Wed, Sep 19, 2018 12:28



होमपेज › Sangli › गुंठेवारी नियमनाच्या नावे वरवंटा नको

गुंठेवारी नियमनाच्या नावे वरवंटा नको

Published On: Feb 08 2018 1:53AM | Last Updated: Feb 07 2018 8:44PM



सांगली : प्रतिनिधी

गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी नव्या वटहुकूमानुसार महापालिका क्षेत्रात सुमारे 2 हजारहून अधिकजणांना तहसीलदारांमार्फत नोटिसा बजावल्या आहेत. यामध्ये अ वर्गात 25 टक्के तर ब वर्गातील प्लॉटस्ना 75 टक्के रेडीरेकनर दरानुसार दंडाचा बडगा उगारला आहे. याविरोधात आता नागरिकांसह सर्वपक्षीय संताप व्यक्‍त होत आहे. या निर्णयाने अर्धे शहर उद्ध्वस्त होईल, अशा प्रतिक्रिया व्यक्‍त होत आहेत. शासनाने येत्या अधिवेशनात या वटहुकूमाचे कायद्यात रूपांतर होण्यापूर्वी त्यात बदल करावा. मूळ खरेदीकाळानुसार दंड लावून तोडगा काढावा, यासाठी मुख्यमंत्री, महसूलमंत्र्यांना साकडे घालणार असल्याचे मान्यवरांनी सांगितले.

नियम अन्यायकारक; सुधारणेसाठी महसूलमंत्र्यांसोबत बैठक

गुंठेवारीचा तिढा सोडविण्यासाठी 2001 च्या पूर्वीच्या खरेदीनुसार नियमितीकरणाचा कायदा झाला. परंतु काही अडचणींमुळे गुंठेवारी नियमितीकरण 100 टक्के संपले नाही. आता शासनाने महसूल वाढविण्यासह तिढा सोडविण्यासाठी वटहुकूमानुसार गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. यामध्ये अ वर्गातील (ज्यांचे खरेदी व्यवहार नोंदणीकृत आहेत)  गुंठेवारीसाठी आता रेडीरेकनरनुसार 25 टक्के तर वतनी जमिनीसह अन्य मुद्रांकावर खरेदी व्यवहार आहेत त्यांनाही 75 टक्के दंड अन्यायकारक आहे. यापूर्वी नागरिकांनी कायद्यानुसार संपविणे गरजेचे होते. आता विलंब झाला तरी चालू बाजारभावाने लाखोंच्या घरात भरणा करणे शक्य नाही. शासनाने सुरू केलेल्या नोटिसांचा बडगा थांबविण्यासाठी महसूलमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊ. प्रसंगी मुख्यमंत्र्यांनाही भेटून हा निर्णय बदलायला लावू. हा निर्णय केवळ सांगलीपुरता नव्हे तर राज्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. गुंठेवारीतील नागरिकांना शंभर टक्के न्याय देऊ.
- आमदार सुधीर गाडगीळ

पुन्हा गुंठेवारीचा वाद नको

सांगलीसह अनेक शहरांत गुंठेवारीचा तिढा निर्माण झाला होता. तो सोडविण्यासाठी आम्ही 2001 च्या कायद्यानुसार गुंठेवारी कायदा केला. त्यानंतर महापालिका आणि शासनाच्या कुचकामी धोरणामुळे 18 वर्षांत गुंठेवारीचे 100 टक्के काम झाले नाही. यात गोरगरिबांची काय चूक? आता त्यांना गुंठा-दोन गुंठ्यासाठी रेडीरेकनरनुसार चार-पाच लाख रुपये दंड करणे चुकीचे आहे. सरकार आमचे असले तरी हा निर्णय अन्यायकारक ठरेल. त्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबत चर्चा झाली आहे. लवकरच यासाठी बैठक घेऊन तोडगा काढू. पूर्वीच्या खरेदीनुसारच 10-15 टक्के दंड करुन हा विषय कायमचा संपवायला हवा.
- माजी आमदार दिनकर पाटील

हक्काची घरे देऊ म्हणणारे सरकार गुंठेवारीधारकांना बेघर करणार का?

