Fri, Nov 16, 2018 21:20



होमपेज › Sangli › थेट भरघोस निधीमुळे ग्रामपंचायती जोमात

थेट भरघोस निधीमुळे ग्रामपंचायती जोमात

Published On: Jul 13 2018 12:51AM | Last Updated: Jul 12 2018 11:50PM



मिरज : जे. ए. पाटील

‘आमचा गाव आमचा विकास’ योजनेअंतर्गत मिरज तालुक्यातील 64 ग्रामपंचायतींना चौदाव्या वित्त आयोगातून  32 कोटी 66 लाख  रुपये निधी मिळाला आहे. तर पंचायत समितीला केवळ सेस फंडातून मिळणार्‍या 23 लाख 40 हजारांवर अवलंबून रहावे लागत आहे. त्यामुळे ‘ग्रामपंचायत जोमात आणि पंचायत समिती कोमात’ अशी परिस्थिती आहे.चौदाव्या वित्त आयोगापासून विकास कामांसाठी शंभर टक्के निधी शासनाकडून थेट ग्रामपंचायतीला दिला जात आहे. यापूर्वी पंचायत समिती 20 टक्के, जिल्हापरिषद 10 टक्के आणि ग्रामपंचायतींना 70 टक्के निधी मिळायचा. 

त्यामुळे जिल्हापरिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांकडूनही विकास कामांचे नियोजन करण्यात येत होते. परंतु आता संपूर्ण निधी ग्रामपंचायतीकडे गेल्यामुळे विकास कामांमधील पंचायत समितीचा सहभागच संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे पंचायत समितीत येऊन करायचे काय असा प्रश्‍न सदस्यांसमोर आहे. या   सदस्यांना प्रत्येकी वर्षाला लाख ते सव्वा लाख रुपयांचाच निधी मिळणार आहे. यामधून कोणतेही मोठे काम होऊ  शकत नाही.पंचायत समितीस तालुक्यात होणारे खरेदी-विक्री व्यवहार, गौण खनिज मधून मिळणारे उत्पन्न याच्या गेल्या तीन वर्षांतील सरासरीच्या प्रमाणात शासनाकडून विकास कामासाठी म्हणून सेस  दिला जातो. यावर्षी मिरज पंचायत समितीस 23 लाख 40 हजार सेस  मिळण्याची शक्यता आहे. परंतु ते पैसेही  अद्याप मिळालेले नाहीत.

मिरज पंचायत समितीचे 22 सदस्य आहेत. या सदस्यांना विकासकामांसाठी अत्यंत अल्प रक्कम मिळत असल्याने त्यांना मतदार संघामध्ये कोणतेही मोठे काम हाती घेता येत  नाही. पंचायत समिती सदस्य असूनही अधिकार मात्र काहीच नाहीत. धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. केवळ महिन्यातून एकदा मासिक सभेत उपस्थित राहून जनतेच्या प्रश्‍नाचा आवाज उठविणे एवढेच काम राहिले आहे.
शासनाकडून राबविण्यात येणार्‍या विविध योजनांवर अधिकार्‍यांचे थेट नियंत्रण असते. त्यामुळे पंचायत समितीत सत्ता असली काय अन् नसली काय याचा कोणताही कामकाजावर परिणाम होत नाही.  त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्य नाराज आहेत.

मध्यंतरी पंचायत समितीने शासनाकडे विकास कामांसाठी निधी द्यावा अशी मागणी केली होती. परंतु ती मागणी शासनाने फेटाळली.  एवढेच नव्हे; तर  गावपातळीवर ‘आमचा गाव आमचा विकास’ या योजनेच्या ग्रामपंचायतीकडून होणार्‍या अंमलबजावणीमध्ये  सहभागी व्हावे असे सुचविण्यात आले.उपसभापती काकासाहेब धामणे यांनी जिल्हापरिषद सदस्य आणि नगरसेवक यांना किमान विधानपरिषद निवडणुकीसाठी मतदानाचा हक्क तरी द्यावा अशी मागणी केली होती. परंतु ती मागणीही शासनाने स्विकारली नाही. ग्रामपंचायतींपासून  केंद्र सरकारपर्यंत सध्या  भाजपची सत्ता आहे. असे असूनही पंचायत समिती सदस्यांना काहीच करत येत नाही, याचे शल्य आहे. काही वेळा सदस्यांनी सामुदायिक राजीनामे देण्याचाही निर्णय घेतला. खासदार, आमदार यांच्या मार्फत सदस्यांची मते मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहचवली. परंतु निर्णयात कोणताही बदल झालेला नाही. 

पंचायत समितीकडील कृषी विभागही राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे सोपविण्यात आला आहे. त्यामुळे कृषी विभागामार्फतही सदस्यांना आता कोणताही प्रस्ताव करता येत नाही, अशी स्थिती आहे.
निधी बाबत आता ग्रामपंचायती स्वयंपूर्ण झाल्या आहेत. चौदाव्या वित्त आयोगाचा शंभर टक्के थेट निधी ग्रामपंचायतींना मिळू लागला आहे. मिरज तालुक्यातील 64 ग्रामपंचायतींना 32 कोटी 66 लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. निधी खर्चाबाबत पंचायत समिती, जिल्हापरिषद अधिकार्‍यांचे नियंत्रण असले तरी ग्रामपंचायतीकडे विकास कामे राबविण्यासाठी कोणतीही सक्षम यंत्रणा नाही. गावागावातील गटातटाच्या राजकारणात कामे करण्यापेक्षा अडविण्याचे धोरण अधिक असल्याने ग्रामपंचायतीकडे कोट्यवधी रुपयांचा निधी पडून आहे. त्यामुळे या निधीचे करायचे काय, असा प्रश्‍न ग्रामपंचायतींसमोर आहे. काही ठिकाणी सरपंच एका पक्षाचा आणि सत्ता दुसर्‍या पक्षाची अशी स्थिती असल्याने राजकीय संघर्षात कामाचे नियोजन होताना दिसून येत नाही. 

शंभर टक्के निधी पण खर्चावर नियंत्रण...

‘आमचा गाव आमचा विकास’ योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना शंभर टक्के थेट निधी मिळत असल्याने सर्वच ग्रामपंचायती आता जोमात आहेत. लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायतीची प्रशासकीय यंत्रणाही खूष आहे. परंतु निधी खर्चावरही अधिकार्‍यांचे नियंत्रण राहणार आहे. गावाची गरज ओळखून कामाचे नियोजन करायचे आहे. एकूण निधीपैकी मागासवर्गीयांसाठी 15 , आरोग्यासाठी 10  आणि महिला सबलीकरणासाठी 25 टक्के निधी खर्च करायचा आहे.  उर्वरित 50 टक्के निधी विकासकामांवर खर्च करावयाचा आहे.