Thu, Sep 20, 2018 22:45



होमपेज › Sangli › ‘जिल्हा नियोजन’चे ३६ कोटी पडून

‘जिल्हा नियोजन’चे ३६ कोटी पडून

Published On: May 27 2018 1:22AM | Last Updated: May 26 2018 11:11PM



सांगली : प्रतिनिधी

जिल्ह्यातील विविध विकास कामांसाठी जिल्हा वार्षिक नियोजनमधून गेल्या वर्षी 212 कोटी 65 लाख रुपये मिळाले होते. त्यापैकी महावितरण, जिल्हा परिषदेचा शिक्षण, आरोग्य, छोटे पाटबंधारे आणि पाणी पुरवठा या विभागांचे सुमारे 36 कोटी रुपये  अद्याप खर्च झालेले नाहीत. त्यामुळे ही रक्कम पडून आहे. 

जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा, यासाठी राज्य सरकारकडून विशेष निधी प्रत्येक वर्षी देण्यात येतो. कोणत्या घटकासाठी निधी आवश्यक आहे. तो खर्च व्यवस्थित होतो का याची पाहणी करण्यासाठी नियोजन मंडळाची समिती आहे. या समितीत खासदार, आमदार, जिल्हा परिषदेचे सदस्य, नगरसेवक यांचा समावेश आहे. 

या  समितीची सभा घेऊन नियोजन केले जाते. कामांना मंजुरी दिली जाते.  जानेवारीमध्ये झालेल्या नियोजनच्या सभेत वन, समाजकल्याण, महावितरण आदी विभागांच्या अधिकार्‍यांना निधी खर्च न झाल्याने धारेवर धरण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी विजयकुमार  काळम - पाटील यांनी संबंधितांवर कारवाई करण्याचाही इशारा दिला होता. 

त्यानंतर संबंधित विभागांनी विविध कामांसाठी मंजुरी घेतली, मात्र अद्याप प्रत्यक्ष कामावर ही रक्कम खर्च केलेली नाही. छोटे पाटबंधारे विभागाचे 5 कोटी 56 लाखापैकी केवळ 1 कोटी म्हणजे  केवळ 18 टक्के रक्कम खर्च झाली आहे. महावितरण विभागाची 5 कोटी 52 लाख रुपयांपैकी 1 कोटी 90 लाख म्हणजे 34 टक्के रक्कम खर्च झाली आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागाची 2 कोटी 40 लाखांपैकी 1 कोटी 8 लाख रुपये म्हणजे 45 टक्के रक्कम खर्च झाली आहे. 

आरोग्य विभागाची 12 कोटी 9 लाखापैकी 4 कोटी 51 लाख रुपये म्हणजे 37 टक्के रक्कम खर्च झाली आहे. पाणी पुरवठा विभागाची 24 कोटी 13 लाखांपैकी 5 कोटी 23 लाख म्हणजे केवळ 22 टक्के रक्कम खर्च झाली आहे. 

अनेक गावांत पिण्याच्या पाण्याची बिकट अवस्था असताना ग्रामीण भागातील नळ पाणीपुरवठा योजनेचे 18 कोटी 9 लाख रुपये पडून आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्राची बिकट अवस्था आहे. अनेक ठिकाणी इमारती नाहीत. औषधांचा तुटवडा आहे. या विभागाचे सुमारे साडेसात कोटी रुपये पडून आहेत.  अनेकांना वीज कनेक्शन नाहीत. ग्रामीण भागात विद्युत पुरवठ्याची व्यवस्था सुरळित नसल्याने लोकांचे हाल सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर महावितरणने 3 कोटी 62 लाख रुपये खर्च केलेले नाहीत. प्राथमिक शिक्षण विभागाचे 1 कोटी 32 लाख रुपये शिल्लक आहेत.  जिल्हा नियोजन अधिकारी जयसिंग मेहेत्रे म्हणाले, संबंधित अधिकार्‍यांनी कामांची मंजुरी घेतली आहे. मात्र कामे अद्याप पूर्ण केलेली नाहीत. हा निधी दोन वषार्ंत खर्च करता येतो. मात्र वेळेवर कामे होणे आणि निधी खर्च होणे गरजेचे आहे.