Tue, Nov 13, 2018 08:29



होमपेज › Sangli › आव्हान यंत्रणा शुध्दीकरण अन् विकासाचे

आव्हान यंत्रणा शुध्दीकरण अन् विकासाचे

Published On: Aug 05 2018 1:33AM | Last Updated: Aug 04 2018 10:24PM



सांगली : अमृत चौगुले

शहराच्या विकासाचा खेळखंडोबा आणि महापालिकेतील भ्रष्टाचाराचा जनतेने महापालिका निवडणुकीत आता हिशेब केला. यामध्ये भाजपने शहर विकासाचे आवाहन जनतेने स्वीकारलेही. कधी नव्हे ते पहिल्यांदा  महापालिकेतून काँग्रेस - राष्ट्रवादीला सत्तेतून पायउतार केले. भाजपला 78 पैकी 41 जागांसह एकहाती सत्ता दिली आहे. त्यामुळे आता  महापालिकेच्या गैरकारभाराचे मूळ असलेल्या प्रशासकीय यंंत्रणेचे शुद्धीकरण, विविध रखडलेल्या योजना, विकासासाठी नि:पक्ष आणि भ्रष्टाचारमुक्‍त कारभार करणे हे भाजपसमोर मोठे आव्हान आहे. 

तत्कालीन महापालिकेपासून सांगलीच्या पाणी आणि शेरीनाल्याचे प्रदूषण, मिरजेतही थेट नदीत सांडपाणी मिसळते. ही मोठी डोकेदुखी आहे. एवढेच नव्हे तर या दूषित पाण्यावर महापालिकाच काय, विधानसभा, लोकसभा निवडणुकाही गाजल्या आहेत. पण यावेळी त्याला फाटा असला तरी दूषित पाण्याचा प्रश्‍न हटलेला नाही. 

वास्तविक हे प्रदूषण थांबविण्यासाठी शेरीनाला योजनेवर 40 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. तरीही शेरीनाला प्रदूषण काही थांबलेले नाही. त्यातच 100 कोटी रुपये खर्चून नियोजनशून्य कारभाराने ड्रेनेज योजनेचे वाटोळेच झाले आहे. त्यामुळे सांगली-मिरजेतील शेरीनाला सोडून सुमारे 10 दशलक्ष लिटर (10 एमएलडी) सांडपाणी दररोज नदीत मिसळत आहे.  एकीकडे बेफाम नदीप्रदूषण सुरू आहेे, त्याबद्दल महापालिकेला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वार्षिक दोन कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. गेली दोन-अडीच वर्षांहून अधिककाळ तो महापालिका भरतही आहे. दुसरीकडे शुद्ध बिसलरीसारखे 70 एमएलडी, 56 एमएलडी जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारले आहेत. त्याच्या कामातही पारदर्शीपणा नाही. पाणी शुद्धीकरणाची यंत्रणाही कुचकामी आहे. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ नाही. त्यामुळे शिपाई, कर्मचारी अंदाजानेच  शुद्धीकरणाचा कारभार पहात आहेत. यातून सांगलीकरांवर दूषित पाण्याचा विषप्रयोग सुरू आहे. यासाठी ही यंत्रणा आणि त्या योजनेचे काम दुरुस्त करून शुद्ध पाणी देऊन सांगली, मिरजकरांचे आरोग्य वाचविण्याची जबाबदारी पेलावी लागणार आहे.

ज्या ड्रेनेज योजनेवर 100 कोटी रुपयांचा चुराडा करूनही एक इंचही पाईपलाईन कार्यान्वित झालेली नाही. या सर्वाची तपासणी करून संबंधितांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे. शिवाय योजना पूर्ण करून ती अंमलात आणण्याचे आव्हान भाजपला पेलावे लागणार आहे.

शहरातील रस्ते हे वर्षानुवर्षे खाबुगिरीचे कुरण बनले आहे. त्यावर वर्षाला जनतेच्या कररूपी पैशातून पन्नास-शंभर कोटी रुपये खर्च होत आहेत. त्याचे रोड रजिस्टर अनेक वर्षांपासून नाही. येथील कोल्हापूर रस्ता ते वालचंद महाविद्यालय हा नावापुरता शंभरफुटी राहिलेला रस्ता अतिक्रमणात अडकला आहे, हे  याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. हा रस्ता म्हणजे शहर अतिक्रमण मुक्‍तीची धमणी आहे. पण महापालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे. 

आता आयुक्‍त रवींद्र खेबुडकर यांनी तो रस्ता दुरुस्त करण्याची तयारी केली आहे. त्यासाठी 15 कोटी रुपयांचा प्रस्तावही तयार केला आहे. तो मार्गी लावण्याची गरज आहे. बोगस रस्तेकामांना चापही लावला आहे. पण यापुढेही शहरातील अनेक रस्ते नव्याने करणे, त्यांची देखभाल ठेवणे गरजेचे आहे. शहरात रस्त्यांवरील अतिक्रमण, पार्किंगची समस्या आणि रस्त्यावरील भाजीमंडई आदी समस्या तर सांगलीची अक्षरश: बजबजपुरी करणार्‍या आहेत. यासाठी खुल्या जागांवर पार्किंग व्यवस्था, भाजीमंडई विकसित करणे आदींचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. शिवाय रस्ते अतिक्रमण मुक्‍तीचा कार्यक्रम राबवून वाहतुकीची कोंडी फोडणे आवश्यक आहे.

