Sat, Sep 22, 2018 04:47



होमपेज › Sangli › कागद खरेदीच्या 2.37 कोटींच्या निविदेबाबत तक्रार 

कागद खरेदीच्या 2.37 कोटींच्या निविदेबाबत तक्रार 

Published On: Aug 23 2018 1:29AM | Last Updated: Aug 22 2018 11:08PM



सांगली : प्रतिनिधी

जिल्हा परिषद मुद्रणालयाकडे 2.37 कोटींच्या कागद खरेदी ई-निविदेतील अटी, शर्तींबाबत ए. एस. ट्रेडिंगने तक्रार केली आहे. मर्यादित पुरवठादार यावेत अशा पध्दतीच्या अटी, शर्ती या निविदेत असल्याचा आक्षेप घेतला आहे. 

‘ई-निविदेतील अटी, शर्ती योग्य आहेत. जेम, ‘एनएसआयसी’ नोंदणी अनिवार्य नाही’, असे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तथा मुद्रणालयाचे प्रमुख नियंत्रक डॉ. राजेंद्र गाडेकर यांनी सांगितले. 

जिल्हा परिषद मुद्रणालयासाठी 2.37 कोटी रुपयांची कागद खरेदी होणार आहे. दि. 13 ऑगस्ट 2018 पर्यंत निविदा भरायची होती. मात्र, या मुदतीत केवळ एकच निविदा आली आहे. त्यामुळे निविदेला दि. 21 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. 

तक्रारदार ए. एस. ट्रेडिंगचे श्री. पाचोरे म्हणाले, निविदाधारकांच्या शंका निरसन करण्याकरिता निविदापूर्व बैठक आयोजित करणे आवश्यक होते. मागील आर्थिक वर्षात शासकीय, निमशासकीय संस्थेस किमान 50 लाख रुपये खरेदी आदेश पत्राची अट घातलेली आहे. त्यामुळे खासगी स्वरुपात विक्री असलेले अथवा नवीन पुरवठादारांना यामध्ये संधी उपलब्ध होत नाही. मागील तीन वर्षांत किमान 3 कोटी रुपये वार्षिक उलाढालीची अट आहे. निविदाधारकाची आर्थिक क्षमता पहावयाची असल्यास 10 टक्के रकमेइतकी राष्ट्रीयीकृत बँकेची सॉल्व्हन्सी मागणी करू शकले असते. निविदेत जेम आणि एनएसआयसी यांच्या नोंदणीकृत निविदाधारकांना निमंत्रित    केले आहे. त्यामुळे होलसेल, घाऊक, वितरक यांना कोणतीही संधी उपलब्ध नाही. खरेदी प्रक्रियेत मर्यादित निविदाधारकांचा सहभाग राहील आणि जी निविदाधारकांमध्ये भेदाभेद करणारी असेल अशी अट, शर्त निविदेत नमूद करता येणार नाही, असे दि. 30 ऑक्टोबर 2015 च्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये म्हटलेले आहे. तरिही या अटी घातल्याने संशय येत आहे. 

मुद्रणालयाचे प्रमुख नियंत्रक डॉ. गाडेकर म्हणाले, निविदापूर्व बैठक आयोजित करणे अनिवार्य नाही. शासकीय, निमशासकीय संस्थेस किमान 50 लाख रुपये खरेदी आदेश पत्राची अट यापूर्वीही होती. विद्यापीठे व अन्य शासकीय यंत्रणा कागद खरेदीसाठी ही अट नमूद करतात. वार्षिक उलाढाल 3 कोटींची अट शुद्धीपत्रकाद्वारे रद्द केलेली आहे. ही अट आता दीड कोटी रुपये आहे. जेम आणि एनएसआयसी नोंदणी अनिवार्य केलेली नाही. ही नोंदणी नाही म्हणून निविदाधारकाला अपात्र करणार नाही. दि. 30 ऑक्टोबर 2015 चा शासन निर्णय अधिक्रमित झाला आहे. दि. 1 डिसेंबर 2016 च्या शासन निर्णयानुसार निविदेत अटी, शर्ती घातल्या आहेत.