Mon, Nov 19, 2018 21:02



होमपेज › Sangli › कारकून, मंडलअधिकारी बदल्यात तडजोडी

कारकून, मंडलअधिकारी बदल्यात तडजोडी

Published On: Jun 07 2018 2:09AM | Last Updated: Jun 06 2018 8:16PM



सांगली : प्रतिनिधी

जिल्हाधिकारी कार्यालय आस्थापनेतील अव्वल कारकून आणि मंडल अधिकार्‍यांच्या 90 टक्के बदल्या या चुकीच्या पद्धतीने आणि आर्थिक तडजोडीतून झालेल्या आहेत, अशी तक्रार बदल्याबाबत नाराज असलेल्या काही अव्वल कारकून आणि मंडल अधिकार्‍यांनी पुणे विभागाच्या आयुक्ताकडे निवेदनाव्दारे केली आहे. या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री आदिंसह माध्यमांनाही देण्यात आल्या आहेत. 

निवेदनात म्हटले आहे :  बदल्या करताना कर्मचार्‍यांची अडचण होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचा नियम आहे. मात्र नियमानुसार बदल्या न करता झालेल्या बदल्यांपैकी 90 टक्के बदल्या या चुकीच्या पध्दतीने झाल्या आहेत. प्रशासनाने शासनाच्या धोरणास हारताळ फासून कर्मचारी आणि तलाठी संघटनेच्या मोजक्या पदाधिकार्‍यांमार्फत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक रक्कम वसूल करून बदलीस पात्र नसताना या बदल्या केल्या आहेत. त्याबाबत दाद मागितली असता उडवा-उडवीची उत्तरे दिली जात आहेत. पात्र असलेल्या 40 ते 45 कर्मचार्‍यांना शासनाच्या धोरणापासून वंचित ठेवले आहे. सर्व कर्मचार्‍यांच्यात असंतोष आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. बदल्याबाबत तक्रार केल्यास कारवाईची धमकी देऊन कर्मचार्‍यांना धमकी देऊन गप्प बसवले जात आहे.  संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी मर्जीतील कर्मचारी यांच्याकडून मंडलाधिकारी आणि अव्वल कारकून मधील कार्यकारी पदाकरिता दीड ते दोन लाख रुपये घेतले. त्यांना पाहिजे त्या ठिकाणी पदे मिळवून दिली आहेत. 

जे बदलीपात्र कर्मचारी आहेत, आणि आर्थिक पुवठा करण्यास नकार दिला. अशांना अर्जात नमूद केलेल्या पसंतीक्रमाचे मुख्यालय सोडून अन्य ठिकाणी बदल्या करून त्यांची जाणीवपूर्वक गैरसोय केलेली आहे. जर समुपदेशाने बदली केली असती तर 70 टक्के कर्मचारी बदली पात्र ठरत नाहीत. 57 बदल्या या विनंती अर्जात नमूद न केलेल्या ठिकाणी  केल्या असल्यामुळे प्रवास भत्त्यासाठी शासनाचे 15 ते 16 लाख रुपये नाहक खर्च होणार आहेत. त्यामुळे या फेरबदल्या कराव्यात. 

बदल्या नियमानुसारच : जिल्हाधिकारी पाटील

जिल्हा प्रशासनातील अव्वल कारकून आणि मंडल अधिकारी यांच्या झालेल्या बदल्या नियमानुसारच आणि सोईच्या झाल्या आहेत. बहुसंख्य बदल्या या कर्मचार्‍यांच्या मागणीनुसार मागितलेल्या ठिकाणी दिलेल्या आहेत. यातील काहीजण मॅटमध्ये गेल्यानंतर त्यांना माघार घेण्याची वेळ आली. त्यामुळे त्यांचा हा आरोप चुकीचा आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम- पाटील यांनी ‘दै. पुढारी’शी बोलताना दिली.