Wed, Sep 19, 2018 18:41



होमपेज › Sangli › बाजारभाव कमी; हमीभावाचा दिलासा

बाजारभाव कमी; हमीभावाचा दिलासा

Published On: Jul 06 2018 1:34AM | Last Updated: Jul 05 2018 10:37PM



सांगली : उध्दव पाटील

सन 2017-18 मध्ये चौदा पिकांचे हमीभाव 60 ते 400 रुपयांनी वाढले होते. यावर्षी 2018-19 साठी हमीभाव 180 ते 1800 रुपयांनी वाढले आहेत. सध्याचा बाजारभाव पाहता सोयाबीन, तीळ, कारळे वगळता अन्य 11 शेतीमालांचे दर हे हमीभावापेक्षा कमी आहेत. खरिपाचे पीक आल्यानंतर बाजारातील दर घसरतात हे नेहमीचेच ‘अर्थशास्त्र’ आहे. त्यामुळे हमीभावात झालेली वाढ शेतकर्‍यांना दिलासा देणारी आहे. चालू खरीप हंगामात पिकणार्‍या शेतीमालासाठी केंद्र शासनाने हमीभाव जाहीर केले आहेत. सप्टेंबर-ऑक्टोबरपासून चालू खरीपातील पिक बाजारात येईल. या पिकांना वाढीव हमीभावाचा दिलासा मिळणार आहे. 

सन 2017-18 मध्ये तूर, हरभरा, मका, उडीद, सोयाबीन, मूग या शेतीमालांचे बाजारातील भाव हमीभावापेक्षाही घसरले होते. त्यामुळे हमीभावाने शेतीमाल खरेदीसाठी केंद्र व राज्य शासनाने खरेदी केंद्रे सुरू केली. शासनाने शेतीमाल हमीभावाने खरेदी केला. खरेतर तालुक्याच्या ठिकाणी खरेदी केंद्र सुरू होणे आवश्यक होते. मात्र गोदामांच्या उपलब्धतेअभावी ठराविक ठिकाणीच खरेदी केंद्रे सुरू झाली. तुरीचे खरेदी केंद्र केवळ सांगलीत आणि उडीदचे खरेदी केंद्र केवळ सांगली व तासगावमध्ये सुरू होते. जत, आटपाडी आदी दूर अंतरावरील तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी या खरेदी केंद्रावर शेतीमाल घातला. खरेदी केंद्र तालुक्यातच असते तर शेतीमालाच्या वाहतुकीचा खर्च वाचला असता. त्यामुळे गरजेनुसार तालुक्याच्या ठिकाणी खरेदी केंद्र सुरू झाल्यास शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळेल. 

उत्पादकता, दर्जाचे निकष सुधारावेत

खरेदी केंद्रावर उडीद हेक्टरी 2 क्विंटल आणि मूग हेक्टरी 2.46 क्विंटलच खरेदी केले जाईल, असा निकष यावेळी लावला होता. उत्पादकतेचे कृषी विभागाचे हे ‘नंजरअंदाजी’ आकडे शेतकर्‍यांना त्रासदायक ठरले. त्याविरोधात आवाज उठविल्यानंतर थोडी शिथिलता देण्यात आली. खरेदी केंद्रावर आणला जाणारा शेतीमाल हा ‘एफएक्यु’ दर्जाचा हवा असाही निकष आहे. पूर्ण खराब दाणे, थोडे खराब, अपक्व, सुरकुतलेले, किडलेले, इतर धान्य, आर्द्रता आदींचे प्रमाण शासनाने निश्‍चित केलेले आहे. या निकषांवरून शेतकर्‍याचा शेतीमाल ‘नापास’ करण्याकडे यंत्रणेचा कल अधिक असतो. हेक्टरी उत्पादकता, शेतीमालाचा दर्जा याचे निकष सुधारित करणे आवश्यक आहे. 

लोका सांगे ब्रह्मज्ञान...!

शेतीमालाचे वजन किंवा माप झाल्यानंतर खरेदीदाराने त्या व्यवहाराच्या हिशेबाचे पैसे वजन झालेल्या दिवशी दिले पाहिजेत, असा नियम आहे. मात्र शासनाच्या खरेदी केेंद्रावर हमीभावाने खरेदी केलेल्या शेतीमालाचे पैसे शेतकर्‍यांना महिना ते दीड महिन्यांनी मिळतात. खरेदी केंद्रांवरही ‘काटा पेमेंट’ची मागणी व्यवहार्य का ठरू नये?

शेतीमालाचा उत्पादन खर्च कमी दाखवून भासवली घसघशीत वाढ :    रघुनाथदादा पाटील

शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, शेतीमालाचा उत्पादन खर्च कमी दाखवून हमीभावात घसघशीत दीडपट वाढ केल्याचा भास केंद्र शासनाने केला आहे. ही शेतकर्‍यांची फसवणूक आहे. राज्य सरकारने धान (भात) या शेतीमालाचा उत्पादन खर्च 3250 रुपये असल्याचे कळविले आहे. मात्र सन 2018-19 साठी भाताचा हमीभाव क्विंटलला 1750 ते 1770 रुपये केला आहे. कापसाचा उत्पादन खर्च 8 हजार रुपये असल्याचे राज्य शासनाने कळविलेले आहे. मात्र त्याचाही हमीभाव 5 हजार 150 ते 5 हजार 450 रुपये केला आहे. उडीद, मूग, तुरीचा हमीभाव 12 हजार ते 15 हजार रुपयांपर्यंत पाहिजे. ‘डीएपी’ खताचे पोते 300 रुपयांवरून 1200 रुपये झाले. त्या तुलनेत हमीभाव वाढला नाही. शेतीमालावरील निर्यातबंदी उठवली पाहिजे. 

मध्यप्रदेश पॅटर्न !

शेतीमालाचे बाजारातील दर पडल्यानंतर शेतकर्‍यांना दराची हमी म्हणून शासन खरेदी केंद्रे सुरू करते. हमीभावाने शेतीमाल खरेदी करते. मध्यप्रदेशमध्ये मात्र हमीभाव व बाजारभाव यातील फरकाची रक्कम शासन शेतकर्‍यांच्या खात्यावर वर्ग करते. त्यामुळे हमीभावाची पूर्ण रक्कम देण्यापेक्षा फरकाची रक्कम देण्यामुळे शासनावरील आर्थिक बोजा कमी होईल. शिवाय खरेदी केलेल्या शेतीमालाच्या साठवणुकीसाठी गोदामाचा प्रश्‍नही मिटेल.