Wed, Sep 19, 2018 14:24



होमपेज › Sangli › ‘बोगस पट’प्रकरणी संस्थांचालकांवर फौजदारीचे आदेश

‘बोगस पट’प्रकरणी संस्थांचालकांवर फौजदारीचे आदेश

Published On: Jul 31 2018 1:36AM | Last Updated: Jul 30 2018 11:07PM



सांगली : प्रतिनिधी

दि. 3 ते 5 ऑक्टोबर 2011 या कालावधीत विशेष पटपडताळणीत 50 टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थी गैरहजरप्रकरणी नोटिसांवरील खुलासा विचारात घेऊन दोषी शिक्षण संस्थाचालकांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश शिक्षण संचालक (प्राथमिक) सुनिल चौहान यांनी काढले आहेत. जिल्ह्यात 50 टक्क्याहून अधिक विद्यार्थी गैरहजर असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक 12 शाळा होत्या. 

नांदेड जिल्ह्यातील शाळांमधील बोगस पटाचा फंडा निदर्शनास आल्यानंतर राज्यात दि. 3 ते 5 ऑक्टोबर 2011 रोजी सर्व प्राथमिक, माध्यमिक शाळांची विशेष पटपडताळणी झाली होती. सांगली जिल्ह्यात 12 शाळांमध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थी गैरहजर आढळले होते. त्यापैकी सांगली महापालिकेच्या 2 शाळांचाही समावेश होता. जिल्ह्यात 17 टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थी गैरहजर आढळलेल्या शाळा सुमारे 26 होत्या. विशेष पटपडताळणीत आढळलेल्या पटानुसार पूर्णवेळ 50 शिक्षक, तर अर्धवेळ 33 शिक्षक अतिरिक्त होत होते. 

खुलाशांचा विचार करण्याचे आदेश

राज्यात 50 टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थी गैरहजर आढळलेल्या शाळांवर कारवाईचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र अद्याप कारवाई न झाल्याने अवमान याचिका दाखल झाली आहे. ज्या शाळांनी बोगस विद्यार्थी पटावर दाखवून शासनाची दिशाभूल करणे, वाढीव तुकडी मागणे, वाढीव तुकड्या दाखवून अतिरिक्त शिक्षकांची पदे मंजूर करून घेणे, शालेय पोषण आहार, गणवेश, लेखन साहित्य, मोफत पाठ्यपुस्तके, स्वाध्याय पुस्तिका, उपस्थिती भत्ता, शिष्यवृत्ती आदी लाभ मिळवले आहेत असे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आलेले आहे. अशा शाळांबाबत संस्थाचालकांविरोधात कारवाईचे शासन आदेश आहेत. संबंधितांवर कारवाई करण्यापूर्वी यापूर्वी देण्यात आलेल्या नोटिसांचा खुलासा विचारात घ्यावा. शासनाची फसवणूक व आर्थिक नुकसान याबाबत निश्‍चिती करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करा, असे शासन आदेश आहेत. 

सातपैकी 1 शाळा बंद; 4 कायम विनाअनुदानित; 2 अनुदानित

50 टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थी गैरहजर असलेल्या जिल्ह्यातील 12 शाळा होत्या. त्यापैकी प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शाळा 7 आहेत. यामध्ये मनपा ऊर्दू शाळा नं. 20 मिरज ही शाळा बंद झालेली आहे. 4 शाळा खासगी कायम विनाअनुदानित आहेत. त्यांना शासन अनुदान मिळत नाही. खासगी 2 शाळा अनुदानित आहेत. लो.ज.ना. शाळा संख बागेळी वस्ती व श्रीसंत बागडेबाबा शाळा पांडोझरी यांनी खुलासा केला आहे. या शाळा कर्नाटक सीमावर्ती भागातील आहेत. विद्यार्थ्यांनी शाळेला यायचे बंद केले आहे. पण आरटीई अ‍ॅक्ट 2009 कलम 16 नुसार नावे पटावरून कमी करता येत नाहीत. त्यामुळे नावे कमी केली नव्हती. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन झालेले आहे. त्यामुळे कारवाई करू नये असा खुलासा आहे.
दरम्यान माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे 50 हून अधिक विद्यार्थी गैरहजर शाळांसंदर्भातील माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही.