Wed, Sep 19, 2018 19:08



होमपेज › Sangli › एलबीटी स्थगितीत भाजपची शिवसेनेवर कडी

एलबीटी स्थगितीत भाजपची शिवसेनेवर कडी

Published On: Jun 10 2018 1:49AM | Last Updated: Jun 09 2018 10:01PM



सांगली : प्रतिनिधी

एलबीटी वसुली व असेसमेंट तपासणीला स्थगिती मिळाल्याने व्यापारी एकता असोसिएशन विरुद्ध महापालिका प्रशासन वादाला तात्पुरता फाटा मिळाला आहे. पण यामध्ये भाजप-सेनेत चांगलाच श्रेयवाद रंगला आहे. 

शिवसेनेने नगरसेवक शेखर माने यांच्यासह पदाधिकार्‍यांनी शिवसेनेच्या माध्यमातून एलबीटी कायमचा हटविण्यासाठी अर्थमंत्र्यांच्या दि.12 जूनला बैठकही आयोजित केली होती. तसे असोसिएशनला पत्र देऊन कळविलेही होते. परंतु तत्पूर्वीच भाजपकडून तत्पूर्वीच एलबीटी वसुली, असेसमेंटला स्थगिती देत कडी केली आहे. 

महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर व्यापारी एकता असोसिएशनने बैठक घेऊन पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्याला नगरसेवक शेखर माने यांच्यासह शिवसेनेने पाठिंबा दिला. दरम्यान, भाजपकडूनही आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी एलबीटी स्थगितीसंदर्भात पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. गेल्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी स्थगितीचे तोंडी आदेशही दिले पण लेखी आदेश काही आले नव्हते. परिणामी मनपाकडून वसुली सुरूच होती.

व्यापारी संघटनेने महिन्याभरापूर्वी शिवसेना नेते नगरसेवक शेखर माने यांच्या माध्यमातून संपर्कप्रमुख गजानन किर्तीकर यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती. यावेळी किर्तीकर यांनी एलबीटीप्रश्नी तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार किर्तीकर यांनी अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत येत्या दि.12 जून रोजी व्यापारी, महापालिका अधिकार्‍यांची संयुक्त बैठकही मुंबईत बोलाविली होती. या बैठकीत एलबीटीवर तोडगा काढण्याचा निर्धार शिवसेना नेत्यांसह शेखर माने यांनी केला होता. तशी तयारीही चालविली होती.  पण शिवसेनेच्या बैठकीपूर्वीच गाडगीळ यांच्या पुढाकाराने एलबीटीला स्थगिती दिल्याचा आदेश नगरविकास विभागाकडून आणण्यात यश आले. त्यामुळे आता या बैठकीची हवाच गुल झाली आहे. 

स्थगितीचे निव्वळ गाजरच : शेखर माने

शेखर माने म्हणाले, एलबीटी हटूनही चार वर्षे हा वाद सुरू आहे. यावर कायमचा तोडगा काढण्यासाठीच आम्ही अर्थ राज्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक बोलावली होती. तसे पत्रही व्यापारी संघटनेला दिले आहे. पण भाजपने निव्वळ महापालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून स्थगिती आदेशाद्वारे व्यापार्‍यांना गाजर दाखविले आहे.  एलबीटीचा वाद संपलेला नाही. आता स्थगिती आदेश आल्याने बैठक घ्यायची की नाही, याचा विचार आम्ही करीत आहोत.