Sun, Nov 18, 2018 08:09



होमपेज › Sangli › मराठा आरक्षण न दिल्यास राज्यभर चक्‍काजाम

मराठा आरक्षण न दिल्यास राज्यभर चक्‍काजाम

Published On: Jun 18 2018 1:11AM | Last Updated: Jun 17 2018 11:49PM



सांगली : प्रतिनिधी

मराठा समाजाला पावसाळी अधिवेशनापूर्वी आरक्षण मिळावे; अन्यथा राज्यभर चक्‍काजाम आंदोलन केले जाणार आहे. याची सुरुवात सोमवार, दि. 9 जुलै रोजी पुण्यात निदर्शने करून केली जाणार आहे. गुरुवार, दि. 9 ऑगस्टपासून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत बेमुदत चक्‍काजाम आंदोलन केले जाईल, असा निर्णय मराठा क्रांती मोर्चाच्या बैठकीत घेण्यात आला. समाजाला केवळ आश्‍वासने देऊन झुलवत ठेवणार्‍या भाजप सरकारचा यावेळी तीव्र निषेध करण्यात आला. विविध मागण्यांचे 14 ठराव यावेळी संमत करण्यात आले. 

संघटनेच्या राज्यातील प्रमुख पदाधिकार्‍यांची व्यापक बैठक सांगलीत भारती हॉस्पीटलच्या सभागृहात रविवारी झाली.(पान 1 वरून) 23 जिल्ह्यातील प्रमुख पदाधिकारी  यावेळी उपस्थित होते. विनोद पाटील म्हणाले, आरक्षणाची याचिका दाखल केली आहे. सरकारने मागासवर्गीय आयोगाकडे अहवालाचे काम सोपविले आहे. पण सरकार याबाबत वेळकाढूपणा करीत आहे. यामुळे समाजात संतापाचे वातावरण आहे.सरकारने पावसाळी अधिवेशनापूर्वी आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा, अन्यथा राज्यभर आंदोलनाचा भडका उडेल. यापुढे मूक नव्हे तर ठोक मोर्चे काढले जातील. शांताराम कुंजीर म्हणाले, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना फीमध्ये 50 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वस्तीगृहे सुरु करण्याबाबतही अंमलबजावणी होत नाही. सरकारने दिलेले आश्‍वासन पाळावे. याबाबतचे आदेश तातडीने काढून कार्यवाही सुरू करावी, अन्यथा संतप्त झालेले विद्यार्थी रस्त्यावर उतरतील.

संजीव  भोर   म्हणाले, अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ व बँकांनी तरुणांना उद्योगांसाठी कर्ज तातडीने द्यावे. सीबील रिपोर्ट व तारणाची अट काढून टाकावी,  बँकांना कर्ज पुरवठ्याचे टार्गेट द्यावे. ही कार्यवाही केली नाहीतर सरकार समाजाच्या मागण्याबाबत गंभीर नाही, हे स्पष्ट होईल. मग समाज  आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपला हिसका दाखवेल. महेश खराडे  म्हणाले, शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याची गरज आहे. पण भाजप सरकार बोळवण करीत आहे. कर्नाटक सरकार सत्तेवर आल्यावर कर्जमाफी देते, पण या सरकारला का जमत नाही. स्वामीनाथन आयोगाप्रमाणे शेतीमालास हमीभाव देण्यास सरकार टाळाटाळ करीत आहेत. सरकारने धोरण बदलले नाहीतर शेतकरी पुढील निवडणुकीत भाजपला मतदान करणार नाहीत. डॉ. संजय पाटील म्हणाले, कोपर्डी प्रकरणी आरोपींना फाशीची शिक्षा होवूनही अंमलबजावणी केली जात नाही. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी. तसेच कायद्याचा गैरवापर तातडीने थांबविण्यात यावा.

