Tue, Nov 13, 2018 08:01



होमपेज › Sangli › आरक्षणांची गरज किती? बाजार किती?

आरक्षणांची गरज किती? बाजार किती?

Published On: Jan 16 2018 2:16AM | Last Updated: Jan 15 2018 8:47PM

बुकमार्क करा




सांगली : अमृत चौगुले

शहर विकास आराखड्याचा वर्षानुवर्षे खेळखंडोबा सुरू आहे. गेल्या 10-12 वर्षांनंतर तो पूर्ण शासनाने मंजूर केला. पण त्यातील आरक्षणांवर पूर्वी झालेली घरे, त्याबाबतच्या हरकती आणि प्रत्यक्ष आरक्षणे किती शिल्लक याचा विचार प्रशासन आणि शासनाने केलेला नाही. मंजूर होऊन तीन वर्षे झाली तरी विकास आराखड्याची अंमलबजावणीच नाही. आता त्यातील आरक्षणांची गरज किती? याबाबतही कोणाला गांभीर्य नाही. उलट आरक्षणे ठेवणे आणि उठविण्याच्या वारंवर बाजार फोफावतो. त्या नावे दुकानदारी मात्र जोमत आहे. त्यामुळे विकास आराखडा असून घोटाळा, नसून खोळंबा, अशी अवस्था आहे. 

तत्कालीन नगरपालिकेपासून शहराचे स्वतंत्र विकास आराखडे चर्चेत आले. त्यानंतर महापालिका स्थापन होऊन तीन शहरांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू झाले. गेल्या 10-12 वर्षांत तीन महापालिकेच्या तीन टर्म उलटल्या. पण आराखडा तयार करण्याचे खेळ सुरू राहिले. उलट जी महत्त्वपूर्ण आरक्षणे आहेत त्यांचा बाजार मात्र झाला. मोक्याचे अनेक महत्त्वपूर्ण कोट्यवधी रुपयांचे भूखंडांचा बाजार करून कारभारी, आजी-माजी पदाधिकारी, नगरसेवक आणि अधिकारीही गब्बर झाले. 

वास्तविक शहर विकासाच्या दृष्टीने कोणती आरक्षणे त्या-त्या भागात गरजेची आहेत? ती विकसित करताना त्या जागेचा महापालिकेने मोबदला द्यावा लागणार आहे. त्यालाही टीडीआरसह अनेक पर्याय आले आहेत. परंतु गेल्या तीन-चार वर्षांत याबाबत महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी, विरोधकांनी कधीच विचार केला नाही. उलट  नेहमी आरक्षणांच्या नावाने टक्केवारीचा बाजार रंगतो. काही खुल्या भूखंडांवर आरक्षणांची गरज असताना बाजार केला जातो. मात्र जेथे आरक्षणांची गरज नाही, 70-80 टक्केपेक्षा घरे झाली आहेत. जे खरोखर गरजू आहेत त्यांना वेठीसही धरले जाते. 

असेच आरक्षणाची काही गरज असणारे, नसणारे साठपेक्षा  अधिक आरक्षणे उठविण्याचे तब्बल सहा प्रस्ताव महासभेसमोर ठेवण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रायमरी स्कूल, प्ले ग्राऊंड, उद्यानांच्या 101 भूखंडावर मंजूर विकास आराखड्यात आरक्षण कायम आहे.  त्यातील 60 भूखंडांवर गुंठेवारी नियमितीकरणाचे प्रस्ताव दाखल झाले आहे, तर 50 टक्के भूखंडावर बांधकामे झाली आहेत. वास्तविक तीनही शहरात  असे अनेक विषय आहेत. त्यांच्यासह भूखंडांचा चुकीच्या पद्धतीने बाजार झाला आहे. त्याबाबत विचार करणे गरजेचे आहे. याबाबत योग्य निर्णय घेऊन मंजूर विकास आराखडा शहराला उपयोगी होईल. यातील आरक्षणांद्वारे खर्‍या अर्थाने उद्याने, दवाखाना, विविध समाजोपयोगी उपक्रमांची अंमलबजावणी होईल.  यादृष्टीने प्रशासन, पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनीही समन्वयाने, जनतेशी चर्चा करून अंमलबजावणी करायला हवी. अन्यथा आरक्षणांचा बाजार सुरू राहणार आहे.