Thu, Nov 15, 2018 21:04



होमपेज › Sangli › प्रस्थापितांमुळेच मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित

प्रस्थापितांमुळेच मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित

Published On: Aug 28 2018 1:44AM | Last Updated: Aug 27 2018 11:40PM



सांगली : प्रतिनिधी

विदर्भातील मराठा समाजाचा कुणबीमध्ये समावेश केल्याने त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला. मात्र, या जिल्ह्यातील प्रस्थापित नेत्यांमुळेच मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित राहिला, अशी टीका महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी येथे केली. 

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठीच्या वसतिगृहाचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते झाले. त्या प्रसंगी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. खासदार संजय पाटील, आमदार सुधीर गाडगीळ, शिवाजीराव नाईक, अनिल बाबर, विलासराव जगताप, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, इस्लामपूरचे

नगराध्यक्ष निशिकांत पाटील, जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम- पाटील, आयुक्त रविंद्र खेबुडकर, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, तसेच  मराठा समाजातील विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. 

ना. पाटील म्हणाले, मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी  1968 पासूनची आहे. मात्र, येथील नेत्यांनी ती मागणी लावून धरली नाही. या आधीच्या सरकारने भरीव प्रयत्न न करता जाता-जाता घाईघाईने आरक्षणासाठी समिती नियुक्त केली. आरक्षणाचा ठराव केला. मात्र ते न्यायालयात टिकले नाही. दोन वर्षांपासून आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन तीव्र झाले.   

ते म्हणाले, मराठा समाजातील लोकांच्या शेतजमिनीचे तुकडेकरण झाल्याने आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आरक्षणाची मागणी होत आहे. ही मागणी पूर्वीपासूनच आहे. मात्र, अलिकडे या मागणीने जोर धरला आहे. मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरी या क्षेत्रांमध्ये आरक्षणाइतकाच किंबहुना त्याहीपेक्षा जास्त लाभ देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. विविध प्रकारच्या 605 अभ्यासक्रमांत विद्यार्थ्यांचे शुल्क शासन भरत आहे.

गेल्या वर्षी 2 लाख 56 हजार विद्यार्थ्यांना 654 कोटी रूपयांचा लाभ 50 टक्के शिक्षण शुल्काच्या स्वरूपात देण्यात आला. ना. पाटील म्हणाले, वसतीगृह चालविणार्‍या संस्थांना ग्रामीण भागात आठ हजार आणि शहरी भागात 10 हजार रूपये प्रति विद्यार्थी देण्यात येतील. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळार्फे 10 लाख रूपये कर्जाच्या रकमेपैकी सव्वातीन  लाखांचे व्याज शासन भरेल.  व्यवसाय निर्मितीसाठी दरवर्षी 10 हजार तरूण-तरूणींना विनातारण कर्ज देण्यात येईल. कर्जाची थकहमीही शासन घेईल. बार्टीच्या धर्तीवर मराठा समाजासाठी सारथी संस्था सुरू केली आहे. मराठा समाजातील जे विद्यार्थी पीएच.डी. शिक्षणासाठी परदेशी जातील त्यांनाही शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. स्पर्धा  परीक्षेच्या अभ्यासासाठी पुण्यात केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. 

ते म्हणाले,  मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल  दि. 15 नोव्हेंबरपर्यंत प्राप्त होईल. त्याच्या आधारे आरक्षणाचा सक्षम कायदा करण्यात येईल. हे आरक्षण टिकणारे असेल. 

जिल्हाधिकारी पाटील म्हणाले,  वसतीगृहात 60 विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा करण्यात येत आहे. त्यांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. प्रवेशासाठी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. महापालिका आयुक्त रविंद्र खेबुडकर यांनी प्रास्ताविक केले.  ना. पाटील यांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात ओळखपत्र देण्यात आले. अप्पर जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण यांनी आभार मानले.