संजय देसाई, माऊली पवार म्हणाले, जिल्हानिहाय मराठा कुणबी दाखले विद्यार्थ्यांना देण्यात यावेत. डॉ. विकास पाटील म्हणाले, अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकाचे व राज्यातील गडकोटांचे तातडीने संवर्धन सुरु करावे. प्रशांत भोसले यांनी ईबीसी सवलतीबाबत सरकारने  जाहीर करुनही मिळत नसल्याने सरकारचा निषेध केला. जमीन अधीग्रहण कायदा रद्द करावा, अशी मागणी योगेश सूर्यवंशी,  सुनील गिड्डे, राहुल पाटील यांनी केली.  राहुल फटांगडेच्या मारेकर्‍यांना तातडीने अटक न केल्यास पुण्यात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा  रघुनाथ चित्रे, तुषार कागडे, सचिन दरेकर यांनी दिला. सरकार समाजातील कार्यकर्त्यांची मुस्कटदाबी करीत  असून त्यांची किंमत मोजावी लागेल, असा इशारा विलास देसाई, संभाजी पोळ यांनी दिला. 

बैठकीला श्रीरंग पाटील, महेश जगताप,  प्रकाश  देशमुख, धनंजय जाधव, धनंजय वाघ, दिग्विजय मोहिते, अभिजीत घाग, नितीन चव्हाण, नीना देसाई, गीतांजली देसाई, सुनीता मोरे, वैष्णवी देसाई,  आशा पाटील, सुप्रिया घाटगे, सुजाता भगत,   खुशी चव्हाण, श्रीरंग पाटील,  प्रवीण पाटील, नितीन शिंदे, विशाल पाटील, अंकुश कदम, अजय देशमुख,  धनाजी फोपले, प्रदीप निकम, हणमंत पाटील, विनोद साबळे, व्यंकटराव शिंदे, विजय काकडे, अशोक पाटील,  दिलीप पाटील, राजेंद्र पाटील, अमृतराव सूर्यवंशी, आर. जे. पाटील, चंद्रकांत पाटील, राहुल जाधव यांच्यासह पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

बैठकीत झालेले ठराव 

कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींच्या, शिक्षेची अंमलबजावणी करावी, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा, निर्णय तातडीने घ्यावा, अ‍ॅट्रॉसिटीच्या गैरवापराबाबत, न्यायालय निर्णयाचा अंमल व्हावा,  ईबीसी सवलतीचा आदेश शाळा, महाविद्यालयांना पाठवावा,  स्वामिनाथन आयोगाच्या, शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, शेतकर्‍यांना सरसकट संपूर्ण, कर्जमाफी देण्यात यावी, जमीन अधिग्रहण कायदा रद्द    करण्यात यावा, राहुल फटांगडेच्या मारेकर्‍यांना,  तातडीने अटक करावी, सरकारकडून कार्यकर्त्यांची, मुस्कटदाबी थांबावी, अण्णासाहेब आर्थिक विकास, महामंडळ मराठ्यांसाठीच असावे, जिल्ह्यात मराठा वस्तिगृहे तातडीने, सुरू करण्यात यावीत, मराठा कुणबी दाखले त्वरित देण्यात यावेत, सारथी संस्थेत मराठा उमेदवारालाच, नोकरी देण्यात यावी, शिवरायांचे स्मारक व गडकोट , संवधर्नाचे काम सुरू करावे 

राज्यस्तरीय कमिटीची स्थापना 

बैठकीत क्रांती मोर्चाच्या राज्यस्तरीय कमिटीची स्थापना करण्यात आली. यातील पदाधिकार्‍यांच्या निवडी दोन दिवसात जाहीर करण्यात येणार आहेत. ही कमिटीच अधिकृत असेल. इतर कोणीही घेतलेले निर्णय, मेळावे अधिकृत असणार नाहीत. यापुढे ही कमिटीच सरकारशी वाटाघाटी करेल, असे यावेळी सांगण्यात आले. .