शासनाने एनएसाठी गुंठेवारीचे व्यवहार स्पष्ट असणार्‍यांना 25 टक्के तर वतनी, इनामी जमिनींच्या नियमितीकरणासाठी 75 टक्के दंडाची तरतूद केली होती. यात 2010 मध्ये मी पाठपुरावा करून वर्षभरासाठी केवळ 25 टक्के दंडात्मक तरतूद करण्याचा निर्णय घ्यायला भाग पाडले. परंतु त्यानंतर शासन, महापालिकेने हा विषय सोडविला नाही. आता यांना 25 आणि 75 टक्के दंड म्हणजे गोरगरिबांना बेघर करणारा निर्णय आहे. एकीकडे शासन सन 2022 पर्यंत सर्वांना घरे देण्याच्या घोषणा करीत आहे. मात्र, गुंठेवारीतील कष्टकर्‍यांना बेघर करणे आणि जप्तीचा कारभार बेकायदा आहे. याबाबत गेल्या वर्षभरापासून मी मुख्यमंत्री, महसूलमंत्र्यांकडे निवेदनांद्वारे पाठपुरावा करीत आहे. महसुलाच्या नावे आताचा बाजारभाव लावून जिझियाकररूपी कारभार नको. ज्या वेळची खरेदी आहे, त्याच्या 10 ते 15 टक्के दंड करून घरे नियमित करावीत. यासाठी पुन्हा लढा उभारणार आहे.

- माजी आमदार हाफिज धत्तुरे

अन्यथा आंदोलन उभारू

महापालिका क्षेत्रात गुंठेवारी कायद्यानुसार गुंठेवारी नियमित करण्याची कार्यवाही खरेदीपत्रे अथवा करारपत्राद्वारे करण्यात आली आहे. शासनाने 2001 गुंठेवारी नियमावली करून त्याचे कायद्यात रुपांतर करण्यात आले. त्याप्रमाणे राज्यात बहुसंख्य विस्तारित भागात मालमत्ता नियमित करण्यात आल्या आहेत. परंतु महसूल वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने करारपत्राआधारे व ज्या मालमत्ता धारकांनी शासनाची एनए  प्रक्रियेच्या नावे नोटिसांचा सपाटा सुरू केला आहे. 25 व 75 टक्के दंडाच्या नोटिसांमुळे जनतेत भीतीचे वातावरण आहे. हा निर्णय गुंठेवारीमधील घरांवर नांगर फिरवणारा आहे. याप्रकरणी महसुल राज्यमंत्री संजय राठोड यांना हा अध्यादेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. प्रसंगी गुंठेवारीच्या हितासाठी आंदोलन करू.  

- नगरसेवक शेखर माने

महसुलासाठी गुंठेवारीत वरवंटा फिरवू देणार नाही

आवाक्याबाहेर घरे आणि जागा गेल्यानेच गोरगरिबांनी गुंठेवारीत घरे बांधली. त्यासाठी पैसे मोजले आहेत. नियमितीकरणासाठी महापालिकेकडे विकास व प्रशमन शुल्कही भरले. आता प्रशासकीय यंत्रणेच्या त्रुटींमुळे गोरगरिबांनी घरे बिगरशेती प्लॉटद्वारे नियमित केली नाहीत. पण यासाठी शासनाने आता रेडीरेकनरच्या दराने 25 टक्के आणि 75 टक्के सक्‍ती एकप्रकारे हम करे सो कायदा प्रकार आहे. महसूल भरा, अन्यथा जमिनी जप्त करून लिलाव काढू, या सारख्या धमक्या ही हुकूमशाही आहे का? शासनाने हा निर्णय घेताना गोरगरीब लाखो रुपये कसे भरणार याचा विचार करायला हवा. याबाबत महसूलमंत्र्यांना भेटून साकडे घालू. निर्णय न बदलल्यास जिल्ह्यासह राज्यभर काँग्रेस आंदोलन उभारेल. कदापिही गोरगरिबांवर अन्याय होऊ देणार नाही.
- पृथ्वीराज पाटील, शहर जिल्हाध्यक्ष काँग्रेस

नोटिसांची होळी करू

गोरगरिबांनी गुंठा-दोन गुंठे जागा घेऊन घरे बांधली. नियमितीकरणासाठी विकास शुल्क, प्रशमन शुल्क भरलाही आहे. ज्यांना कायदेशीर अडचणींनी महसूल, प्रशासनाने अडविले आहे त्यात त्यांची काय चूक? इनामी जमिनी किंवा पूरपट्ट्याच्या नावे नियमितीकरण थांबविले आहे. वास्तविक गुंठेवारी कायद्यांतर्गत आरक्षण वगैरे सर्वच शिथिल होते. असे असून पुन्हा लोकांना नियमितीकरणासाठी आता रेडीरेकनरनुसार लाखो रुपये भरा, म्हणत लुटण्याचा प्रकार आहे. हा अध्यादेश रद्द करावा. कायदा होण्यापूर्वी नोटिसांचा उद्योग थांबवावा, अन्यथा त्या नोटिसांची होळी करू. गुंठेवारीत एकाही घराला हात लावू देणार नाही. राज्यभर याचे पडसाद उमटतील.

- संजय बजाज, राष्ट्रवादी शहर जिल्हाध्यक्ष