Thu, Nov 22, 2018 01:51



होमपेज › Sangli › शेतकर्‍यांच्या नावावर विरोधकांनी तिजोर्‍या भरल्याः मुख्यमंत्री  

शेतकर्‍यांच्या नावावर विरोधकांनी तिजोर्‍या भरल्याः मुख्यमंत्री  

Published On: Feb 12 2018 6:23PM | Last Updated: Feb 12 2018 6:23PM



इस्लामपूर : प्रतिनिधी 

अगोदरच्या सरकारने शेतकर्‍यांच्या नावावर केवळ स्वत:च्या तिजोर्‍या भरण्याचे काम केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मात्र शेतकर्‍यांसाठी अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात शेतकर्‍यांच्या जीवनात परिवर्तन झाल्याशिवाय राहणार नाही, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे केले. 

जिल्हा कृषी महोत्सव व दख्खन यात्रेच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री सुभाष देशमुख, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंढे, दुग्ध विकास मंत्री महादेव जानकर, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, खा. संजय पाटील, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी आदी प्रमुख उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते जिजाऊ स्वावलंबी पुरस्कार वितरण व प्रगतशील शेतकर्‍यांच्या यशोगाथा पुस्तिकेचे प्रकाशन झाले. 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, आज शेतकरी नैसर्गिक आपत्ती, योग्य हमीभाव, पुरेशा सोयी-सुविधांअभावी अडचणीत सापडला आहे. चांगले उत्पादन मिळूनही शेतीमालाला हमीभाव मिळत नाही. यासाठी शेतीमालाला योग्य हमीभाव देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या जीवनात परिवर्तन होणार आहे. तरीही आज शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाचे विरोधक विनाकारण राजकारण करीत आहेत. 

स्वामीनाथन आयोग 2004  मध्ये आला. त्यावेळी मनमोहनसिंग पंतप्रधान होते. तर शरद पवार कृषीमंत्री  होते. 2014 पर्यंत त्यांची सत्ता असतानाही त्यांनी याबाबत का निर्णय घेतले नाहीत, त्यांना वाटते स्वामीनाथन आयोग आपण लागू करू शकलो नाही. हे सरकार तर कुठले करणार? परंतु पंतप्रधान मोदी यांनी शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चावर 50 टक्के नफा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे विरोधक घाबरले आहेत म्हणून ते मुद्दामहून संशयाचे वातावरण निर्माण करीत आहेत, असे ते म्हणाले.

विकासात भेदभाव नाही

ते म्हणाले, काहीजण मी फक्त विदर्भ-मराठवाड्याकडेच लक्ष देत आहे, असा माझ्यावर आरोप करीत आहेत. मात्र पश्‍चिम महाराष्ट्रातील ताकारी-म्हैसाळ, टेंभू, वाकुर्डे बुद्रूक योजनेसाठी 5 हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून आणला. त्यातून या योजना लवकरच मार्गी लागतील. 

त्यामुळे 50 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या योजनांच्या वीज बिलात 83 टक्के सवलत मिळणार आहे. क्रांतिसिंह नाना पाटील कृषी महाविद्यालयासाठी या अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद करून हे काम लवकरच सुरू केले जाईल, अशी घोषणा त्यांनी यावेळी केली. क्षारपड जमिनीच्या प्रस्तावासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महिन्याभरात ऑनलाईन 7/12

ना. चंद्रकांत पाटील म्हणाले, सरकारच्या योजना घराघरात पोहोचविण्यासाठी कृषी महोत्सव हे उत्तम माध्यम आहे. येत्या महिन्याभरात राज्यातील शेतकर्‍यांना ऑनलाईन 7/12, खाते उतारा मिळणार आहेत. शेतकर्‍यांच्या जीवनात सुख-सुविधा कशी येईल, यासाठी हे सरकार प्रयत्न करीत आहे. तालुक्याच्या विभाजनाचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने समिती नेमली आहे. येत्या महिन्याभरात आष्टा येथे अतिरिक्त तहसील कार्यालय सुरू केले जाईल.

अंगणवाडी सेविकांना मानधन वाढ

ना. पंकजा मुंढे म्हणाल्या, महिलांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी, त्यांना शक्ती देण्यासाठी बचत गटांना शून्य टक्के व्याज दराने कर्जपुरवठा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अंगणवाडी सेविकांनाही लवकरच मानधन वाढ देणार आहोत. हे सरकार शेतकर्‍यांना केवळ कर्जमाफी देवून थांबलेले नाही तर शेतकर्‍यांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहे.

पालकमंत्री ना. सुभाष देशमुख म्हणाले, माती परीक्षणापासून शेतीमाल विक्रीपर्यंत शेतकर्‍यांना माहिती मिळण्यासाठी अशी प्रदर्शने आयोजित केली जावीत. शेतकर्‍यांनी उत्पादन खर्च कमी करून जास्त उत्पादन घेण्याचा प्रयत्न करावा. तुमचा उत्पादित माल खरेदी करण्यासाठी सरकार खंबीर आहे. सांगली येथे सुरू करण्यात आलेल्या शेतीमाल तारण केंद्राचा बेदाणा उत्पादकांनी लाभ घ्यावा.

दूध उत्पादकांना लवकरच दिलासा 

दूध विकासमंत्री महादेव जानकर म्हणाले, यापूर्वीच्या सरकारने शेतकर्‍यांच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचेच काम केले. नाव शेतकर्‍यांचे घ्यायचे व आपल्या मुलांची घरे भरायचे काम त्यांनी केले. दूध उत्पादकांना दिलासा देणारा निर्णय लवकरच सरकार घेणार आहे. सध्या दूध पावडर व्यवसायातील जागतिक मंदीमुळे दूध उत्पादक आर्थिक संकटात आहेत.

कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत  म्हणाले, राज्य सरकार जलशिवार योजनेवरच न थांबता राज्यात सिंचनाला गती  दिली. 50 वर्षात जेवढा ठिबक सिंचन योजनेसाठी निधी खर्च झाला नाही  तेवढा निधी तीन वर्षात आम्ही मंजुर केला. कर्जमाफी, उसाची एफआरपी, तूर, सोयाबीनचा हमीभाव यावरही सरकारने चांगले निर्णय घेऊन वेगवेगळ्या स्तरावर शेतकर्‍यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

जिल्हाधिकारी विजय कळम-पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. नगराध्यक्ष निशिकांत पाटील यांनी आभार मानले. आ. शिवाजीराव नाईक, आ. सुरेश खाडे, आ. विलासराव जगताप, आ. मोहनराव कदम, वनश्री नानासाहेब महाडीक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, माजी आ. भगवानराव साळुंखे, हुतात्मा कारखान्याचे अध्यक्ष वैभव नायकवडी, जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख, सभापती सुषमा नायकवडी, मकरंद देशपांडे, विक्रम पाटील, वैभव शिंदे, तालुकाध्यक्ष  प्रसाद पाटील आदी प्रमुख उपस्थित होते.