Tue, Nov 20, 2018 00:12



होमपेज › Sangli › शिक्षणाच्या बाजारीकरणाचा छुपा अजेंडा उघड

शिक्षणाच्या बाजारीकरणाचा छुपा अजेंडा उघड

Published On: Dec 22 2017 1:29AM | Last Updated: Dec 21 2017 10:23PM

बुकमार्क करा





सांगली : प्रतिनिधी

राज्यात कार्पोरेट कंपन्यांना शिक्षण क्षेत्र खुल्या करण्याच्या शासनाच्या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. शिक्षणाच्या बाजारीकरणाचा छुपा अजेंडा उघड झाला आहे. त्याला संघटित विरोध केला पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया उमटत आहे. 

प्रतिगामी पाऊल : प्रा. शरद पाटील

माजी आमदार प्रा. शरद पाटील म्हणाले, शिक्षण क्षेत्र कार्पोरेट कंपन्यांना खुले करणे हे भाजप सरकारचे प्रतिगामी पाऊल आहे. शिक्षणाचे बाजारीकरण हा शासनाचा छुपा अजेंडा होता. तो उघड झाला आहे. शिक्षण क्षेत्रातील जबाबदारी शासनाला झटकता येणार नाही. 

संघटित विरोध करणार : गायकवाड

मुख्याध्यापक महामंडळाचे राज्याध्यक्ष विजयसिंह गायकवाड म्हणाले, शिक्षणाच्या कंपनीकरणाकडे  ही वाटचाल आहे. विद्यार्थी संख्या कमी झाल्याचे सांगत शासन सरकारी व अनुदानित शाळा बंद करेल. त्याला संघटित विरोध केला जाईल.  

लहान शाळा संपतील : पाटील

काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील म्हणाले, बड्या कंपन्यांच्या दबावामुळे शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. बड्या कंपन्या आता शहरांमध्ये शिक्षणाचे मॉल सुरू करतील. त्यातून शिक्षणाचा बाजार मांडतील. भांडवलदार लहान संस्था, शाळांना गिळंकृत करतील. 

शिक्षण महाग होईल : शरद लाड

जिल्हा परिषदेतील राष्ट्रवादीचे गटनेते शरद लाड म्हणाले, शिक्षणक्षेत्र कंपन्यांना खुले केल्याने शिक्षणाचे बाजारीकरण वाढेल. शिक्षणाचा मूळ उद्देशच बाजूला पडणार आहे.   शिक्षणाच्या जबाबदारीपासून शासनाला पळ काढता येणार नाही. 

... तर रस्त्यावर उतरू : शिंदे, गुरव

प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष विनायक शिंदे, अविनाश गुरव म्हणाले, शासनाला शिक्षणाचे बाजारीकरण करू दिले जाणार नाही. कंपन्यांचे शिक्षण गोरगरीब, वंचितांना परवडणार नाही. शिक्षक, पालक, विद्यार्थी आंदोलन करतील.  

जबाबदारी झटकू नये : पाटील, लाड

प्राथमिक शिक्षक समितीचे नेते किरण गायकवाड, सयाजी पाटील व बाबासाहेब लाड म्हणाले, शिक्षणाच्या खासगीकरणाचा हा प्रकार आहे. सर्वसामान्य, गोरगरिबांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती आहे. शिक्षणाच्या जबाबदारीतून शासनाला मुक्त होता येणार नाही. 

गोरगरीब वंचित : शरणाथे, पोळ

शिक्षक भारतीचे जिल्हाध्यक्ष महेश शरणाथे, कृष्णा पोळ म्हणाले, कमी पटाच्या शाळा बंद करणे आणि कार्पोरेट कंपन्यांना शिक्षण क्षेत्र खुले करणे हे धोरण पाहता शासन शिक्षणाची जबाबदारीच झटकत आहे.

विरोध गरजेचा : अमोल शिंदे

जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे म्हणाले, समाजव्यवस्थेला आर्थिकस्तरावर विभागून शिक्षणापासून सक्षम होत असलेल्या बहुजन, वंचित घटकाला शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचे हे धोरण आहे.