Wed, Sep 26, 2018 12:25



होमपेज › Sangli › ‘त्या’ फाईलसाठीच ठरवून थयथयाट

‘त्या’ फाईलसाठीच ठरवून थयथयाट

Published On: Dec 08 2017 1:42AM | Last Updated: Dec 07 2017 10:38PM

बुकमार्क करा





सांगली : प्रतिनिधी

गेल्या दोन वर्षांत तब्बल 188 कोटी रुपयांची 3 हजार 987 कामे मंजूर केली आहेत. तरीही काहीजणांकडून फाईल अडविण्याचे आरोप होत आहेत. शहराची वाट लावल्याचे, भ्रष्टाचाराचे आरोप करीत राजकीय स्टंटबाजी सुरू आहे. मात्र  एकाच दहा कोटी रुपयांच्या अडलेल्या फाईलमध्येच सर्वांचा ‘इंटरेस्ट’ अडकला आहे, असा गौप्यस्फोट आयुक्‍त रवींद्र खेबुडकर यांनी केला. नियमबाह्य असलेल्या या सर्वच कारभाराबद्दल यांना खुलासे देऊनही ते ऐकायला तयार नाहीत. त्यामुळेच ठरवून हा थयथयाट सुरू आहे, असा घणाघात त्यांनी केला.

ते म्हणाले, माझ्या कारकीर्दीतील सर्वाधिक प्रशासकीय कार्यकाळ सांगलीत गेला आहे. त्यामुळे सांगली माझी कर्मभूमी आहे. तीनही शहरांच्या विकासासाठीच मी सांगलीत आयुक्त म्हणून आलो आहे. मला कोणत्याही राजकीय पक्षाशी देणे-घेणे नाही. त्यासाठीच गेल्या दोन वर्षांत मी सर्व कामे चोख आणि दर्जेदारपणेच करीत आलो आहे. त्यासाठी रोज 16 ते 18 तास काम करीत आहे. त्याचा अनुभव जनतेनेही घेतला आहे. दोन वर्षांत मी 188.66 कोटी रुपयांची तब्बल 3 हजार 987 कामे  मंजूर केली आहेत. 

 ते म्हणाले, दर्जाहीन कामांची साखळी मी मोडित काढली. सर्व कामे ऑनलाईन निविदा पद्धतीनेच केली आहेत. त्यासाठी पूर्वी असलेल्या वर्षभर कामांच्या गॅरंटीऐवजी पाच वर्षांची अट घालून ठेकेदारांवर जबाबदारी निश्‍चित केली आहे.  शासनाकडूनही सर्वाधिक निधी आणि योजनांसाठी पाठपुरावा केला आहे. एवढे काम यापूर्वीच्या कोणत्या आयुक्‍ताने केले आहे, ते मला दाखवून द्यावे.

खेबुडकर म्हणाले, भ्रष्टाचारमुक्‍त कारभारासाठीच मी फाईलींचा फेरा वाढविला. प्रसंगी त्यासाठी विलंबही लावला. यामध्ये प्रत्येक नगरसेवकाच्या प्रभागात किमान तीन वर्षांत चार-पाच कोटी रुपयांची कामे मार्गी लावली आहेत. उपमहापौरांच्या प्रभागात 10 कोटी, दंगा करणार्‍या विष्णू माने, शेडजी मोहिते यांच्या प्रभागात 6 ते 7 कोटी रुपयांची कामे झाली आहेत. आताही कामे मंजूर आहेत. 

ते म्हणाले, मुस्लिम आणि ख्रिश्‍चन दफनभूमीच्या जागा कब्जेपट्टी आणि त्यासाठी 10 कोटी रुपयांचा मोबदला देण्यासाठीच या सर्वांचा अट्टाहास सुरू आहे. त्यातच त्यांचा इंटरेस्ट अडकला आहे. ती फाईल मी मार्गी लावायला नाही म्हटलेले नाही. मात्र त्यालाही प्रशासकीय पद्धत आहे. 

खेबुडकर म्हणाले, जिल्हा प्रशासनामार्फत त्याची मूल्यांकनासह कब्जेपट्टी, मोबदल्याबाबत प्रक्रिया पार पाडावी लागते. त्यासंदर्भात अधिकार्‍यांना बोलावून सर्वच पदाधिकारी, नगरसेवकांना पटवूनही दिले. शिवाय तेथे जेवढी जागा कागदोपत्री दाखविली आहे, त्यामध्ये निम्म्याहून अधिक जागेवर विक्री होऊन गुंठेवारी प्रमाणपत्रे दिली आहेत. अशा अनेक अडचणी आहेत. असे असताना यांच्या सूचनेनुसार कसा ‘व्यवहार’ होईल? उद्या असे झाल्यास या जागेचा ‘माळबंगला’ होईल.