Tue, Nov 20, 2018 21:06



होमपेज › Sangli › हळदीवर ‘जीएसटी’चा ‘मराठवाडा पॅटर्न’ अधांतरी

हळदीवर ‘जीएसटी’चा ‘मराठवाडा पॅटर्न’ अधांतरी

Published On: Jul 12 2018 1:43AM | Last Updated: Jul 11 2018 10:34PM



सांगली : उद्धव पाटील

हळदीवर ‘जीएसटी’ आकारणीचा ‘मराठवाडा पॅटर्न’ अधांतरी राहिला आहे. सांगली मार्केट यार्डात हळद स्टॉकिस्टचे 6.75 कोटी रुपयांचे भांडवल अडकले आहे. हळद निर्यातदारांना केवळ 0.10 टक्के ‘जीएसटी’ लागू आहे. मात्र, 5 टक्के ‘जीएसटी’ आकारून बिल येत असल्याने निर्यातदार व्यापारीही नांदेड वसमत, निजामाबाद पेठेतून हळद खरेदीला प्राधान्य देऊ लागले आहेत. परपेठतून सांगलीत येणार्‍या आवकेवर परिणाम होत आहे. ‘मराठवाडा पॅटर्न’ संदर्भात ‘जीएसटी’ आयुक्‍त कार्यालयाने ‘जीएसटी’ कौन्सिलकडे मागविलेले मार्गदर्शन गेली पाच महिने प्रलंबित आहे. 

‘एक देश, एक कर प्रणाली’ चा नारा देत  देशात ‘जीएसटी’ लागू झाला आहे. मात्र, हळदीच्या बाबतीत कोणत्या टप्प्यावर जीएसटी आकारणी करायची याबाबत एकवाक्यता नाही. मराठवाड्यातील नांदेड, वसमत, हिंगोली, आंध्रप्रदेश व तेलंगणातील   बाजारपेठेत   अडत्यांकडून खरेदीदारांना हळदीच्या खरेेदी-विक्रीचे बिल देतो. अडत्याकडून प्रथम खरेदीदार व्यापार्‍याला ‘जीएसटी’ आकारला जात नाही. प्रथम खरेदीदार व्यापार्‍याकडून द्वितीय खरेदीदार व्यापार्‍याला 5 टक्के ‘जीएसटी’ आकारला जातो. सांगलीत मात्र अडत्यांकडून प्रथम खरेदीदार व्यापार्‍याला 5 टक्के जीएसटी आकारून बिल दिले जाते. त्याचा फटका हळदीच्या निर्यातदार व्यापारी व  ‘स्टॉकिस्ट’ व्यापार्‍यांना बसत आहे. 

स्टॉक हळद 135 कोटींची

सांगली मार्केट यार्डातील स्टॉकिस्ट व्यापार्‍यांकडे सुमारे 3 लाख पोती हळद स्टॉक आहे. ही हळद 135 कोटी रुपयांची आहे. हा स्टॉक असेपर्यंत 5 टक्के ‘जीएसटी’ची रक्कम अडकून पडते. गेल्या दोन ते तीन महिन्यात सांगलीतील स्टॉकिस्ट व्यापार्‍यांचे 6.75 कोटी रुपयांचे भांडवल अडकून पडले आहे. मराठवाडा पॅटर्ननुसार प्रथम खरेदीदार व्यापार्‍याऐवजी द्वितीय खरेदीदार व्यापार्‍याला ‘जीएसटी’ आकारणी केल्यास स्टॉकिस्टची ही मोठी रक्कम अडकून पडणार नाही, असे खरेदीदार व्यापार्‍यांनी सांगितले. 

0.10 टक्के ऐवजी 5 टक्के

सांगलीतून हळद, हळद  पावडरची निर्यातही मोठी होते. एक्सपोर्ट हळदीवर केवळ 0.10 टक्के ‘जीएसटी’ लागू आहे. मात्र, अडत्यांकडून प्रथम खरेदीदार व्यापार्‍यांना 5 टक्के जीएसटी लावून बिल दिले जाते. त्यामुळे प्रथम खरेदीदार व्यापार्‍यांकडून निर्यातदार व्यापार्‍यांना 5 टक्के ‘जीएसटी’सह बिल दिले जाते. त्यामुळे निर्यातदार व्यापार्‍यांचीही 4.90 टक्के रक्कम दोन महिने रिफंड होईपर्यंत अडकून पडते. त्यामुळे निर्यातदार व्यापारी नांदेड, वसमत, निजामाबादकडे वळले आहेत. सांगलीचे स्टॉकिस्ट व्यापारीही  नांदेड, वसमतकडे हळद खरेदी करून तिथेच स्टॉक करण्याकडे प्राधान्य देऊ लागले आहेत. नांदेड, वसमत येथील व्यापार वाढू लागला आहे. 

‘जीएसटी कौन्सिल’च्या मार्गदर्शनाकडे लक्ष

सांगलीतही ‘जीएसटी’ आकारणीचा ‘मराठवाडा पॅटर्न’ राबविला जावा यासाठी सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीत अडते, खरेदीदार व्यापारी तसेच जीएसटी कार्यालयाचे अधिकारी यांची बैठक झाली होती. जीएसटी कार्यालयाने लेखी दिल्यास ‘मराठवाडा पॅटर्न’नुसार बिल आकारले जाईल, अशी भूमिका अडत्यांनी घेतली होती. त्यानुसार  हळद व्यापारी असोसिएशनने ‘मराठवाडा पॅटर्न’साठी जीएसटी आयुक्‍त कार्यालयाकडे निवेदन दिले होते. आयुक्‍त कार्यालयाने हे निवेदन मार्गदर्शनासाठी जीएसटी कौन्सिलकडे पाठविले आहे. मात्र, हे मार्गदर्शन जीएसटी कौन्सिलकडे गेली पाच महिने प्रलंबित आहे. त्यामुळे सांगलीत ‘मराठवाडा पॅटर्न’ अधांतरी राहिला आहे. स्टॉकिस्टचे 6.75 कोटींचे भांडवल अडकून पडले आहे. ‘जीएसटी कौन्सिल’च्या मार्गदर्शनाकडे लक्ष लागले आहे. 

‘मराठवाडा पॅटर्न’ची अंमलबजावणी हवी : हार्दिक सारडा

श्री हळद व्यापारी असोसिएशनचे सचिव हार्दिक सारडा म्हणाले, निजामाबाद, कडप्पा, सदाशिव पेठ, नांदेड, वसमत, हिंगोली येथून सांगलीत 10 ते 12 लाख पोती (प्रती पोते 60 किलो) हळद आवक होत होती. पीक वाढल्याने 15 ते 17 लाख पोती हळद आवक होणे गरजेचे होते. मात्र, ‘जीएसटी’ आकारणीच्या पद्धतीमुळे निर्यातदार व्यापारी नांदेड, वसमतकडे वळले आहेत. परिणामी सांगलीत होणार्‍या आवकेवर परिणाम झाला आहे. आवक कमी झाल्याने मार्केट यार्डातील हमाली, तोलाई, हळद फॅक्टरीवरील कामही कमी झाले आहे.स्टॉकिस्ट व्यापार्‍यांचेही भांडवल अडकून पडले आहे. सांगलीतही ‘जीएसटी’ आकारणीचा ‘मराठवाडा पॅटर्न’ची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.