Wed, Sep 26, 2018 14:27



होमपेज › Sangli › वसतिगृहांच्या भोजन अनुदानात दुजाभाव

वसतिगृहांच्या भोजन अनुदानात दुजाभाव

Published On: May 19 2018 1:35AM | Last Updated: May 18 2018 10:13PM



सांगली : उध्दव पाटील

दरमहा प्रतिविद्यार्थी 900  रुपयात नाष्टा आणि दोनवेळचे पोटभर जेवण शक्य आहे का? पण  शासनाला त्याविषयी काहीच देणेघेणे दिसत नाही. अनुदानित मागासवर्गीय विद्यार्थी वसतिगृहांना दरमहा प्रतिविद्यार्थी 900 रुपये भोजन अनुदान मिळते. शासकीय वसतिगृहांना मात्र 4300 रुपये अनुदान मिळते. अनुदानातील हा दुजाभाव अनाकलनीय आहे. अनुदानित वसतिगृहांमधील विद्यार्थीही पोटभर सकस आहाराचे हक्कदार नाहीत का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. 

मागासवर्गीयांची शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक उन्नती तसेच त्यांचे राहणीमान, समाजातील इतर घटकांप्रमाणे त्यांना जीवन जगता यावे. त्यांना सर्व प्रकारचे शिक्षण व उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात या उद्देशाने मागासवर्गीय मुलामुलींसाठी शासकीय वसतीगृहे चालविली जातात. या वसतिगृहात प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना निवास व भोजनाची मोफत व्यवस्था, क्रमिक पुस्तके, वह्या व इतर शैक्षणिक साहित्य आदी सोयी-सुविधा शासन पुरवते. दरम्यान खासगी संस्थांच्या माध्यमातूनही मागासवर्गीय विद्यार्थी वसतिगृहे चालविली जातात. शासन  त्यांनाही अनुदान देते. मात्र अनुदानात मोठी तफावत आहे. 

जिल्ह्यात शासकीय वसतिगृहे 21 आहेत. यामध्ये प्रवेश क्षमता 1865 विद्यार्थी इतकी आहे. सध्या 960 विद्यार्थी आहेत. उर्वरीत 904 प्रवेश येत्या शैक्षणिक वर्षात दिले जाणार आहेत. शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दरमहा प्रतिविद्यार्थी 4300 रुपये भोजन अनुदान मिळते. दरम्यान जिल्ह्यात खासगी संस्था संचलित मागासवर्गीय विद्यार्थी अनुदानित वसतिगृहे 65 आहेत. या वसतिगृहांमध्ये 2734 विद्यार्थी आहेत. खासगी अनुदानित वसतिगृहांवर जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाचे नियंत्रण असते. या  वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना मात्र शासन दरमहा प्रतिविद्यार्थी 900 रुपये अनुदान देते. शासकीय आणि अनुदानित वसतिगृहांमधील भोजन अनुदानातील ही तफावत आणि हा दुजाभाव अन्यायी आहे. 

दरमहा प्रतिविद्यार्थी 900 रुपयांत नाष्टा आणि दोन वेळचे पोटभर जेवण आणि तेही सकस कसे मिळणार? महिन्याला 900 रुपये म्हणजे दिवसाला 30 रुपये अनुदान. सध्या एकवेळच्या नाष्ट्याचा खर्चच 30 रुपये आहे. पण या 30 रुपयांत सकाळचा नाष्टा आणि दोनवेळ पोटभर जेवण देण्याची अपेक्षा शासन कशी काय बाळगते? विधीमंडळ सदस्यांच्या अनुसूचित जाती, जमाती कल्याण समितीसमोरही हा प्रश्‍न दैनिक ‘पुढारी’ने उपस्थित केला होता. समिती अध्यक्षांनी तर अनुदानातील हा दुजाभाव ऐकून आश्‍चर्य व्यक्त केले होते. अनुदान वाढेल असे सांगितले होते. मात्र अद्याप अनुदान रकमेत एक पै ही वाढ झालेली नाही.