Sat, Nov 17, 2018 20:33



होमपेज › Sangli › न्यायव्यवस्थेचा लौकिक न्यायाधीश, वकिलांवर अवलंबून 

न्यायव्यवस्थेचा लौकिक न्यायाधीश, वकिलांवर अवलंबून 

Published On: Mar 12 2018 1:07AM | Last Updated: Mar 11 2018 11:26PM



सांगली : वार्ताहर

न्यायव्यवस्थेचा लौकिक हा न्यायाधीश, वकील व न्यायिक कर्मचार्‍यांवर अवलंबून असतो, असे मत उच्च न्यायालयाच्या प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती श्रीमती  विजया ताहिलरमाणी यांनी व्यक्‍त  केले. राजवाडा चौक येथील न्यायालयाच्या इमारतीला जागा कमी पडत असल्याने सांगली-मिरज रोडवरील विजयनगर येथे शासनाने 24 कोटी रुपये  खर्चून  प्रशस्त इमारत बांधली आहे. या इमारतीचे उद्घाटन न्यायमूर्ती विजया ताहिलरमाणी यांच्या हस्ते व सांगली जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती रणजित मोरे  व दुसरे पालक न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी विधी विभागाचे सचिव जमादार, उच्च न्यायालयाचे प्रबंधक एस. पी. तावडे व आर. जे. अग्रवाल, उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती भालचंद्र वग्याणी, ज्येष्ठ विधिज्ञ उमेश माणकापुरे, जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम-पाटील, जिल्हा सरकारी वकील उल्हास चिप्रे, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे माजी सदस्य श्रीकांत जाधव, माजी जिल्हा सरकारी वकील अशोक वाघमोडे, विशेष सरकारी वकील सत्यजित शेगुणशे आदी उपस्थित होते. 

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला माजी मंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांना श्रध्दांजली वाहण्यात आली. त्यानंतर मुख्य न्यायमूर्तींनी  न्यायालय इमारतीची पाहणी केली. त्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती विजया ताहिलरमाणी म्हणाल्या, वकील व न्यायाधीशांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. पक्षकारांना  जलद  न्याय मिळावा यासाठी लोकअदालतीमध्ये सामील होण्याचा सल्ला दिला पाहिजे. मानवता  हा न्यायदानाचा पाया आहे. तोच कायद्याचा आवाज आहे. सार्वजनिक हित हाच मोठा कायदा आहे. तालुका व जिल्हास्तरावरील न्यायाधीश हे न्याय व्यवस्थेतील महत्वाचे घटक आहेत. त्यांच्यामुळेच न्याय व्यवस्थेची उंची वाढत असते. भविष्यात फक्त न्यायालयांची संख्या वाढवून चालणार नाही, तर आधुनिक यंत्रांचा वापर केला पाहिजे. 

न्यायमूर्ती रणजित मोरे म्हणाले, पूर्वी गावपातळीवर पाटील  व कुलकर्णी एकत्रित न्यायदानाचे काम करीत होते. नंतर गावपंचायत संकल्पना अस्तित्वात आली आणि त्यानंतर  सध्याची न्यायव्यवस्था अस्तित्वात आली. सध्याच्या न्यायव्यस्थेमध्ये पूर्वी तीन महिन्यात खटल्यांचे निकाल लागत होते. परंतु प्रलंबित दाव्यांची संख्या वाढल्याने  सध्या न्यायदानाला विलंब होत आहे. या विलंबामुळे लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्‍वास डळमळीत होत आहे. सध्या न्यायपालिकेबद्दल लोकांमध्ये आदर आहे. तो आदर आणखी वाढविण्यासाठी पक्षकारांना जलद  व कमी खर्चात गुणात्मक न्याय मिळाला पाहिजे. पूर्वीपेक्षा आता दावा दाखल करणार्‍यांची  संख्या वाढत आहे.  याला कारण लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्‍वास वाढत चालला आहे. आपल्याला न्याय मिळेल, असा विश्‍वास  वाटत असल्यानेच दाव्यांची संख्या वाढली आहे. 

न्यायमूर्ती संदीप शिंदे म्हणाले, सांगलीत 1851 मध्ये  संस्थान काळात न्यायव्यवस्था सुरू झाली. त्यावेळी 12 वकिलांवर न्यायालयीन कामकाज चालत होते. आता नवीन इमारतीत 16 न्यायाधीश काम करत आहेत. भविष्यात लवकरच न्यायाधीशांची संख्या 26 पर्यंत जाणे शक्य आहे. यामुळे प्रलंबित असलेल्या 10,900 दाव्यांची व खटल्यांचा  निपटारा लवकर होण्यास मदत होणार आहे. राज्यात प्रथमच सरकारी वकीलांना प्रशस्त जागा व सुविधा देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय वकिलांच्या व पक्षकारांच्या सोयीसाठी अनेक ठिकाणी डिस्प्ले बोर्ड लावण्यात आले  आहेत. 

प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व्ही. जी. बिष्ट यांनी स्वागत केले. यावेळी ते म्हणाले, न्यायालय हे मंदिर आहे. न्यायाधीश हे देव आहेत.या मंदिराचे पावित्र्य जपण्याची जबाबदारी  वकील, पक्षकार व समाजातील सर्व घटकांची आहे. वकील संघटनेचे अध्यक्ष शैलेंद्र हिंगमीरे यांचे यावेळी भाषण झाले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव  तथा वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश पी. जी. भोसले, जिल्हा न्यायालयाचे प्रबंधक सौ. व्ही. व्ही. कुलकर्णी, संगणक विभाग प्रमुख सुदर्शन रोटीथोर, वकील संघटनेचे उपाध्यक्ष प्रशांत जाधव, सेक्रेटरी प्रदीप जाधव, सहसेक्रेटरी दीपक हजारे, जिल्ह्यातील सर्व जिल्हा न्यायाधीश, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, सरकारी वकील आदी उपस्थित होते. जिल्हा सत्र न्यायाधीश सौ. एस. एस. सापटणीकर यांनी आभार मानले.  सूत्रसंचलन अ‍ॅड. हरिष प्रताप व अ‍ॅड.  अभिजित सोहोनी यांनी केले.