Thu, Sep 20, 2018 13:16



होमपेज › Sangli › प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीचे आव्हान

प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीचे आव्हान

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





कवठेपिरान : संजय खंबाळे 

राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी गुढीपाडव्यापासून राज्यात  प्लास्टिक तसेच थर्माकोलपासून बनविण्यात येणार्‍या विविध उत्पादनांवर व त्या उत्पादनांच्या विक्रीस बंदी घातली आहे. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी ग्रामीण भागात प्रभावीपणाने होणार का, असा सवाल आता उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.  

अपवाद वगळता ग्रामीण भागामध्ये आजही अनेक ठिकाणी कचर्‍याचे व्यवस्थापन केले जात नाही. गोळा होणार कचरा रस्त्याकडेला अथवा  गावामध्ये असणारी जुनी विहीर व खणीमध्ये टाकण्यात येतोे.   

गावागावांमध्ये प्लास्टिकमुळे तुंबणारी गटारी, प्लास्टिक पोटात गेल्यामुळे अनेक जनावरे, पशू, पक्षी मृत्यूमुखी पडल्याच्या  घटना  घडल्या आहेत. त्यामुळे जर ही प्लास्टिक बंदी कागदोपत्री राहिली तर अशा अनेक मूकप्राणी, पशु-पक्ष्यांना आपल्या जीवितास मुकावे लागणार आहे.  

मुळातच आता अशा पिशव्या उत्पादित करणे आणि वापरणे बेकायदा आहे. त्यामुळे त्याच्या उत्पादनावर बंदी घालणे आवश्यक आहे. एका माहितीनुसार प्लास्टिक बाटल्यांचे विघटन होण्यास 450  वर्षे तर प्लास्टिक पिशव्यांचे विघटन होण्यास 200 ते 400 वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लागतो. 

दरम्यान, बंदीच्या आदेशाबाबत संबंधित विभागाकडे चौकशी केली असता अजून अध्यादेश आला नसल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे ही बंदी कागदोपत्रीच आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

बंदी घातलेल्या वस्तू 

पुढील वस्तूंवर बंदी घालण्यात आली आहे  : प्लास्टिक पिशवी, प्लास्टिक चमचे, प्लेट, ताट, वाट्या तसेच थर्माकोलपासून बनविण्यात येणार्‍या वस्तू.

  शिक्षेची तरतूद : प्लास्टिक बंदीचे उल्लंघन करणार्‍यांना तीन महिन्यांचा तुरुंगवास व जास्तीत जास्त 25 हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. जर प्लास्टिक बंदी कारवाई काटेकोरपणे राबवली तर निश्‍चितच  त्याचे सर्वच स्तरांतून स्वागत होईल, तसेच यातून प्लास्टिक कचर्‍याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे.






  •