Fri, Nov 16, 2018 10:50



होमपेज › Sangli › इस्लामपूरची भुयारी गटार योजना पुन्हा चर्चेत

इस्लामपूरची भुयारी गटार योजना पुन्हा चर्चेत

Published On: Jun 07 2018 2:09AM | Last Updated: Jun 06 2018 8:03PM



इस्लामपूर : मारूती पाटील

मंजुरीच्या श्रेयवादापासून चर्चेत असलेली इस्लामपूरची भुयारी गटर योजना आता कामाच्या दर्जावरून पुन्हा चर्चेत आली आहे. या योजनेचे काम निकृष्ट होत असल्याचा आरोप करीत विरोधी राष्ट्रवादीसह सत्ताधारी शिवसेनेनेही काम बंद पाडण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे हे काम वेळेत पूर्ण करण्याचे आव्हान आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्तेच्या काळात इस्लामपूरच्या भुयारी गटर योजनेस शासनाची मंजुरी मिळाली होती. त्यावेळी ही मंजुरी आम्हीच आणल्याचा दावा राष्ट्रवादी व काँगे्रसने केला होता. त्यावरूनही बराच खल झाला होता. राष्ट्रवादीच्या सत्तेच्या काळात योजना मंजूर होऊनही निधी मात्र उपलब्ध झाला नव्हता. त्यामुळे या योजनेचे काम सुरू होऊ शकले नाही. 

दरम्यानच्या काळात राष्ट्रवादीची पालिकेतील सत्ता गेली. सत्तेवर येताना  विकास आघाडीच्या नेत्यांनी इस्लामपूरची भुयारी गटर योजना आम्हीच पूर्ण करू, असे आश्‍वासन शहरवासियांना दिले होते. सत्ता मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भुयारी गटर योजनेसाठी निधी देण्याची घोषणा इस्लामपुरातील जाहीर सभेत केली. वर्षभराच्या पाठपुराव्यानंतर महिन्याभरापूर्वी या भुयारी गटार योजनेच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. 

मूळ 69 कोटी 42 लाख रुपयांची ही योजना आता 86 कोटींवर जाणार आहे. या योजनेसाठी भाजप सरकारने अद्याप एक रुपयाही निधी दिला नसल्याचे सांगून राष्ट्रवादीने आमच्याच काळातील रस्ते प्रकल्पाच्या मंजूर निधीतून हे काम सुरू असल्याचा दावा केला आहे. तसेच हे काम आराखड्याप्रमाणे होत नसून निकृष्ट दर्जाचे होत असल्याचा आरोप केला आहे. तत्पूर्वी सत्ताधारी शिवसेनेनेही भुयारी गटारचे काम निकृष्ट दर्जाचे होत असल्याचा आरोप करत घरचा आहेर दिला होता.

प्लॅन्टच्या जागा अद्याप ताब्यात नाहीत...

भुयारी गटार योजना  105 कि.मी. लांबीची  आहे.  24 कि.मी. चे काम  पूर्ण झाले आहे. या योजनेसाठी पेठ-सांगली रस्त्यावर 7.4 चा तर कापूसखेड नाका येथे 4.5 चा  एस. टी. पी. प्लॅन्ट होणार आहे. मात्र या जागा पालिकेने ताब्यात घेतलेल्या नाहीत. त्यामुळे प्लॅन्ट कधी उभारणार, असा सवाल विरोधकांनी केला आहे.   योजनेचे काम उलट्या दिशेने सुरू असल्याने योजनेचा हेतू सफल होणार का ,असा सवाल केला जात आहे.