Tue, Sep 25, 2018 07:16



होमपेज › Sangli › कर्मचार्‍यांचा उद्रेक ‘77-78’च्या संपाची पुनरावृत्ती घडवेल

कर्मचार्‍यांचा उद्रेक ‘77-78’च्या संपाची पुनरावृत्ती घडवेल

Published On: Apr 20 2018 1:18AM | Last Updated: Apr 19 2018 10:46PM



सांगली : प्रतिनिधी

जिल्हा परिषदेकडील विविध संवर्गाचे कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी, शिक्षक यांच्या मागण्या, प्रश्‍नांकडे शासन डोळेझाक करीत आहे. शासनाचे अर्ज-विनंती, आंदोलनांना न जुमानण्याचे धोरण आहे.कर्मचारी, शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. मागण्या मान्य न केल्यास हा उद्रेक ‘1977-78’ मधील 55 दिवसांच्या संपाची पुनरावृत्ती घडवेल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनचे राज्याध्यक्ष बलराज मगर यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. 

जिल्हा परिषद आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष अरूण खरमाटे, कर्मचारी युनियनचे राज्य उपाध्यक्ष दादासाहेब पाटील, जिल्हाध्यक्ष सुभाष मरिगुद्दी, अशोक पाटील, प्रदीप जगताप, अजित देसाई, दत्तात्रय शिंदे, बजरंग संकपाळ, आरोग्य कर्मचारी संघटेनेचे जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण माने, दत्तात्रय पाटील आदी उपस्थित होते. 

मगर म्हणाले, जिल्हा परिषद, कर्मचारी, शिक्षक, ग्रामसेवक, आरोग्य कर्मचारी, अभियंते यांच्यासह विविध 47 संवर्गांकडील कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांवर शासनाने केवळ आणि केवळ वेळकाढूपणा अवलंबला आहे.  सातवा वेतन आयोग आला तरी अजून सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी काढलेल्या नाही. जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांना सापत्न वागणूक दिली जाते. जिल्हा परिषदेकडील कर्मचारी, शिक्षकांची आंदोलने चिरडून टाकण्याचा, संघटना नेत्यांचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे. मात्र, ते कदापिही सहन केले जाणार नाही. जि.प.कडील विविध संवर्गांकडील संघटनांची वज्रमूठ भारी पडेल. सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन आपली ताकद दाखवावी.

सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दुरुस्त करून सातवा वेतन आयोग दिवाळीपर्यंत लागू करावा. केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता द्यावा. राज्यात कर्मचार्‍यांची 1.75 लाख पदे रिक्‍त आहेत. कर्मचारी कपात न करता तातडीने रिक्‍त पदांवर भरती करावी. अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या विनाअट द्याव्यात, दि. 1 नोव्हेंबर 2015 नंतरच्या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन लागू करावी व अन्य मागण्यांसाठी आग्रही आहोत, असे मगर यांनी सांगितले. 

ग्रामीण आरोग्य अभियानकडील कंत्राटी अधिकारी, कर्मचार्‍यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला.