Wed, Nov 21, 2018 02:11



होमपेज › Sangli › सरकारी कर्मचारी संपावर 

सरकारी कर्मचारी संपावर 

Published On: Aug 08 2018 1:51AM | Last Updated: Aug 07 2018 7:42PM



सांगली : प्रतिनिधी

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणा, अंशदायी पेन्शन योजना लागू करा, पाच दिवसांचा आठवडा करा आदी मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील सुमारे 35 हजार सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी आजपासून तीन दिवसाच्या संपावर गेले. त्यामुळे बहुसंख्य शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयात दिवसभर शुकशुकाट होता. याचा जिल्हाभरातील नागरिकांना चांगलाच फटका बसला. 

दरम्यान, कर्मचार्‍यांच्या विविध संघटनांनी एकत्र येत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला.  त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम-पाटील यांना देण्यात आले. आंदोलनात शंभर टक्के कर्मचारी सहभागी झाल्याचा दावा संघटना पदाधिकार्‍यांनी केला  आहे. दरम्यान, कर्मचार्‍यांच्या या काम बंद आंदोलनामुळे कार्यालयात कामांसाठी आलेल्या नागरिकांचे हाल झाले. 

सातवा वेतन आयोग, अंशदायी पेन्शन योजना, पाच दिवसांचा आठवडा, निवृत्तीचे वय विनाअट 60 वर्षे करा आदी मागण्यांसाठी हा संप सुरू करण्यात आला आहे. दरम्यान, मंगळवारी सकाळी 11 वाजता शासकीय कर्मचारी विश्रामबाग येथे क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या पुतळ्याजवळ एकत्र आले. तेथून  जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी सरकार विरोधात घोषणा देण्यात आल्या. 

कर्मचारी संघटनेचे डी. जी. मुलाणी, शिक्षक संघटना समन्वय समितीचे निमंत्रक बाबासाहेब लाड, शिक्षक समिती नेते किरण गायकवाड, शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष विनायक शिंदे सहभागी झाले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर नेत्यांची भाषणे झाली. मुलाणी म्हणाले, चार वर्षापासून विविध आंदोलन केल्यानंतर आतापर्यंत अनेकवेळा चर्चा झाली. मात्र निर्णयांची अंमलबजावणी झाली नाही. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन  तीव्र करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल विभागाचे 911 पैकी 820 कर्मचारी संपात सहभागी झाले होते. त्यामुळे कार्यालयात शुकशुकाट होता. 

जिल्हा परिषदेच्या शाळेचे कामकाज ठप्प

कर्मचार्‍यांच्या आजच्या संपात जिल्ह्यातील सर्वच जिल्हा परिषद शाळांतील अनेक शिक्षक सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे या शाळांतील कामकाज आज ठप्प झाले. शाळेसाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना परत जावे लागले. 

संपात सहभागी झाल्यास कारवाईचा इशारा

आंदोलन पुकारलेल्या संघटना या शासनमान्य नाहीत. त्यामुळे कर्मचार्‍यांना आंदोलनात सहभागी न होता कार्यालयात कामावर उपस्थित रहावे. संपात सहभागी झाल्यास वेतन कपात करण्यात येईल. त्याशिवाय शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, अशी नोटीस राज्य शासनाने दिली आहे. जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम-पाटील यांनी ही माहिती दिली.