Sun, Nov 18, 2018 18:10



होमपेज › Sangli › एमबीबीएस, बीडीएसला ‘क्रिमीलेयर’चा दुजाभाव

एमबीबीएस, बीडीएसला ‘क्रिमीलेयर’चा दुजाभाव

Published On: Mar 25 2018 12:36AM | Last Updated: Mar 24 2018 11:58PM



सांगली : प्रतिनिधी

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेत शासनाने आर्थिक दुर्बल घटकांना (ईबीसी) ‘एमबीबीएस’ व ‘बीडीएस’साठी ‘क्रिमिलेयर’चा दुजाभाव केला आहे. बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयुएमएस, बीपीटीएच, नर्सिंग या वैद्यकीय क्षेत्रातील अभ्यासक्रमांना तसेच अभियांत्रिकी व अन्य अभ्यासक्रमांना 50 टक्के फी सवलतीसाठी उत्पन्न मर्यादा 6 लाखांपर्यंत आहे. एमबीबीएस व बीडीएसला मात्र 2.50 लाखांपर्यंत आहे. हा दुजाभाव अन्यायी आहे. अडीच लाख उत्पन्न मर्यादेचा घुणा ‘एमबीबीएस’, ‘बीडीएस’च्या मार्गातून हटवणे गरजेचे आहे. 

मराठा क्रांति मोर्चांमधील मागण्यांची दखल घेऊन शासनाने काही योजना सुरू केल्या. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना ही त्यापैकी एक महत्वाची योजना होय. मराठा समाजाबरोबरच खुल्या वर्गातील सर्वच समाज घटकांना या योजनेच्या माध्यमातून दिलासा दिला. ‘ईबीसी’साठी उत्पन्न मर्यादा आता 6 लाखांपर्यंत आहे. या उत्पन्न मर्यादेतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्कची 50 टक्के रक्कम शासन देते. 

शासनाने ही योजना सुरू करताना वैद्यकीय क्षेत्रातील एमबीबीएस, बीडीएस या अभ्यासक्रमांबाबत अन्यायी निर्णय घेतला. बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयुएमएस, बीपीटीएच व बीएससी नर्सिंग या अभ्यासक्रमात प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे (दोन्ही पालकांचे एकत्रित उत्पन्न) वर्षिक उत्पन्न 6 लाख व त्यापेक्षा कमी आहे त्यांना शिक्षण शुल्कच्या 50 टक्के रक्कम शासनाकडून मिळणार आहे. एमबीबीएस, बीडीएससाठी मात्र उत्पन्न मर्यादा अडीच लाखांपर्यंतच ठेवली आहे. 2.50 लाखापेक्षा जास्त व 6 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बँकेकडून शैक्षणिक कर्ज घेतले असल्यास त्या कर्जावरील व्याजाची रक्कम शासन भरणार आहे. खरेतर एमबीबीएस व बीडीएससाठीही उत्पन्न मर्यादा 6 लाखांपर्यंत करणे आवश्यक होते.

एमबीबीएस, बीडीएसच्या मार्गातच अडीच लाखांचा घुणा कशासाठी, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. केंद्र शासनाने ‘ओबीसी’साठी उत्पन्न मर्यादा 8 लाख केली आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने दि. 16 डिसेंबर 2017 रोजी आदेश काढत राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, ओबीसी यामधील उन्नत व प्रगत व्यक्ती/गटाकरीता नॉन क्रिमिलेयरसाठीची उत्पन्न मर्यादाही 8 लाखांपर्यंत केली  आहे. ओबीसींप्रमाणे मराठा समाजाला शिक्षणातील सर्व सवलती दिल्या जातील, अशी घोषणा विधानसभेत झाली होती. मात्र राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेतील उत्पन्न मर्यादा 6 लाख रुपयेच आहे. 

राज्याचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी नुकतेच म्हणजे दि. 9 मार्च रोजी मांडला आहे. राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेत उत्पन्न मर्यादा 6 लाखांवरून 8 लाखांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. सन 2018-19 या आर्थिक वर्षापासून त्याची अंमलबजावणी होईल. 

Tags : Saangli, Sangli News,  educational loan, bank,  interest amount, paid,  the government