Thu, Nov 15, 2018 16:45



होमपेज › Sangli › अवसायन काळातील लेखापरीक्षण गरजेचे

अवसायन काळातील लेखापरीक्षण गरजेचे

Published On: Aug 19 2018 1:33AM | Last Updated: Aug 18 2018 9:06PM



सांगली : शिवाजी कांबळे

जिल्ह्यातील जवळपास 350 सहकारी संस्था अवसायनात आहेत. या संस्थांवरील अवसायक हे सहकार विभागातील अधिकारी आहेत. परिणामी अवसायक, सहकार अधिकारी या दोन्हींची जबाबदारी पार पाडताना त्यांच्यावर ताण येतो. याचा फटका  संस्थांच्या कामकाजावर  होत आहे. त्यामुळे अवसायन काळातील कामकामाचे लेेखापरीक्षण करण्याची मागणी जोर धरत आहे.  

ज्या सहकारी संस्थांमध्ये अपहार, मोठा गैरव्यवहार झाला आहे,  कारभार नियम व परिपत्रकाप्रमाणे चालत नाही, सभासदांच्या तक्रारी आहेत अशा संस्थांवर  अवसायकाची नियुक्‍ती केली जाते. जिल्ह्यात सुमारे 350 सहकारी संस्था सध्या अवसायनात आहेत. संस्थेचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर  संस्थेचे येणे-देणे देऊन, संस्थेचा कारभार गुंडाळून नोंदणी रद्द करण्याचा प्रस्ताव संबंधित निबंधकाकडे देण्याचे काम अवसायकाचे असते. सुधारित  सहकार कायद्यानुसार सहा वर्षांत संस्थेचा कारभार गुंडाळणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. 

नवीन कायद्यानुसार सहकारातील कोणत्याही तज्ज्ञ व्यक्‍तीला अवसायक म्हणून नियुक्‍त करता येते. सहकार विभागातील अधिकारी, निवृत्त अधिकारी, शासकीय लेखापरीक्षक, प्रमाणित लेखापरीक्षक, सनदी लेखापाल, वकील यांना अवसायक म्हणून नियुक्‍त करता येते. अवसायकाला तो  कार्यरत असणार्‍या पदाच्या मूळ वेतनाच्या 25 टक्के इतके अवसायक मानधन संबंधित निबंधकांच्या मान्यतेने मिळते.

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाची दखल घेत शासनाने सन 2009 मध्ये प्रथमच अडचणीतील संस्थांची यादी जाहीर केली. यात  जिल्ह्यातील 88 पतसंस्थांचा समावेश आहे. या संस्थांच्या लेखापरीक्षणाचे पुन्हा चाचणी लेखापरीक्षण केल्यानंतर अनेक घोटाळे निदर्शनास आले आहे.

या 88 पैकी 29 संस्थांमध्ये अपहार  झाल्याचे तर 44 संस्थांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले होते. सहकार विभागाने या संस्थांवर प्रथम प्रशासक व नंतर अवसायक नियुक्‍त केले. मात्र, काही काळाने दबावापोटी प्रशासक हटवून काही संस्था पुन्हा भ्रष्ट संस्थाचालकांच्या हाती देण्यात आल्या. पतसंस्थांशिवाय गृहनिर्माण, औद्योगिक अशा अनेक संस्था अवसायनात निघाल्या आहेत.

अपवाद वगळता सर्व संस्थावर सहकार विभागातील अधिकार्‍यांनाच अवसायक म्हणून नियुक्‍त केले आहे. काही अधिकार्‍यांकडे तर दहा किंवा त्यापेक्षा जादा संस्थांचा कारभार सोपविला आहे. दैनंदिन कामकाज पाहतानाच या संस्थांचे अवसायन कामकाज करणे संबंधित अवसायकांना शक्य होत नाही. त्यामुळे त्यांच्या दैनंदिन व संबंधित संस्थेच्या कामावर देखील ताण पडतो. यातूनच अनेक पतसंस्थांची वसुली होत नाही. परिणामी ठेवीदारांना ठेवी परत मिळत नाहीत. अनेक अवसायकांना तर संस्थेकडे जाण्यासदेखील  महिनोंमहिने  वेळ मिळत नाही. तर काही अवसायकांना त्यांच्या संस्थेचा पत्ता शोधण्यास वेळ मिळत नाही.

ज्या संस्थांची स्वमालकीची इमारत व जागा आहे, सेवक वर्ग असलेल्या पतसंस्थेची शंभर टक्के वसुली होते. अशा संस्थांचा कारभार स्वीकारण्यास काही अवसायक उत्साह दाखवितात. तर अन्य संस्थेचा पदभार स्वीकारण्यास ते टाळाटाळ होताना दिसते.  अशा संस्थाचा स्टेशनरी खर्च व अवसायक मानधन वसूल झाले तरी ते समाधान मानताना दिसतात. जर जादा कर्ज वसुली झाली व ठेवीदाराला ठेव द्यावी लागलीच तर पक्षपातीपणा केला जातो. यातूनच टक्केवारी देणार्‍याला  ठेवीची रक्कम देण्यास प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप होतो आहे.

अवसायक असलेल्या अनेक संस्थांचे वर्षानुवर्षे लेखापरीक्षण झालेले नाही. काही संस्थांचे दप्तर गहाळ अथवा नष्ट झाले आहे. अवसायक किती कर्ज वसुली करतो  व ठेवीदारांना किती रक्‍कम देतो याची माहिती सहकार विभागाकडे नसते. याचा फायदा घेत अनेक अवसायक कायदा, नियम याला कोलदांडा घालत  मनमानीपणा करीत असल्याचे चित्र आहे.