Sat, Sep 22, 2018 06:43



होमपेज › Sangli › बहुजनांना अशिक्षित ठेवण्याचा डाव

बहुजनांना अशिक्षित ठेवण्याचा डाव

Published On: Jan 25 2018 1:01AM | Last Updated: Jan 24 2018 8:32PM



सांगली : प्रतिनिधी

राज्य सरकारने शिक्षणाचे कंपनीकरण करणारे विधेयक मंजूर करून कॉर्पोेरेट कंपन्यांना शाळा सुरू करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. मात्र, या धोरणाविरोधात समाजमनातून तिखट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सरकारचे हे धोरण बहुजनांना पुन्हा अज्ञानाकडे नेणारे असून या विरोधात अनेकांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

सरकारचे शिक्षण धोरण बहुजनांविरोधी

स्वातंत्र्यानंतर बहुजन समाजाला शिक्षण मिळण्यासाठी पैसा न घेता वाड्या वस्त्यांवर शाळा सुरू केल्या गेल्या. सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण सुरू केले गेले. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी दुर्गम, डोंगराळ वाड्या- वस्तींवर शिक्षण पोहचविले. आजचे सरकार बहुजनांना शिक्षण मिळू नये म्हणून धोरण राबवत आहे.  बहुजन समाज शिक्षणापासून वंचित राहिला पाहिजे, असे अलिखीत धोरण शासन राबवीत आहे. याला आम्ही तीव्र विरोध करू.

- डॉ. भारत पाटणकर, 
   श्रमिक मुक्ती दल.

सक्तीचे, दर्जेदार शिक्षण हवे

कर्मवीर भाऊराव पाटील, शिक्षणमहर्षी डॉ. बापूजी साळुंखे, डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी स्थापन केलेल्या शिक्षण संस्थांमुळे शिक्षणाची गंगा गोरगरिबांच्या दारापर्यंत पोहोचली. त्याचा परिणाम म्हणून बहुजन समाज शिकला. मात्र, आता शासन कंपन्यांना शाळा उभारण्याचा अधिकार देत आहे. गरिबांची मुले शिकूच नयेत, असा प्रयत्न होतो आहे, तो  हाणून पाडला पाहिजे.

 - प्राचार्य डॉ. आर. आर. कुंभार,
  पद्मभूषण डॉ. वसंतरावदादा     पाटील महाविद्यालय, तासगाव.

शिक्षणाचा धंदा व्हायला वेळ लागणार नाही

इंग्रजांनी ईस्ट इंडिया कंपनी, मार्ले, हंटर कमिशनद्वारा शिक्षणाचा पाया रचला. सरकार आता परत खासगी कंपन्यांकडे शाळा सोपविणार आहे. स्वतंत्र भारताचे पहिले शिक्षण मंत्री मौलाना आझाद यांनी शिक्षणाला तंत्रशिक्षणाची जोड दिली. परंतु आताचे सरकार मात्र शिक्षण पध्दती कंपनीकडे सोपविणार आहे. शिक्षण कंपन्यांकडे गेले की, त्याचा धंदा व्हायला वेळ लागणार नाही, हे कंपनीकरण थांबविले पाहिजे. 

- हाजी मुनिरूद्दिन इमाम मुल्ला,
  निवृत्त शिक्षण विस्तार अधिकारी,
  जि. प. सांगली.

शिक्षणाची जबाबदारी सरकार झटकत आहे

शिक्षणामध्ये कार्पोरेट कंपन्यांना सर्वच माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्यास परवानगी देणारे विधेयक सरकारने मंजूर केले आहे. हा निर्णय बहुजनांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणारा आहे. यातून  सरकार मोफ त शिक्षण देण्याची  जबाबदारी झटकत आहे.  महात्मा  जोतिबा फुले, कर्मवीर भाऊराव पाटील, महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांनी  वंचित घटकांना शिक्षण देण्यासाठी  खेडोपाडी शाळा सुरू केल्या.  आता कॉर्पोरेट  कंपन्यांना  शाळा सुरू करण्यास परवानगी दिल्याने पैसा नसलेले विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत.

- शशिकांत गायकवाड, सांगली.

बाजारीकरण करु नका!

शिक्षणासंदर्भात येणारी धोरणे ही निश्‍चितपणाने समाजाला प्रगतीपथावर नेणारीच असणारी हवीत. अनेक शिक्षण संस्थांची आर्थिक मर्यादा ठरलेली असते, त्यामुळे शिक्षकांचे पगार वगळता शाळेत अन्य कौशल्य विकासासाठी शाळेला मर्यादा येतात.  यामुळे विद्यार्थ्यांचे खच्चीकरण होते. खासगी कंपन्यांना शाळा हस्तांतरित  करत असताना शिक्षणाचे बाजारीकरण होणार नाही, याकडेही शासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे.       

- प्राचार्य डी. बी. मिठारी, आयडियल इंग्लिश स्कूल

सरकारला जबाबदारी झटकायची आहे

प्राथमिक शिक्षण देणे ही घटनेप्रमाणे सर्वस्वी शासनाची जबाबदारी आहे. मनमोहनसिंग यांनी पंतप्रधानपदी असताना हे प्राथमिक शिक्षण अनिर्वायपणे शासनाकडून होणे अपेक्षित आहे, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.   आज शिक्षणाच्या खासगीकरणाची जी भाषा होते आहे, ती अत्यंत अयोग्य आणि त्याचवेळी निषेधार्ह आहे. पटसंख्येच्या अभावी वर्ग बंद होणे हे पूर्वीही होत होतेच. पण त्यामुळे एकूण शाळाच बंद करणे, अशी भाषा आजतागायत झालेली नव्हती. आता ती होते आहे, याचा अर्थ सरकारला आपली जबाबदारी झटकायची आहे.

- प्रा. वैजनाथ महाजन, ज्येष्ठ साहित्यिक.