Wed, Nov 14, 2018 03:41



होमपेज › Sangli › शिक्षक चाळीशीत; अनुदान वीस टक्के

शिक्षक चाळीशीत; अनुदान वीस टक्के

Published On: May 12 2018 1:36AM | Last Updated: May 11 2018 11:02PM



सांगली : उध्दव पाटील

कायम विनाअनुदानित शाळांचा ‘कायम’ हा शब्द वगळलेल्या व अनुदानास पात्र ठरलेल्या राज्यातील 738 प्राथमिक, माध्यमिक शाळा व 2 हजार 55 तुकड्यांकडील 8 हजार 419 शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना 20 टक्के अनुदान मंजुरीचा शासन निर्णय झाला आहे. शिक्षक वयाच्या चाळीशीत आल्यानंतर त्यांना आता 20 टक्के पगार सुरू होत आहे. दरम्यान, राज्यातील 51 माध्यमिक शाळा व 19 तुकड्यांना 20 टक्के अनुदानातून वगळले आहे. सांगली जिल्ह्यातील विजयनगर (ता. मिरज) येथील शाळा वगळली आहे. जिल्ह्यात उर्वरित 20 शाळा व 5 शाळांच्या तुकड्यांना 20 टक्के अनुदान मंजुरीचा निर्णय झाला आहे. त्याचा 171 शिक्षक, शिक्षकेतरांना दिलासा मिळाला आहे. 

राज्यात नवीन शाळांना ‘कायम विनाअनुदान’ तत्त्वावर परवानगी देण्याचा निर्णय दि. 24 नोव्हेंबर 2001 च्या राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत झाला होता. त्यानुसार इंग्रजी माध्यम वगळता सुमारे 2 हजार प्राथमिक व 2 हजार माध्यमिक शाळांना कायम विनाअनुदान तत्वावर परवानगी देण्यात आली. या शाळा भविष्यात कधीही शासनाकडे अनुदानाची मागणी करणार नाहीत अशा आशयाचे हमीपत्र घेऊन त्यांना परवानगी दिलेली होती. मात्र शासनाच्या अनुदानाशिवाय या शाळा चालविणे, शिक्षकांना वेतन देणे शक्य नव्हते. त्यामुळे ‘कायम’ शब्द वगळून अनुदान सुरू करावे, या मागणीने उचल खाल्ली. 

‘कायम’ वगळला 2009 मध्ये; अनुदान देण्याचा निर्णय 2016 मध्ये शासनाने दि. 20 जुलै 2009 रोजी ‘कायम विनाअनुदानित’मधील कायम हा शब्द वगळला. या शाळांना टप्पा अनुदानावर आणण्याची कार्यवाही सन 2011 पासून सुरू झाली. मुल्यांकनाचे सुत्र निश्‍चित केले. मात्र ‘कडक’ अटींमुळे अत्यल्प शाळा अनुदानास पात्र ठरल्या. त्यामुळे दि. 16 जुलैे 2013 रोजी मुल्यांकनाच्या निकषात सुधारणा झाली. दरम्यान, विनाअनुदान, कायम विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या व अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या खासगी प्राथमिक, माध्यमिक शाळांना 20 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय दि. 20 ऑगस्ट 2016 राजी मंत्रीमंडळ बैठकीत झाला. 

दरम्यान दि. 1 जुलै व दि. 2 जुलै 2016 अन्वये 158 प्राथमिक शाळा व 504 तुकड्यांवरील 1417 शिक्षक पदे आणि 631 माध्यमिक शाळा व 1605 तुकड्यांवरील 5373 शिक्षक व 2180 शिक्षकेदर पदे अनुदानास पात्र ठरली होती. त्यापैकी प्राथमिक, माध्यमिक 738 शाळा व 2 हजार 55 तुकड्यांकडील 8 हजार 419 शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना दि. 1 एप्रिल 2018 पासून 20 टक्के अनुदान मंजुरीचा शासन निर्णय दि. 9 मे 2018 रोजी जारी झाला आहे. 

अनुदानासाठी अटी

विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे नोंदवण्यात येत आहे, अशा शाळा अनुदानास पात्र राहतील.
ज्या शाळेत शेवटच्या वर्गातील विद्यार्थी पटसंख्या 30 पेक्षा कमी असेल तसेच डोंगराळ व दुर्गम भागात 20 पेक्षा कमी असेल तर अनुदानास अपात्र. 
शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी पद भरतीसंदर्भात आरक्षण धोरणाचे पालन केलेले नसेल तर अशा शाळा अनुदानास अपात्र

पहिल्या टप्प्यातील शिक्षकांना 40 टक्के केव्हा

दि. 14 जून 2016 पूर्वी अनुदानास पात्र घोषित 1628 शाळा व 2452 तुकड्यांवरील 19 हजार 247 शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना 20 टक्के अनुदान मंजुरीचा निर्णय दि. 19 सप्टेंबर 2016 रोजी झालेला आहे. जिल्ह्यात 28 शाळा व 13 तुकड्यावरील शिक्षकांना त्याचा लाभ झाला. सन 2017-18 मध्ये  40 टक्के अनुदान मंजूर होणे आवश्यक होते. मात्र ते अजूनही 20 टक्केतच आहेत.