Thu, Sep 20, 2018 10:10



होमपेज › Sangli › चर्चेविना दहा मिनिटांत महासभा गुंडाळली

चर्चेविना दहा मिनिटांत महासभा गुंडाळली

Published On: Apr 21 2018 1:03AM | Last Updated: Apr 21 2018 1:03AM



सांगली : प्रतिनिधी

विषयपत्रिकेसह एक (ज)खाली आलेले सर्व विषय चर्चेविना ‘सर्वानुमते मंजूर’ म्हणून महासभा शुक्रवारी दहा मिनिटात गुंडाळण्यात आली. मात्र, विषयपत्रिकेवरील पाळीव कुत्र्यांना 5 हजार रुपये वार्षिक  कर लागू करायचा विषय रद्द करण्यात आला. चर्चेविना सभा गुंडाळण्याच्या प्रकाराला विरोध करण्यासाठी सत्तारूढ गटातीलच  काही जणांनी न्यायालयात धाव घेतली. ही सभाच बेकायदेशीर असल्याचा दावा करण्यात आला. 

महापौर हारुण शिकलगार यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा पार पडली.  बचतगटाच्या महिलांनी उत्पादित केलेल्या मालाला बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी महापालिकेसमोरील शाळा क्रमांक 10 जवळ जागा देण्याचा प्रस्ताव होता. त्याला काल काँग्रेस पार्टी मीटिंगमध्ये विरोध करण्यात आला होता.

एरवी महासभेत भागातील समस्यांसह विविध विषयांवर चर्चेचे गुर्‍हाळ रंगते. पण, आज सर्वानुमते ठरवूनच सभा गुंडाळण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे चित्र दिसून आले. सभेच्या प्रारंभीच महापौर शिकलगार यांनी थेट विषयपत्राचा उल्लेख केला. विषयपत्राचे नगरसचिवांकडून वाचन होण्यापूर्वीच कुत्र्यांना कर लावण्याचा विषय वगळता सर्व विषय मंजूर असल्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला. त्याला सर्वांनी जणू मूकसंमतीच दिली. 

दरम्यानच्या काळात ही सभा बेकायदेशीर असल्याची तक्रार करीत अतहर नायकवडी यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. माजी महापौर विवेक कांबळे यांनी सभा बेकायदा असल्याने विषय मंजूर करता
 येणार नाहीत, असा पवित्रा घेतला. परंतु स्थगितीचा आदेश माझ्यापर्यंत आला नसल्याचे सांगत  श्री. शिकलगार यांनी अन्य चर्चा थांबवून सभा गुंडाळली.  

याबाबत शिकलगार यांना विचारले असता ते म्हणाले,  विषयपत्रिकेवरील सर्व विषय जनतेच्या हिताचे होते. त्यामुळे फक्‍त कुत्र्यांना 5 हजार रुपये कर लागू करायचा विषय वगळता सर्व विषय सर्वांनुमते मंजूर करण्यात आले. 

कत्तलखान्याचा ठेका रद्द

मिरजेतील कत्तलखान्याचा ठेका रद्द करण्याच्या ठरावाला सभेत मंजुरी करण्यात आला. याबाबत शिकलगार म्हणाले, महाआघाडीच्या काळात कत्तलखान्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. पहिल्या क्रमांकाच्या निविदाधारकाला ठेका न देता एका खासगी कंपनीला ठेका देण्यात आला होता. ही प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने राबविण्यात आली. संबंधित मूळ ठेकेदाराने महापालिकेच्या विरोधात 960 कोटींचा नुकसानभरपाईचा दावा न्यायालयात केला आहे. त्यामुळे कंपनीचा ठेका रद्द करून मुळ ठेकेदाराला काम देण्याचा ठराव केला आहे. कंपनीकडून महिन्याला एक लाख रुपये कत्तलखान्याचे भाडे येते. आता मूळ ठेकेदाराला दीड लाख रुपये भाडे द्यावे लागले. त्यामुळे महिन्याकाठी पालिकेच्या तिजोरीत 50 हजाराची वाढ होणार आहे.