Sun, Sep 23, 2018 19:50



होमपेज › Sangli › जिल्ह्यात ‘जीएसटी’ उत्पन्नवाढ कमी

जिल्ह्यात ‘जीएसटी’ उत्पन्नवाढ कमी

Published On: May 05 2018 1:37AM | Last Updated: May 05 2018 1:33AM



सांगली ः उध्दव पाटील

‘जीएसटी’मध्ये अनेक वस्तु, सेवा नव्याने अंतर्भुत झाल्या आहेत. मात्र काही वस्तुंवरील कराचे दरही कमी झाले आहेत. त्यामुळे ‘जीएसटी’तून जमा होणार्‍या महसुलाबाबत मोठी उत्सुकता होती. उत्पन्नात किती टक्के वाढ होणार याकडे लक्ष लागले होते. देशाचा विचार करता 22 टक्के , तर राज्याचा विचार करता 20 टक्के वाढीचे आकडे प्रसिद्ध झाले आहेत.सांगली जिल्ह्याचा विचार करता ही वाढ 10 ते 14 टक्क्यांपर्यंत आहे. दरम्यान ही बाब गांभीर्याने घेत जीएसटी विवरणपत्र न भरलेल्या 7 हजार व्यापारी, व्यावसायिकांना नोटिसा बजावण्यात आलेल्या आहेत. 

‘एक देश, एक कर’ हा नारा देत देशात दि. 1 जुलै 2017 पासून ‘जीएसटी’ लागू झाला आहे. केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सेवाकर, व्हॅट, केंद्रीय विक्री कर, ऐशोआराम कर, जकात, एलबीटी, लीज कर या करांची जागा आता एकट्या ‘जीएसटी’ने घेतली आहे. वस्तुनिहाय 3 टक्के, 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के असे ‘जीएसटी’चे दर आहेत. सुमारे 80 टक्के वस्तुंवंर 18 टक्के व त्याहून कमी टक्के जीएसटी आहे. लक्झरी वस्तू, लक्झरी वाहनांवर 28 टक्के जीएसटी आहे.

यापूर्वी करपात्र नसलेल्या अनेक वस्तुंवरही ‘जीएसटी’ लागू झाला आहे. हळद, बेदाणा, कापड, ब्रॅण्डेड धान्याचा त्यात प्रामुख्याने समावेश होतो. त्याचबरोबर ‘जीएसटी’मध्ये समाविष्ट काही वस्तुंवरील कर कमी झालेले आहेत. ‘जीएसटी’मुळे कर रचना सुलभ झाली. त्याचबरोबर महसुलही वाढणार अशी अटकळ होती. ती खरी ठरली आहे. ‘जीएसटी’मुळे उत्पन्नात वाढ झाली आहे. देशाचे या कराचे उत्पन्न 22 टक्क्याने, तर राज्याचे 20 टक्क्याने वाढले आहे. सांगली जिल्ह्याचा हा टक्के मात्र 10 ते 14 टक्क्यांपर्यंतच घुटमळत असल्याचे सांगितले दिसत आहे. 

‘जीएसटी’चे उत्पन्न 871 कोटी

सांगली जिल्ह्यातून सन 2016-17 मध्ये केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सेवाकर, व्हॅट (व्हॅट रकमेत व्हॅटसह केंद्रीय विक्री कर, ऐशोआराम कर, जकात, एलबीटी, लीजकर) या करांद्वारे 809 कोटी 70 लाख रुपये जमा झाले होते. जीएसटी दि. 1 जुलै2017 पासून लागू झाला आहे. तत्पूर्वी म्हणजे दि. 1 एप्रिल ते 30 जून 2017 या कालावधीत केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सेवाकराचे 66.58 कोटी रुपये जमा झाले होते. दि. 31 मार्च 2018 अखेर जीएसटी व जीएसटी लागू होण्यापूर्वीचा केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सेवाकर, व्हॅट मिळून 871 कोटी रुपये जमा झाल्याचे कळते. मात्र प्रत्यक्षात यावर्षी दहा ते चौदा टक्के उत्पन्नवाढ असल्याचे यंत्रणेकडून सांगितले जात आहे. केंद्र व राज्य शासनाची सरासरी गाठताना जिल्ह्याची दमछाक झाली आहे. अपेक्षित उत्पन्नवाढ न झाल्याने कारणांचा शोध सुरू आहे. 

जीएसटी कर भरणा करून विवरणपत्र भरण्याची मुदत 20 एप्रिल होती. मात्र अजुनही विवरणपत्र न भरलेल्या 7 हजार व्यापारी, व्यावसायिकांना ‘स्टेट जीएसटी’ कार्यालयाने नोटिसा बजावल्या आहेत. दहा दिवसात विवरणपत्र न भरल्यास जीएसटी कायद्यातील तरतुदीनुसार एकतर्फे करनिर्धारणा होईल. कर नोंदणी दाखले रद्द केले जातील व इतर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे नोटिसमध्ये म्हटले आहे. अपेक्षित उत्पन्नवाढ न झाल्याची बाब सांगलीतील केंद्रीय ‘जीएसटी’ कार्यालयानेही गंभीरपणे घेतली आहे.