Sun, Sep 23, 2018 12:31



होमपेज › Sangli › ‘ई-वे बिल’ अभावी कोट्यवधींचा काळाबाजार

‘ई-वे बिल’ अभावी कोट्यवधींचा काळाबाजार

Published On: Mar 06 2018 1:03AM | Last Updated: Mar 05 2018 11:22PM



सांगली : उध्दव पाटील

‘जीएसटी’ पात्र वस्तू/मालाच्या वाहतुकीसाठी केंद्र व राज्य शासनाने ‘ई-वे बिल’ अनिवार्य केेलेले आहे. पारदर्शी व्यवहारासाठी हे बिल’ महत्त्वाचे आहे. मात्र तांत्रिक कारणांमुळे ‘वेबसाईट’वर ‘ई-वे बिल’ निर्माण (जनरेट) होत नाही. त्यामुळे त्याला तात्पुरती स्थगिती आहे. त्याचा फायदा उठवत काहींनी काळाबाजार सुरू केला आहे. वस्तू/माल पोहोचल्यानंतर बिल फाडून टाकून ‘दोन नंबर’मध्ये व्यापार सुरू केला आहे. त्याचा फटका ‘एक नंबर’मध्ये व्यापार करणार्‍यांना बसत आहे. 

‘ई-वे बिल’साठी शासनाने डिसेंबर 2017 मध्ये अधिसूचना जारी केली होती. त्यानुसार दि. 1 फेब्रुवारी 2018 पासून करपात्र वस्तू/मालाच्या आंतरराज्य व्यापारासाठी अंमलबजावणी सुरू झाली. मात्र वेबसाईटवर ई-वे बिल जनरेट होण्यात तांत्रिक अडचणी आल्याने दि. 2 फेब्रुवारीपासून ई-वे बिलास शासनाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्याचा भलता लाभ उठवण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. 

ई-वे बिल जनरेट होत नसल्याने वस्तू/मालवाहतूक तपासणीचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. मालाची वाहतूक करताना सोबत जीएसटीसह बिल पाठविले जाते. तिथे माल पोहोचल्यानंतर  बिल फाडून टाकण्याचे आणि त्यातून ‘जीएसटी’ चुकवण्याचे काही प्रकार घडत आहेत. दोन  नंबरमध्ये म्हणजे कच्चा व्यापार केला जात आहे. कागदोपत्री उलाढाल दाखविली जात नसल्याने काळापैसा तयार होत आहे. 

ई-वे बिल अभावी ‘दोन नंबर’मध्ये व्यापार करणार्‍यांची सध्या चलती सुरू आहे. ‘एक नंबर’मध्ये व्यापार करणार्‍यांना आर्थिक फटका बसत आहे. बेदाणा, हळदीचा रोजचा सुमारे 4 कोटींचा ‘कच्चा व्यापार’ होत असल्याची चर्चा आहे.  सांगली मार्केट यार्डात त्याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे. 

पीव्हीसी पाईप्स, सिमेंट पाईप्स, कास्टिंग्ज मशिनरी पार्टस्, ठिबक व तुषार सिंचनाचे पार्टस्, शेती औजार आदी करपात्र वस्तूंचा आंतरराज्य व्यापारही होत असतो. या व्यापारावरही संशयाची सुई फिरत आहे. ई-वे बिल निर्माण होण्यातील तांत्रिक अडचण काढण्यास शासनास महिन्याहून अधिक कालावधी का लागत आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.