Thu, Sep 20, 2018 18:07



होमपेज › Sangli › साखर कारखान्यांना शासनाने तातडीने मदत द्यावी

साखर कारखान्यांना शासनाने तातडीने मदत द्यावी

Published On: May 18 2018 1:19AM | Last Updated: May 17 2018 10:32PM



सांगली : प्रतिनिधी

साखरेचे दर घसरल्याने कारखाने महिनाभर ‘शॉर्टमार्जिन’ मध्ये आहेत. आणखी दोन महिने अशीच परिस्थिती राहिली तर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांकडील 1400 कोटी रुपयांचे मालताबेगहाण कर्ज ‘एनपीए’मध्ये जाणार आहे. कारखाने व बँकांसमोर मोठे संकट उभे राहणार आहे. त्यामुळे शासनाने कारखान्यांना मदतीचा हात देणे अत्यावश्यक आहे. सन 2017-18 मध्ये गळीत झालेल्या उसाला प्रती टन 500 ते 700 रुपये अनुदान द्यावे व अन्य मागण्यांचीही अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी केली. 

जिल्हा बँकेत गुरूवारी साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष, कार्यकारी संचालकांची बैठक झाली. बँकेचे अध्यक्ष दिलीपराव पाटील, सोनहिरा कारखान्याचे अध्यक्ष मोहनराव कदम, महांकाली कारखान्याच्या अध्यक्षा अनिता सगरे, जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतापसिंह चव्हाण, सरव्यवस्थापक बी. एम. रामदूर्ग, मोहनराव शिंदे कारखान्याचे कार्यकारी संचालक सूर्यकांत पाटील, महांकालीचे शंतनू सगरे, कार्यकारी संचालक मनोज सगरे, श्री दत्त इंडियाचे उपाध्यक्ष मृत्युंजय शिंदे, सोनहिराचे कार्यकारी संचालक शरद कदम, राजारामबापू कारखान्याचे चीफ अकौंटंट अमोल पाटील, सद‍्गुरू कारखान्याचे कार्यकारी संचालक अण्णासाहेब शेंडे, क्रांती कारखान्याचे अप्पासाहेब कोरे, केन अ‍ॅग्रोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जयकर पाटील, माणगंगा कारखान्याचे कार्यकारी संचालक एन. एम. मोटे, विश्‍वास कारखान्याचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

साखर 3550 वरून 2350 रुपये; 85 टक्के साखर शिल्लक

मोहनराव शिंदे कारखान्याचे कार्यकारी संचालक सूर्यकांत पाटील म्हणाले, सन 2017-18 चा गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी एफआरपी + 200 रुपये दराचा निर्णय ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2017 मध्ये झाला होता. त्यावेळी साखरेचा दर क्विंटलला 3550 ते 3600 रुपये होता.  दर 3400 रुपयांच्या आत येणार नाही हे गृहीतक होते. मात्र दर क्विंटलला 2350 रुपयांपर्यंत खाली आला आहे.  उत्तरप्रदेशमधील साखरेचा वाहतूक खर्च सांगली, कोल्हापूरमधील साखरेपेक्षा 100 ते 150 रुपये कमी आहे. परिणामी सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखरेला राजस्थान, पश्‍चिम बंगाल, जम्मू आणि काश्मिर व अन्य राज्यातून मागणी आली नाही. साखरेचा दर कमी करून ती विकणेही कारखान्यांना परवडणारे नव्हते.  जिल्ह्यातील कारखान्यांची दर कोंडी झाली. 

कारखाने बंद राहण्याची भिती

सांगली जिल्ह्यातील कारखान्यांकडील 85 टक्के साखर गोदामात पडून आहे. साखरेचे दर न वाढल्यास ही साखर गोदामात तशीच पडून राहिल. पुढच्या गळीत हंगामातील साखर ठेवायला गोदामात जागाच शिल्लक राहणार नाही. साखरेचे दर घसरल्याने कारखान्यांकडील मालताबेगहाण कर्जखाते गेले महिनाभर ‘शॉर्टमार्जिन’मध्ये आहे. साखरेचे दर वाढण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे आणखी दोन  महिने कर्जखाते शॉर्टमार्जिनमध्ये राहिल्यास ते ‘एनपीए’मध्ये जाईल. कर्ज थकित होईल.  येत्या गळीत हंगामाच्या तयारीसाठी पूर्वहंगामी कर्ज मिळणार नाही. तसे झाल्यास कारखाने कसे सुरू होणार, असा प्रश्‍न सूर्यकांत पाटील यांनी उपस्थित केला. अन्य कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनीही अशीच भूमिका व्यक्त केली. 

