Fri, Nov 16, 2018 07:08



होमपेज › Sangli › पंचायत राज समितीवरील खर्चाची चौकशी

पंचायत राज समितीवरील खर्चाची चौकशी

Published On: Dec 20 2017 1:43AM | Last Updated: Dec 20 2017 12:12AM

बुकमार्क करा






सांगली : प्रतिनिधी

पंचायत राज समिती दौर्‍यावरील 18 लाख रुपयांच्या खर्चावरून जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी वादंग झाले. समितीतील आमदार व अधिकारी, सहायकांची बडदास्त बड्या हॉटेलमध्ये का केली, असा सवाल सदस्यांनी विचारला. तसेच  निवास, भोजन आणि वाहन व इतर खर्चाची चौकशी करा, अशी मागणीहीकेली. खर्चाची चौकशी होईल, असे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख यांनी सांगितले.  

रायगाव (ता. कडेगाव) येथे केन अ‍ॅग्रो शुगर कारखाना कार्यस्थळावर लोकनेते संपतराव देशमुख सभागृहात सभा झाली. अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, ग्रीन पॉवर शुगरच्या चेअरमन अपर्णा देशमुख यांनी  सदस्य, अधिकारी यांचा सत्कार केला. उपाध्यक्ष सुहास बाबर, सभापती अरूण राजमाने, तम्मनगौडा रवि, ब्रह्मदेव पडळकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रांत बगाडे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक अजयकुमार माने उपस्थित होते. 

पंचायत राज समितीने दि. 22 ते 24 नोव्हेंबर रोजी जिल्हा परिषदेस भेट दिली. या समितीच्या निवास, भोजन, वाहन आणि स्वागतावर 18 लाखांचा खर्च झाला आहे. या खर्चास मान्यतेचा विषय सभेपुढे होता. काँग्रेसचे पक्षप्रतोद जितेंद्र पाटील व गटनेते सत्यजित देशमुख यांनी या खर्चाला जोरदार आक्षेप घेतला. सांगली व मिरजेत व्हीआयपी गेस्ट हाऊस असताना पंचायत राज समितीतील आमदार, त्यांचे सहायक व अधिकार्‍यांची बडदास्त बड्या हॉटेलमध्ये का केली? 80 लोकांचा जेवणाचा खर्च 3.80 लाख रुपये येतो का, असा प्रश्‍न पाटील यांनी उपस्थित केला.

सत्यजीत देशमुख म्हणाले, हा  खर्च जि.प.च्या स्वीय निधीतून का करायचा? समिती दौर्‍याच्या खर्चाची जबाबदारी शासनाची आहे.  शासन आदेशानुसार खर्चाची तरतूद स्विय निधीतून करणे अनिवार्य असल्याचेे स देशमुख यांनी सांगितले. 

गोळा केलेल्या टोलचे काय?

या दौर्‍यावेळी ग्रामसेवक, शिक्षक, आरोग्य कर्मचारी व अन्य कर्मचारी, अधिकारी यांच्याकडून गोळा केलेल्या ‘टोल’चे काय, असा प्रश्‍न सदस्यांनी केला. जितेंद्र पाटील म्हणाले, जिल्ह्यात ग्रामपंचायतींमधील आपले सरकार सेवा केंद्रे म्हणजे खासगी एजन्सीला पैसे मिळवून देण्याचा शासनाचा उद्योग आहे.  

जिल्हा परिषद स्वीय निधीतून जादा दराने एलईडी खरेदीतून 20 लाखांचा घोटाळा झाल्याचा आरोपही  पाटील यांनी केला.  याप्रकरणी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती चौकशी करेल, असे देशमुख यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेच्या  भरतीतील मराठा आरक्षणातील उमेदवारांच्या नियुक्तीचा प्रश्‍न मार्गी लावल्याबद्दल सत्यजित देशमुख यांनी अध्यक्ष देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी  यांच्या अभिनंदनाचा ठराव केला.

जिल्ह्यात 499 शाळांत वीज नसताना संगणक खरेदी, आलमारी खरेदीवर खर्च कशासाठी, असा प्रश्‍न सरदार पाटील यांनी उपस्थित केला. शिक्षकांच्या रिक्त पदांवरून विक्रम सावंत, हर्षवर्धन देशमुख, महादेव दुधाळ, सुनीता पवार, स्नेहलता जाधव यांनी प्रश्‍न उपस्थित केले. आरोग्य कर्मचार्‍यांना मुख्यालयी राहणे अनिवार्य करावे, अशी मागणी प्रमोद शेंडगे यांनी केली.