Fri, Sep 21, 2018 09:25



होमपेज › Sangli › ठेव पॅकेज न भरणार्‍या पतसंस्थांवर गुन्हे

ठेव पॅकेज न भरणार्‍या पतसंस्थांवर गुन्हे

Published On: Jun 19 2018 1:25AM | Last Updated: Jun 18 2018 7:49PM



सांगली : शिवाजी कांबळे

फसवणूक व अपहारप्रकरणी सांगली जिल्ह्यातील एका  पतसंस्थेच्या अधिकार्‍यांवर कारवाई झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सहकार विभागाने चौकशी सुरू केली असून शासनाने दिलेल्या पॅकेजची रक्‍कम न भरणार्‍या अन्य पतसंस्थांवरही फौजदारी करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनामुळे ठेव परत देऊ शकत नसलेल्या जिल्ह्यातील 88 पतसंस्थांची यादी शासनाने जाहीर केली  होती.  यात सर्वाधिक 50 संस्था मिरज तालुक्यातील आहेत. ज्यांची ठेव 50 हजार रुपयाच्या  आतील आहे त्यांना तसेच विधवा, घटस्फोटिता आणि ज्येष्ठ नागरिक ठेवीदार यांना दहा हजार रुपये द्यावेत, असे शासनाने पतसंस्थांना आदेश दिले होते.

अडचणीतील ठेवीदारांना  अंशत: दिलासा म्हणून शासनाने दहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता. ही रक्‍कम संबंधित पतसंस्थेला बिनव्याजी कर्ज स्वरूपात दिली होती. संस्थेने त्यांच्या वसूल कर्ज रकमेतून शासनाला याची परतफेड करायची होती. यासाठी  संस्थाचालकांचे हमीपत्रही शासनाने घेतले आहे.आर्थिक मनमानीमुळे  सन 2008 च्या दरम्यान अनेक पतसंस्था डबघाईला आल्या होत्या. याचवेळी शासनाच्या या पॅकेज योजनेचा काहींनी  दुरूपयोग केल्याच्या तक्रारी आहेत. संबंधित संस्थाचालकांनी मोठ्या ठेवींच्या पावत्या फोडून त्या 50   हजाराच्या आतील रकमेच्या करून घेतल्या, पावत्यांवरील नावे व रक्‍कम बदलण्यात आली, परंतु याकडे  सहकार विभागातील काही अधिकार्‍यांनी दुर्लक्ष केले असल्याचा आता आरोप होतो आहे.

ठेव पॅकेज मिळालेल्या संस्थांपैकी  बहुसंख्य संस्थांनी पॅकेजची रक्‍कम  आठ वर्षांत परत केलेली नाही. एकीकडे संस्थेने कर्ज वसुली केली, परंतु त्या वसूल रकमेतून शासनाचे कर्ज दिले नाही. ठेव पॅकेज मिळालेल्या बहुसंख्य संस्थांवर शासन नियुक्‍त अवसायक व प्रशासक आहेत. पॅकेजची रक्‍कम परत करणे त्यांची जबाबदारी होती. परंतु ती त्यांनी पार पाडली नाही, अशी तक्रार केली जात आहे.राज्य शासनाकडून ठेव पॅकेजच्या माध्यमातून मिळालेली रक्‍कम व संस्था पुढीलप्रमाणे  ः (कंसात लाभार्थी सभासदांची संख्या) शांतीसागर कडेगाव (2632) 2 कोटी 60 लाख 29 हजार, दत्त - कडेगाव (1389) 1 कोटी 57 लाख 4 हजार, सहजीवन यशवंतनगर (36) 3 लाख 53 हजार, मिरज खोकी मालक (148) 9 लाख 16 हजार 362, निखिल सांगली (42) -3 लाख 84 हजार, माऊली मिरज (16) 96 हजार 544, मुस्लिम अर्बन (343) 22 लाख 50 हजार 53, दीनानाथ सांगली (452) 39 लाख 68 हजार 993, शिवरत्न सुवर्ण व्यवसायिक (7) 57 हजार, हनुमान तुंग (226) 19 लाख 90 हजार 765, राजीव - चरण   (5) 44 हजार, विकास सांगली (724) 68 लाख 50 हजार, भाग्यलक्ष्मी सांगली, (254) 22 लाख 51 हजार 707, शिवस्फूर्ती सांगली (143) 11 लाख 14 हजार, साईनाथ महिला (207) 19 लाख 24 हजार, संपत (392) 36 लाख 43 हजार, एलाचार्य (2) 20 हजार, महालक्ष्मी-विटा (609) 54 लाख 40 हजार 770, पतंगराव कदम कडेगाव (799) 76 लाख 98 हजार, जनलक्ष्मी (338)26 लाख 95 हजार, गुरूकृपा सांगली (895) 64 लाख 222, कृष्णेश्‍वर मिरज (24) 2 लाख 28 हजार, भारतीय - इस्लामपूर (108) 9 लाख 67 हजार, शक्‍ती विटा (1059) 88 लाख 73 हजार, नवजीवन कुपवाड (44) 2 लाख 75 हजार 453, विठ्ठल मिरज (107) 8 लाख 32 हजार 543, युगांतर कडेगाव (27) 2 लाख 19 हजार 823, म्हाळसाकांत -  कडेगाव (85) 5 लाख 94 हजार 50, अमर निमसोड - (224)15 लाख 82 हजार 42, श्री दत्त पलूस (211)14 लाख 47 हजार 915, अशोक - तासगाव (36) 2 लाख 72 हजार 904, दत्त बिसूर (37) 3 लाख 22 हजार 832 भारती पलूस (300) 19 लाख 16 हजार 828, सिध्दराज कवठेएकंद (54) 4 लाख 4 हजार 79, तिरूपती बालाजी सांगली (345) 30 लाख 28 हजार 170 रूपये. पतसंस्थांना शासनाकडून मिळालेल्या  पॅकेजची एकूण रक्कम 11 कोटी 13 लाख 22 हजार 250  रुपये आहे.

संचालकांच्या मालमत्तेवर टाच आणा

जिल्ह्यात अडचणीतील 88 पैकी 35 पतसंस्थांना शासनाने जवळपास 11 कोटी 13 लाख 22 हजार 250 रूपयांचे ठेव पॅकेज दिले आहे. अपवाद वगळता  अन्य संस्थांनी हे पॅकेज शासनाला परत केले नाही. एक वर्षाची मुदत संपल्यावर देखील सहकार विभागाने धडक कारवाई केलेली नाही. काही संस्थांच्या  मालमत्तेवर बोजे चढविण्यात आले असले तरी संस्थांचालक मात्र मोकाटच आहेत. आता संचालकांच्या व्यक्‍तिगत मालमत्तेवर टाच आणून त्यांच्याकडून ही रक्‍कम वसूल करा अशी ठेवीदारांतून मागणी केली जात आहे.

अन्य संस्थावर लवकरच कारवाई

शासनाकडून कोट्यवधीचे  पॅकेज घेऊन एक वर्ष मुदत असताना आठ-नऊ वर्षे ते पॅकेज परत केले जात नाही. तर दुसरीकडे संस्थाचालकांकडून कर्ज वसुली सुरूच आहे. या कर्ज वसुलीतून शासनाचे पॅकेज परत करणे शक्य आहे. तरी देखील  पॅकेज परत करण्यास टाळाटाळ करणार्‍या संस्थाचालकांची यादी करण्याचे काम सुरू आहे.  लवकरच या संस्थांचालकांवर फौजदारी करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.