Sun, Nov 18, 2018 22:17



होमपेज › Sangli › भरपाईविनाच धरणग्रस्तांना कब्जेपट्टी

भरपाईविनाच धरणग्रस्तांना कब्जेपट्टी

Published On: Jul 13 2018 12:51AM | Last Updated: Jul 12 2018 7:48PM



इस्लामपूर : मारूती पाटील

भू-संपादन, पुनर्वसन व महसूल या विभागात समन्वय नसल्याने वारणा धरणग्रस्तांच्यासाठी संपादित झालेल्या बोरगाव, फार्णेवाडी (ता. वाळवा) येथील अनेक शेतकर्‍यांना आपल्या जमिनीची भरपाई अद्याप मिळालेली नाही. धरणग्रस्तांना जमिनीचा कब्जा देताना महसूल विभागाने संबंधित शेतकर्‍यांना भरपाई दिली असल्याचा अंतिम निवाडाही दिला आहे. दरम्यान, यामुळे भरपाईसाठी शेतकर्‍यांनी आता न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. 

सन 2007 मध्ये बोरगाव, 

फार्णेवाडी येथील 39 शेतकर्‍यांची 26.80 हेक्टर जमीन धरणग्रस्तांसाठी संपादित करण्यात आली. या भू-संपादनाला 31 शेतकर्‍यांनी हरकत घेतली होती. मात्र या हरकती फेटाळून लावत या जमिनींचा कब्जा धरणग्रस्तांना देण्यात आला आहे. यातील ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादित झाल्या आहेत, त्यातील अनेकांना  अद्याप भरपाई मिळालेली नाही. पुनर्वसन विभागाकडून या शेतकर्‍यांना तुमची रक्कम महसूल विभागाकडे पाठविली असल्याचे सांगितले जात आहे. तर महसूल विभाग रक्कम आमच्याकडे आलेली नाही असे सांगत आहे. त्यामुळे भरपाईची ही रक्कम नेमकी अडकली कोठे, हा प्रश्‍न केला जातो आहे. दरम्यान, भरपाई मिळावी यासाठी शेतकर्‍यांनी आता न्यायालयात धाव घेतली आहे. 

जिरायत जमिनीसाठी हेक्टरी 2 लाख 65 हजार तर बागायती ऊस जमिनीसाठी 7 लाख 53 हजार रुपये भरपाई निश्‍चित करण्यात आली होती. 26.80 हेक्टरची भरपाईची रक्कम 2 कोटी 30 लाख 32 हजार त्यावर 30 टक्के दिलासा रक्कम 69 लाख 9 हजार व त्यावर 12 टक्के व्याज 69 लाख 13 हजार अशी एकूण रक्कम 3 कोटी 68 लाख 55 हजार होते. यावर आस्थापन खर्च 11 लाख व मोजणी आकार 20 हजार अशी ही रक्कम 3 कोटी 79 लाख 80 हजारावर जाते. 

ही सर्व रक्कम पुनर्वसन विभागाने महसूल विभागाकडे पाठविली होती. सदर रक्कम संबंधित शेतकर्‍यांना त्यांच्या संपादित जमिनीच्या मोबदल्याप्रमाणे वितरीत केल्याचा अंतिम निवाडा 30 मे 2010 ला प्रांताधिकार्‍यांनी दिला आहे. मात्र या 39 शेतकर्‍यांपैकी अनेक शेतकर्‍यांना अद्याप भरपाई मिळालेली नाही. भरपाई मिळाली नसतानाही महसूल विभागाने संबंधित जमिनीची कब्जेपट्टी धरणग्रस्तांना दिली आहे. त्यामुळे धरणग्रस्त लोक जमिनीचा ताबा घेण्यासाठी आल्याने शेतकरी व धरणग्रस्तांत वादावादीचे प्रकार घडत आहेत. भरपाईची रक्कम नेमकी कुठे अडकली आहे, याचा काहीच थांगपत्ता लागत नसल्याने आता या शेतकर्‍यांनी न्यायालयात दाद मागितली आहे.

कारवाईच्या नोटिसावरुन वाद......

धरणग्रस्तांसाठी संपादित झालेल्या जमिनीचा मोबदला मिळाल्याशिवाय शेतकरी शेतजमिनीचा हक्क सोडण्यास तयार नाहीत.  मात्र  शेतकर्‍यांचे म्हणणेही कोणी ऐकून घेत नाही. महसूल विभागाने भरपाई न मिळालेल्या शेतकर्‍यांनाच धरणग्रस्तांना जमिनीचा कब्जा दिला नाही तर कारवाई करण्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांत असंतोष उफाळला आहे.