Mon, Nov 19, 2018 14:42



होमपेज › Sangli › मुंबईतील सत्ता अन् गल्लीतील रस्तेही हवेत

मुंबईतील सत्ता अन् गल्लीतील रस्तेही हवेत

Published On: Dec 10 2017 1:21AM | Last Updated: Dec 09 2017 11:15PM

बुकमार्क करा





सांगली : उध्दव पाटील

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नुकतेच जिल्हा दौर्‍यावर आले होते. सांगली जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकार्‍यांशी त्यांनी संवाद साधला. जिल्हा परिषदांना जादा अधिकार देऊन त्या आणखी बळकट केल्या जातील असे सांगितले. दुसरीकडे मात्र राज्यातील अकरा आमदारांच्या मागणीवरून जिल्हा परिषदांकडील सर्व रस्ते काढून घेण्याची कार्यवाही सुरू आहे. जिल्हा परिषदांकडून अभिप्राय, शिफारस मागितली आहे.  आमदारांना मुंबईतील सत्ता आणि गल्लीतील रस्त्यातही रस दिसत आहे. 

पंचायतराज व्यवस्था बळकट करण्यासाठी 73 वी घटनादुरुस्ती झाली. घटनादुरुस्तीने सुचवल्यानुसार राज्य शासनाकडील 29 विषय जिल्हा परिषदांकडे हस्तांतर होणे गरजेचे होते. मात्र त्यापैकी केवळ 11 विषयच जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतर झाले. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचे ढोल जोरजोरात वाजविले, पण जिल्हा परिषदाकडे विषय, योजना हस्तांतर करताना शासनाने हात आखडताच घेतला. ‘रस्ते, पूल व दळणवळणाची अन्य साधने जिल्हा परिषदांकडे हस्तांतर करण्याचे सुचविले होते. मात्र जिल्हा परिषदांकडे प्रमुख जिल्हा मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग आणि ग्रामीण मार्गच सोपविले. 

विधीमंडळाच्या 2012 च्या अधिवेशनात जिल्हा परिषदांकडील प्रमुख जिल्हा मार्ग काढून ‘पीडब्ल्युडी’कडे हस्तांतर करण्याबाबत कायद्यात दुरुस्ती झाली. सांगली जिल्हा परिषदेकडील 1853 कि.मी. लांबीचे प्रमुख जिल्हा मार्ग ‘पीडब्ल्युडी’कडे हस्तांतर झाले आहेत. इतर जिल्हा मार्ग दर्जोन्नत होऊन प्रमुख जिल्हा मार्ग झाला की तो लगेच ‘पीडब्ल्युडी’कडे हस्तांतर होतो. त्यानुसार 951 कि. मी. लांबीचे रस्ते हस्तांतर झाले. अशाप्रकारे एकूण 2800 कि.मी. लांबीच्या रस्त्यावर सांगली जिल्हा परिषदेला पाणी सोडावे लागले. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा उलटा प्रवास प्रमुख जिल्हा मार्गावरून सुरू झाला. तो आता ग्रामीण मार्ग, इतर जिल्हा मार्गावरून पुढे सुरू राहणार असल्याचे दिसत आहे.

आमदार हे विधीमंडळाचे म्हणजे कायदेमंडळाचे सदस्य आहेत. कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेत घटनेला अनुसरून कायदे करणे व प्रशासनाच्या माध्यमातून अंमलबजावणी करणे हे त्यांचे काम आहे. पंचायतराज व्यवस्थेला घटनात्मक दर्जा दिलेला आहे. मात्र सत्तेचे विकेंद्रीकरणच अनेकांना बोचत आहे. मुंबईतील  सत्ताही आणि गल्लीतील रस्तेही आपल्याकडेच पाहिजेत अशी मानसिकता वाढली आहे. त्यातूनच जिल्हा परिषदांच्या अधिकारांवर गंडांतर येऊ लागले आहे. कृषि विभागानंतर आता बांधकाम विभाग खिळखिळा केला जात आहे.