Fri, Nov 16, 2018 15:22



होमपेज › Sangli › ‘वाळव्या’तील चावड्यांना एजंटांचा विळखा

‘वाळव्या’तील चावड्यांना एजंटांचा विळखा

Published On: Jul 19 2018 1:39AM | Last Updated: Jul 18 2018 8:10PM



इस्लामपूर : सुनील माने

वाळवा महसूल विभागाला एजंटांनी ‘विळखा’ घातल्याने तालुक्यात अनेक लोकांच्या गेल्या 1-2 वर्षांपासून ई-फेरफारप्रणाली अंतर्गत ऑनलाईन नोंदी रखडल्या आहेत. ‘अण्णासाहेब’ तालुक्यावर आणि ‘झिरो तलाठी’ सजावर यामुळे दिवसेंदिवस महसूल कारभाराबद्दल तक्रारी वाढत आहेत.

लोकांना बहुतांश सर्वच कामांसाठी महसूल कार्यालयांची पायरी चढावी लागते. याचाच गैरफायदा महसूल विभागातील  काही कर्मचारी घेत आहेत.  सहा महिन्यांपासून ‘सर्व्हर डाऊन’ या नावाखाली वाळव्यातील बहुसंख्य तलाठी सांगलीला पाठवून 7/12 ऑनलाईन नोंदी करण्यासाठी रात्रंदिवस काम सुरू होते. पण हे काम म्हणावे तसे ‘सक्सेस’ झालेले नाही. तलाठी सांगलीत असल्याने अनेकांची कामे रखडली आहेत. त्यामुळे झिरो तलाठ्यांना चांगलाच ‘भाव’ आला. परिणामी एजंटांनी आपला तळ अनेक ठिकाणच्या चावडीतच ठोकून लोकांची अडवणूक आणि आर्थिक लूट सुरू केली आहे. दिवसेंदिवस प्लॉटचे दर वाढू लागले आहेत. प्लॉटच्या नोंदी, वारस नोंदी, हक्क सोडपत्र, शेतीच्या नोंदी घालण्यासाठी एजंटांनी अवाच्या सव्वा मागणी करुन नागरिकांना अडविण्यास सुरुवात केली आहे.   

चावडीतच एजंट...

नोंद घालण्यासाठी येणार्‍या लोकांना चावडीतील झिरो तलाठ्यांशी पहिल्यांदा चर्चा करावी लागते. नंतर तो विषय ‘अण्णासाहेबां’पर्यंत जातच नाही. झिरो तलाठीच त्या खातेदाराला एजंटाकडे बोट दाखवून त्यांच्यामार्फत काम होईल, असा सल्‍ला दिला जातो. त्यामुळे  एजंटांनी  बिनभांडवली दुकानदारी सुरू केली आहे. याकडे  वरिष्ठांनी लक्ष देऊन हे काम मार्गी लावावे, अशी मागणी शिवसेनेचे नगरसेवक शकील सय्यद यांनी केली आहे. 

आधी दाम मग काम...

शासकीय काम आणि सहा महिने थांब, या उक्‍तीनुसार  वाळवा महसूलमध्ये काम सुरू आहे. आता तर ‘आधी दाम मग काम’ हा फॉर्म्युला ऑनलाईनच्या एजंटमंडळी राबवत आहेत. तरतुदीप्रमाणे दस्ताबरोबर नोंदणीची फी भरलेली असते. या नोंदी रजिस्टर ऑफिसकडून तहसील कार्यालयाकडे प्रत्येक 15 दिवसांनी कळविल्या जातात. त्यानुसार तहसीलदार झालेल्या नोंदीची नोंद करण्याचे त्या-त्या विभागाच्या  सजावर असणार्‍या अण्णासाहेबांना लेखी आदेश देतात. या आदेशाप्रमाणे अण्णासाहेबांनी ही नोंद धरून मंडलाधिकार्‍यांनी ती नोंद मान्य करून  7/12 त्या-त्या खातेदाराला घरपोच देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. परंतु याउलट नोंदीची फी रजिस्टर ऑफिसमध्ये भरूनसुद्धा  पुन्हा चावडीमध्ये झालेल्या दस्ताची झेरॉक्स, नव्याने नोंदीसाठी अर्ज  देऊन  एजंटांकरवी  चावडीमध्ये हेलपाटे घालावे लागतात. याला जबाबदार कोण, असा सवाल होतो आहे.  वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी या विषयाकडे तातडीने लक्ष द्यावे, अशी लोकांची मागणी आहे.

लॅपटॉप बनले शोभेच्या वस्तू...

जीर्ण झालेल्या बुकातील जुन्या फाटलेल्या कागदावरील 7/12 उतारे शोधण्याचे जिकीरीचे काम तलाठ्यांना अडचणीचे ठरत होते. त्यामुळे त्यांनी सहाय्यक नेमले होते. ही अवस्था दूर करण्यासाठी तलाठ्यांच्या हाती लॅपटॉप देण्यात आले. 7/12 उतारा ऑनलाईन देण्यासाठी लॅपटॉपचा वापर सुरू आहे. मात्र सर्व्हरमधील सततचा बिघाड यामुळे तलाठ्यांकडे लॅपटॉप शोभेची वस्तू बनल्या आहेत. त्यामुळे लोकांना दिवस-दिवसभर ताटकळत बसावे लागत आहे.