शहरात दररोज निर्माण होणारा 150 टनाहून अधिक कचरा ही मोठी समस्या आहे. सांगलीत कवठेपिरान - समडोळी रस्ता आणि मिरजेत बेडग रस्त्यावर 5 लाख टनाहून अधिक कचरा पडून आहे. कचर्‍याची समस्या गंभीर बनत आहे. वास्तविक कचरा निर्मूलनासाठी हरित न्यायालयाने महापालिकेला फैलावर घेतले होते. त्यानुसार या प्रकल्पासाठी 42 कोटींची  महापालिकेने तरतूद केली आहे. प्रकल्प आराखडाही तयार केला आहे. कचर्‍यापासून खत निर्मिती, इंधन निर्मितीसारखे यात पर्यायही दिले आहेत. पण त्याची अंमलबजावणी प्रशासन आणि तत्कालीन कारभार्‍यांकडून झालेली नाही. ती पारदर्शीपणे करावी लागेल.

शहरातील खुल्या भूखंडांचा, आरक्षणांचा बाजार रोखावा लागणार आहे. गुंठेवारीतील रस्ते, ड्रेनेज, पाण्याच्या अत्याधुनिक सोयी उपलब्ध करण्यासाठी केंद्र, राज्य आणि आता महापालिकेची सत्ता असल्याने एक दिलाने नियोजन करावे लागणार आहे. शहर विकास आराखडा मंजूर होऊन तीन  वर्षे झाली. पण महापालिका प्रशासन आणि तत्कालीन कारभार्‍यांनी त्याची अंमलबजावणी केली नाही. यामुळे आरक्षणांच्या जागांचा बाजार सुरूच आहे. दुसरीकडे शहराच्या विकासाचे नियोजनही लागेना. या विकास आराखड्याची अंमलबजावणीची मुदत 2020 पर्यंत आहे.  त्यापूर्वी आराखड्याची अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे.

शहरातील उद्ध्वस्त होत असलेल्या बाजारपेठा, औद्योगिक वसाहतींचे पुनरुज्जीवन करणे गरजेचे आहे. रस्ते, अन्य सुविधा तसेच महामार्ग उपलब्ध करून देणे, करात सुसुत्रता आणणे, मोठ-मोठे उद्योग सांगली, मिरजेत आणण्यासाठी शासनपातळीवर प्रयत्न करावे लागणार आहेत. सांगली, मिरज व कुपवाडसाठी अत्याधुनिक क्रीडांगण उभारणे, क्रीडा संकुलांच्या माध्यमातून खेळाडूंना महापालिका, शासनपातळीवर प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. 

स्मार्ट सिटीमध्ये सांगलीचा समावेश करून अन्य शहरांच्या तुलनेत मागासलेल्या सांगली, मिरज, कुपवाडला स्पर्धेत आणण्यासाठी हे मूलभूत प्रयत्न करावे लागतील. त्यानंतर अन्य सुविधांसाठी करांचा मोठा निधी  आणावा लागेल. हे करताना  योजना, विकासकामे ज्या यंत्रणेच्या माध्यमातून होतात. त्यांची फाईल अडवाअडवी, कामे न करण्याची प्रवृत्ती आता बदलावी लागेल. त्यासासाठी  यंत्रणेला सक्‍तीने सुधारून शुद्धीकरण करावे लागेल. लोकप्रतिनिधींना कर्तव्यांची जबाबदारी याबाबत प्रशिक्षण द्यावे लागेल.  तीनही शहरांचा समतोल विकासासाठी कारभारी, प्रशासनावर अंकुश ठेवून पारदर्शी विकासाचा कारभार करावा लागेल. एकूणच शहराच्या प्रगतीतूनच नागरिकांचा आर्थिक स्तर उंचावणे, शहराला गतिमान करण्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिलेले आश्‍वासन आता महापालिका सत्तेतून पेलावे लागणार आहे.

कर्मचारी भरती, गतिमान प्रशासन गरजेचे 

तत्कालीन सांगली, मिरज आणि कुपवाड या स्वतंत्र नगरपालिका असताना 20 वर्षांपूर्वी कार्यरत कर्मचारी  आज तीन शहरांची जबाबदारी पेलत आहेत. वास्तविक यातील 70 टक्केहून अधिक कर्मचारी-अधिकारी आता निवृत्त झाले आहेत. आरोग्य, पाणीपुरवठा, नगररचना, घरपट्टी, बांधकामसह सर्वच विभागांचा कारभार हा प्रभारी अधिकार्‍यांवर सुरू आहे. शिवाय निवृत्त कर्मचारी, अधिकार्‍यांची सुमारे 700 हून अधिक पदे रिक्‍त आहेत. त्यासाठी रोस्टर मंजूर करून ती भरती करणे गरजेचे आहे. शिवाय जुनाट पद्धतीने सुरू असलेला कारभार बदलून गतीमान प्रशासनासाठी प्रशिक्षण गरजेचे आहे.

ई-गव्हर्नन्स अत्यावश्यक

ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत तत्कालिन महाआघाडीच्या सत्तेत महापालिकेने सर्व यंत्रणा ऑनलाईन करण्यासाठी एचसीएल या कंपनीला ठेका दिला होता. परंतु त्या ठेक्यातील गोलमाल कारभाराने त्याचा गाशा गुंडाळला. गेल्या सत्तेत तो ठेका रद्द झाला. शिवाय त्यांनी यंत्रणा काढून घेतल्याने महापालिकेला पुन्हा कागदी कारभार करावा लागला. त्यानंतर महापालिकेच्यावतीने जमेल तेवढी यंत्रणा ऑनलाईन केली आहे. पण अन्य शहरांच्या तुलनेत संपूर्ण कारभार ऑनलाईन करण्यासाठी नव्याने अत्याधुनिक पद्धतीने ई-गव्हर्नन्स पद्धत अवलंबावी लागणार आहे.