Wed, Nov 14, 2018 00:28



होमपेज › Sangli › घनकचरा प्रकल्प खासगीकरण उधळले

घनकचरा प्रकल्प खासगीकरण उधळले

Published On: Dec 06 2017 1:41AM | Last Updated: Dec 05 2017 9:00PM

बुकमार्क करा





सांगली : प्रतिनिधी

हरित न्यायालयाच्या नावे  42 कोटी रुपये खर्चाच्या घनकचरा प्रकल्पाच्या  खासगीकरणाचा घाट घालण्यात आला होता. त्यासाठी महासभेचा ठराव कायम होण्यापूर्वी ठेकदाराला बेकायदा वर्कऑर्डरचा कारभारही करण्यात आला होता. त्याविरोधात मंगळवारी महासभेत गटबाजी विसरून सर्वपक्षीय नगरसेवक एकवटले. सर्वांनी या बोगसगिरीचा आरोप करीत पंचनामा केल्यानंतर प्रशासन निरुत्तर झाले. 

अखेर दिलेली वर्क ऑर्डर रद्द करण्याचा निर्णय झाला. इतिवृत्तात ठराव कायम करण्याऐवजी दुरुस्तीसह पूर्वी दिलेली वर्कऑर्डर रद्द करू, असे उपायुक्‍त स्मृती पाटील यांनी सभेत जाहीर केले. जनतेवर बोजा लादणारा प्रकल्प खासगीकरणाचा डाव उधळला गेला.

महापौर हारुण शिकलगार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही महासभा पार पडली. घनकचरा प्रकल्पातील बोगसगिरीचा नगरसेवक शेखर माने यांनी पोलखोल केला होता. आजही इतिवृत्तात ठराव कायम करण्यावरून माने म्हणाले, फेबु्रवारीमध्ये महासभेत इकोसेव्ह कंपनीने तयार केलेला घनकचरा प्रकल्प आराखडा दोषयुक्‍त असल्याने प्रलंबित ठेवला होता. कालबाह्य तंत्रज्ञान, कचरा उठावसाठी जनतेकडून फी उकळणारा खासगीकरणाचा प्रकल्प राबवण्याचा हा उद्योग आहे. असे असतानाही पुन्हा आठ महिन्यांनी दि. 9 ऑक्टोबर 2017 च्या महासभेत हा ठराव घुसडला. 

ते म्हणाले, चुकीच्या पद्धतीने विषय आणून ऐनवेळच्या विषयात ठराव घुसडण्यात आला. ठराव इतिवृत्तात कायम होण्यापूर्वीच वर्कऑर्डर देतात. कर्तव्यदक्ष आयुक्‍तांकडून ही बोगसगिरी कोणासाठी? ठराव कायम होण्यापूर्वी अंमलबजावणी कशी होते? याबद्दल नगरसचिव के. सी. हळिंगळे यांना माने यांनी जाब विचारला. त्यावर अशी कायद्यात कोठेही तरतूद नाही, असे सांगितले.   मात्र तत्कालीन आयुक्त कारचे यांनी महासभेचे इतिवृत्त मंजूर झाल्याशिवाय ठरावाची अंमलबजावणी करू नये, असे परिपत्रक काढले आहे. 

यावरून संजय मेंढे, गौतम पवार, नगरसेवक विष्णू माने, शेडजी मोहिते, सुरेश आवटी, संतोष पाटील यांच्यासह अन्य सदस्य आक्रमक झाले. विष्णू माने म्हणाले, किरकोळ फाईलवर सही करायला दहावेळा तपासण्या होतात. मग 42 कोटी रुपयांचा कारभार ठरावापूर्वी कसा होतो? उपायुक्‍त स्मृती पाटील यांना प्राधिकृत केले आहे का?  

श्री. माने यांनीच सौ. पाटील यांना वर्कऑर्डरची फाईल सादर केली. वर्क ऑर्डर देऊन या ठरावाची अमंलबजावणी सुरू झाली असल्यास त्यात आता बदल करता येत नसल्याचेही त्या म्हणाल्या. सौ. पाटील यांच्या स्वाक्षरीनेच वर्क ऑर्डर दिल्याने सदस्यांनी त्यांना धारेवर धरले.

याबाबत सौ. पाटील यांनी खुलासा केला, त्या म्हणाल्या, फक्‍त हरित न्यायालयात सर्व मुद्द्यांवर खुलासा करण्यासाठीच हा ठराव करून पुढील अंमलबजावणीचे चारओळीचे पत्र दिले होते. ते म्हणजे वर्कऑर्डर नव्हे. तुम्ही म्हणत असाल तर ते पत्रही आयुक्‍तांच्या सुचनेनुसार रद्द करते. अखेर श्री. शिकलगार यांनी खासगीकरण रद्द व नवीन तंत्रज्ञानाचा समावेश करून ठराव करण्याचे आदेश दिले. तोपर्यंत ठराव कायम केला जाणार नाही, असे आदेश दिले.