Fri, Nov 16, 2018 13:56



होमपेज › Sangli › ऊस, दूध दरासाठी पुण्यात 29 रोजी मोर्चा

ऊस, दूध दरासाठी पुण्यात 29 रोजी मोर्चा

Published On: Jun 23 2018 1:22AM | Last Updated: Jun 22 2018 10:23PM



सांगली : प्रतिनिधी

ऊस, दूध दरासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे शुक्रवारी (दि. 29) पुण्यात साखर आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. दि. 30 जूनच्या आत शेतकर्‍यांना ऊस बिले दिली नाही तर राज्यभर उग्र आंदोलन केले जाईल. त्याला राज्य सरकार जबाबदार असेल, असा इशारा  स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते  खासदार राजू शेट्टी यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.साखर उत्पादनाबाबत ‘इस्मा’ने (इंडियन शुगर मिल असोसिएशन) दिलेली आकडेवारी खोटी असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ऊस दराबाबत हंगामाच्या सुरवातीला एफआरपी अधिक 200 रुपये असा तोडगा निघाला होता. सुरवातीला साखरेचे दर चांगले असल्याने बहुसंख्य कारखान्यांनी एफआरपी दिली. पण नंतर दर घसरल्याने सर्वच कारखान्यांनी 2500 रुपये दिले. काही कारखान्यांनी यापेक्षा कमी रक्कम दिली आहे.

साखरेचे दर कोसळण्यास केंद्र सरकारचे धोरणच जबाबदार आहे. कारण इस्माने दिलेल्या अंदाजानुसार 260 लाख टन साखर उत्पादन होणार होते. पण प्रत्यक्षात हे उत्पादन 320 लाख टनापर्यंत गेले आहे. हा 60 लाखांचा अंदाज चुकल्याने कच्ची साखर आयात केली  गेली. यात इस्मामध्ये असलेल्या अनेक खासगी कारखानदारांचा डाव होता. कच्ची साखर आयात करून नफा कमविण्यासाठी ही खोटी आकडेवारी जाणीवपूर्वक देण्यात आली.  त्यामुळे साखरेचे दर कोसळले. याचा परिणाम कारखान्यांवर झाला. त्यांनी शेतकर्‍यांची बिले थकविली. देशात 20 हजार कोटी व राज्यात 2 हजार कोटी रुपये ऊस उत्पादकांचे थकले आहेत.

ते पुढे म्हणाले, याबाबतची वस्तुस्थिती शेतकरी संघटनेने सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे सरकारने साखरेचे दर 2900 पेक्षा खाली येऊ  देऊ नयेत, असे आदेश दिले. 21 लाख टन साखर महिन्याला विकण्याचे आदेश दिले आहेत.  तसेच पॅकेज जाहीर केले. यामुळे बाजारात साखरेचे दर भराभर वाढू लागले आहेत. अद्यापही बफर स्टॉकची अंमलबजावणी झालेली नाही. ती केली की दरात आणखी वाढ होणार आहे. आता राज्य व मध्यवर्ती बँकांनी साखर पोत्यांचे मुल्याकंन वाढवून देण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने बँकांना तसे आदेश दिले पाहिजेत. ते पुढे म्हणाले, गायीच्या दूध दराबाबत सरकार दुर्लक्ष करीत आहेत. पावडरीसाठी अनुदान देण्याचा प्रयोग फसला आहे. सरकारने आता ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.  त्यासाठी दूध  पावडरीचा बफर स्टॉक करावा. आफ्रिकन देशांना ती  निर्यात करावी. तसेच कर्नाटकप्रमाणे लिटरला पाच रुपये अनुदान द्यावे. 

केंद्राचे साखर पॅकेज फसवे ; तेल कंपन्यांची मनमानी

खासदार शेट्टी म्हणाले, केंद्र सरकारने  साखर उद्योगाबाबत 8500 कोटी रुपयांचे जाहीर केलेले पॅकेज फसवे आहे. कारण पॅकेज जर-तर मध्ये अडकले आहे. साखर निर्यात केली तर व इथेनॉल उत्पादन घेतले तर हे पॅकेज मिळणार आहे. पण इथेनॉलबाबत तेल कंपन्यांची मनमानी सुरु आहे. कंपन्या सरकारच्या असूनही त्या सरकारचे आदेश गांभिर्याने घेत नाहीत.  कारखान्यांनी उत्पादित केलेले इथेनॉल एक महिन्याच्या आत उचलले जात नाही.