे, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. गेल्या 2015 मध्ये एलबीटी रद्दचा निर्णय झाला. तत्पूर्वी शासनाने दिलेल्या अभय योजनेत सुमारे 5 हजाराहून अधिक व्यापार्‍यांनी सहभागही घेतला. त्यावेळी पुन्हा या व्यापार्‍यांना कोणत्याही प्रकारे त्रास दिला जाणार नाही, असेही सांगितले होते. 

परंतु पुन्हा व्यापार्‍यांकडील थकित एलबीटीसंदर्भात शासनाने करनिर्धारणाचा निर्णय घेतला. त्यासाठी मनपाने सीए पॅनेल नेमले होते. त्यालाही व्यापार्‍यांनी विरोध केल्याने प्रशासनाने ते पॅनेलही रद्द केले.

त्यानंतर व्यापार्‍यांना महापालिका प्रशासनानेच कर निर्धारणासाठी बोलावले. त्यालाही व्यापार्‍यांनी ठेंगा दाखविला.  ज्या व्यापार्‍यांनी अभय योजनेंतर्गत एलबीटीचा सहभाग घेतला आहे, त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा का उगारता? असा पवित्रा घेतला. त्यामुळे प्रशासनाने व्यापार्‍यांना व्हॅट व आयकर विभागाच्या रेकॉर्डनुसार एकतर्फी निर्धारण करून रकमा ठरविल्या आहेत. त्यानुसार सुमारे 47 कोटी रुपये थकबाकी असल्याचा दावा केला आहे. ज्यांनी नोंदणी किंवा कर भरलेला नाही, त्यांच्या करवसुलीसाठी 2020 पर्यंत मुदत असल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे.

दरम्यान, गेल्या डिसेंबर महिन्यात महापालिकेच्या एकतर्फी निर्धारण प्रक्रियेविरोधात आक्रक भूमिका घेतली होती. त्याची दखल घेऊन आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निर्धारण प्रक्रियेस स्थगितीची मागणी केली होती. श्री. फडणवीस यांनी तसे नगरविकास विभागाला आदेशही दिले. परंतु तसे आदेश काही नगरविकास मंत्रालयाकडून मनपा प्रशासनाकडे पोहोचलेच नाहीत.

त्यामुळे मार्च 2018 च्या अंतिम मुदतीनुसार प्रशासनाने व्यापार्‍यांकडे एकतर्फी निर्धारणाद्वारे लाखो रुपये थकबाकी असल्याचा आकडा प्रशासनाने निश्‍चित केला. त्याला व्यापारी एकता एसोसिएशचे अध्यक्ष समीर शहा यांच्या नेतृृत्वाखाली विरोध करीत व्यापार्‍यांनी गुढीपाढव्याला मोर्चा काढला होता. त्यावेळी आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी नगरविकास मंत्रालयामार्फत एलबीटी थकबाकीच्या निर्धारणाचा निकाल लावण्याचे आश्‍वासन दिले होते. काँगेसनेत्या जयश्री पाटील यांनीही कर निर्धारण रद्दचा मनपात ठराव करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. तसा ठरावही झाला नाही.

त्यामुळे प्रशासनाने आता एकतर्फी निर्धारणाच्या व्यापार्‍यांना नोटिसा पाठविण्याचा सपाटा सुरू ठेवला आहे. सुमारे 1500 व्यापार्‍यांना रजिस्टर एडीने नोटिसाही बजावल्या. पण त्यालाही व्यापार्‍यांनी नकार दर्शविला आहे. महापालिका निवडणूक असल्याने पुन्हा एलबीटीचा विषय वादाचा ठरू शकतो. त्यामुळे शासन, आमदार तसेच काँग्रेसचे मनपातील पदाधिकारी, नेत्यांनी संयमाचीच भूमिका घेण्याचा कानमंत्र प्रशासनाला दिला आहे. परंतु निर्णय कोणताच दिला नाही. त्यामुळे आता प्रशासनासमोर काय करायचे, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

 

Tags : sangli, sangli news, LBT notice, traders, rejected,