Thu, Nov 15, 2018 09:45



होमपेज › Sangli › ‘भरतीबंदी’तील शिक्षक मान्यतांबाबत शासन निर्णय जारी

‘भरतीबंदी’तील शिक्षक मान्यतांबाबत शासन निर्णय जारी

Published On: Aug 26 2018 1:29AM | Last Updated: Aug 25 2018 11:22PM



सांगली : प्रतिनिधी

भरतीबंदी कालावधीत नियुक्त शिक्षक मान्यतांबाबत शासन निर्णय जारी झाला आहे. गणित, इंग्रजी, विज्ञान शिक्षक मान्यता तसेच मागासवर्गीय अनुशेष पूर्ण करण्यासाठी नियुक्त शिक्षकांच्या मान्यतेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्ह्यात सुमारे दोनशे शिक्षकांना या शासन निर्णयाचा लाभ होईल, असे संकेत मिळत आहेत. 

राज्यात दि. 3 ते 5 ऑक्टोबर 2011 या कालावधीत विशेष पटपडताळणी झाली होती. अनेक शिक्षक अतिरिक्त झाले होते. या अतिरिक्त शिक्षकांचे 100 टक्के समायोजन झाल्याशिवाय शिक्षक भरती करू नये, असा शासन निर्णय दि. 2 मे 2012 रोजी जारी झाला होता. 

दि. 2 मे 2012 च्या भरतीबंदी आदेशापूर्वी भरती सुरू केलेल्या मान्यताप्रकरणी, मागासवर्गीय आरक्षित पदांसाठी मान्यताप्रकरणी, गणित, इंग्रजी व विज्ञान पदावरील शिक्षक मान्यताप्रकरणी मान्यता नाकारल्या जात होत्या. त्यामुळे शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकांच्या अनुषंगाने न्यायालयाने दिलेल्या 
निर्देशानुसार शासनाने सुधारित निर्णय जारी केला आहे. 

वैयक्तिक मान्यतेच्या प्रस्तावांची छाननी करतेवेळी सक्षम प्राधिकार्‍यांनी संबंधित व्यवस्थापन व शिक्षकांची सुनावणी घेऊन कार्यवाहीच्या सुचना दिल्या आहेत. संस्थांनी इंग्रजी, विज्ञान व गणित विषयातील शिक्षक नियुक्ती केली असल्यास नियुक्तीच्या वेळी जिल्ह्यात संबंधित विषयाचा शिक्षक अतिरिक्त नाही याची खात्री करून मान्यता द्यावी. मागासवर्गीय प्रवर्गातील नियुक्ती केली असल्यास सामान्य प्रशासनचा शासन निर्णय व विचारात घेऊन केलेल्या नियुक्त्यांना मान्यता द्यावी. अनुशेष पूर्ण होण्यापूर्वीची नियुक्ती असल्यास ज्या दिनांकास अनुशेष पूर्ण झाला आहे त्या दिनांकापासून मान्यता द्यावी. संस्थेने नियुक्त केलेल्या जागेवर संस्थेकडून नियुक्ती देण्यापूर्वी शिक्षण विभागाने अतिरिक्त शिक्षक दिलेला असेल आणि संस्थेने तो रूजु करून घेतला नसेल तर अशा प्रकरणी मान्यता नाकारण्यात यावी. दि. 2 मे 2012 नंतरची भरती असल्याचे कारण देऊन वैयक्तिक मान्यता नाकारल्यास त्या आदेशांचे पुनर्विलोकन करून सुधारित आदेश द्यावेत. आठ आठवड्यात निर्णय घेऊन संबंधितांना कळवावा, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. 

वैयक्तिक मान्यता प्रस्ताव अमान्य करताना कोणतेही एकच कारण न देता वैयक्तिक मान्यता अमान्य करण्यासठी विचारात घेतलेली सर्व कारणे स्पष्ट नमूद करावीत. मान्यतांचा कार्यवाही मुदतीत न झाल्यामुळे न्यायालयीन प्रकरण उद्भवल्यास संबंधित अधिकार्‍यांवर शिस्तभंग कारवाई होईल, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.