कारखान्यांकडे जिल्हा बँकेचे 1400 कोटी रुपयांचे मालताबेगहाण कर्ज आहे. आणखी दोन महिने या कारखान्यांचे कर्जखाते शॉर्टमार्जिनमध्ये राहिल्यास आरबीआय, नाबार्डच्या नियमानुसार हे 1400 कोटी रुपयांचे कर्ज ‘एनपीए’मध्ये जाईल. त्यातून कारखाने आणि बँकेसमोरही मोठे संकट उभे राहिल, अशी भितीही यावेळी व्यक्त झाली. सन 2017-18 मध्ये गळीत झालेल्या उसाला शासनाने प्रती टन 500 ते 700 रुपये अनुदान द्यावे, साखर निर्यातीवरील अनुदान टनाला 50 रुपयांवरून 150 रुपये करावे, कारखान्यांकडील कर्ज तीन महिने ‘शॉर्टमार्जिन’ झाल्यास आरबीआय, नाबार्डने ‘एनपीए’मध्ये धरू नये, जिल्हा बँकेने 1 टक्के दंडव्याज आकारू नये, साखरेला जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून वगळावे, एफआरपी साखरेच्या दरावर आधारीत असल्याने साखरेचा दर स्थिर ठेवावा, आदी मागण्या कारखान्यांनी केल्या आहेत. राज्य बँकेत दि. 22 मे च्या दरम्यान राज्यातील जिल्हा बँकांची बैठक होत आहे. त्या बैठकीत या मागण्यांकडे लक्ष वेधले जाणार आहे  अशी माहिती जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष दिलीपराव पाटील यांनी दिली. 

राज्य बँकेने जिल्हा बँकांची बैठक बोलविली

साखरेचे दर घसरल्याने कारखाने व जिल्हा बँकांसमोर निमार्र्ण झालेल्या परिस्थितीच्या अनुषंगाने राज्य सहकारी बँकेने जिल्हा बँकांची बैठक बोलविली आहे. दि. 22 मे च्या दरम्यान ही बैठक होणार आहे. त्यापार्श्‍वभूमीवर सांगली जिल्हा बँकेने गुरूवारी जिल्ह्यातील कारखान्यांची बैठक घेतली. 

दोन कारखान्यांचेच अध्यक्ष उपस्थित

साखर कारखान्यांसमोरील प्रश्‍नांवर  जिल्हा बँकेने बैठक बोलविली होती. कारखान्यांचे अध्यक्ष, कार्यकारी संचालकांना निमंत्रण दिले होते. सोनहिरा व महांकाली या दोन कारखान्यांचेच अध्यक्ष उपस्थित होते. बहुसंख्य कारखान्याचे कार्यकारी संचालक, तर काही कारखान्यांचे चीफ अकौंटंट उपस्थित होते. 

केंद्र, राज्य शासन, आरबीआय, नाबार्डकडे मागणी

सन 2017-18 मध्ये गाळप उसाला प्रती टन 500 ते 700 रुपये अनुदान द्या

साखर निर्यातीवरील अनुदान टनाला 55 रुपयांवरून 150 रुपये करावे

आरबीआय, नाबार्डने शॉर्टमार्जिनमधील कर्ज ‘एनपीए’मध्ये धरू नये

जिल्हा बँकेने शॉर्टमार्जिन कर्जावर 1 टक्के अतिरिक्त दंडव्याज आकारू नये

साखरेला जीवनावश्यक वस्तु कायद्यातून वगळावे

साखरेचा दर स्थिर ठेवावा.