Tue, Sep 25, 2018 12:50



होमपेज › Sangli › अमृत योजनेच्या वादातून वाटपाचे मंथन

अमृत योजनेच्या वादातून वाटपाचे मंथन

Published On: Apr 15 2018 1:27AM | Last Updated: Apr 14 2018 11:57PM



सांगली : अमृत चौगुले

मिरजेच्या अमृत योजनेअंतर्गत पाणी योजनेला मंजुरीपासूनच वादाचे ग्रहण लागले आहे. या वादाचे मूळ नियमबाह्य कारभार नव्हे; तर योजनेतील भ्रष्टाचार आहे, हे आजी-माजी पदाधिकारी आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीतून कबूल करीत आहेत. यातून लाभार्थी आणि वाटपरूपी भ्रष्टाचाराचे मंथन सुरू झाले आहे. व्यापकतेमुळे चौकशी आणि कारवाई कोण करणार, हा प्रश्नच आहे. पण त्यामुळे योजना मात्र अडचणीत येण्याचा धोका आहे.

आतापर्यंतच्या पाणी, ड्रेनेज, घरकुल योजना  किंवा रस्त्यांची कामे अशा प्रत्येक कामात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. आतापर्यंत अशा शेकडो कोटी रुपयांच्या योजनांचे  भ्रष्टाचारामुळे वाटोळे झाले आहे.  याबाबतीत शासकीय लेखापरीक्षणांतून ताशेरे ओढण्यात आले. परंतु त्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. 

ड्रेनेज योजनेचा असाच घोळ सुरू आहे. असे असताना अमृत योजनेअंतर्गत मिरजेची पाणी योजना तरी कशी अपवाद राहील? वास्तविक मिरजेचा पाणीपुरवठा व्यवस्थित  करण्यासाठी या योजनेअंतर्गत शासनाने 103 कोटी रुपयांची योजना मंजूर केली. त्यासाठी 70 टक्के निधी हा शासन देणार आहे. महापालिका 30 टक्के निधी खर्च करणार आहे. 

वास्तविक योजना मंजूर करताना शासनाने दिलेल्या निकषानुसार वाढीव दराने मंजुरी देऊ नये. तशी ती  दिल्यास  शासन वाढीव निधी देणार नाही, असे स्पष्ट म्हटले आहे. त्यामुळे या योजनेस मंजुरी देताना महापालिकेने खबरदारी घेणे गरजेचे होते. तरीही प्रशासनाने 8.66 टक्के जादा दराने निविदा मंजूर केली. त्यासाठी शासनाच्या आदेशाने उच्चस्तरीय समितीने मान्यता दिल्याचे कारणही प्रशासनाने पुढे केले. 

वास्तविक महापालिका ही स्वायत्त स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. त्याचे कामकाज महासभा आणि स्थायी समितीच्या मान्यतेने चालते.  महासभा, स्थायी समितीनेही वाढीव दराच्या निविदा मंजुरीला विरोध केला होता. असे असताना वाढीव दराचा प्रशासन, शासनाने आणि त्याला पाठबळ देणार्‍यांनी अट्टाहास केला. त्यातून महापालिका तिजोरीवर 13-14 कोटी रुपयांचा वाढीव बोजा टाकण्यासही संमती दिली. एवढेच नव्हे तर त्या आधारे स्थायी समितीच्या परस्पर ठेकेदाराला वर्क ऑर्डर देऊन कामही सुरू झाले आहे. 

ठेकेदारानेही तब्बल 15 कोटी रुपयांची कामे केली. महापौरांनी आणि महासभेने विरोध करूनही त्यापोटी ठेकेदाराला चार-पाच कोटी रुपयांची बिलेही प्रशासनाने आदा केली आहेत. एवढे धाडस करण्यामागे प्रशासनाला कशाची घाई झाली होती, ते न उलगडणारे कोडे आहे.

आता या कारभाराला विरोध करणार्‍यांचा हेतू काहीही असो. पण त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयात शासन, प्रशासन आणि विरोध करणार्‍यांकडून त्यांच्या बाजूने समर्थनही करण्यात आले. न्यायालयाने मात्र योजना मंजुरीचा कारभार नियमबाह्य झाल्याचे ताशेरे ओढले आहेत. आता न्यायालय अंतिम  निर्णय कोणता देणार, यावर या योजनेचे भवितव्य अवलंबून आहे. 

या योजनेचे काही होवो, पण आता मिरजेच्या पाणी योजनेच्या हिताची काळजी घेणार्‍या माजी महापौर इद्रीस नायकवडी, सुरेश आवटींनी मात्र सत्ताधारीच विरोध करीत असल्याचे आरोप करीत तोंड उघडले. साहजिकच सत्ताधार्‍यांपासून ते दुरावले आहेत हे उघड आहे. त्याचेही  त्यांच्या टीकेमागचे कारण आहेच.

अर्थात योजना चुकीच्या पद्धतीने असो किंवा बरोबर, ती झालीच पाहिजे असा पवित्रा घेत पुन्हा मिरज पॅटर्न एकत्र येऊ, असा इशाराही त्यांनी आपल्या टीकेतून दिला. पण आतापर्यंत मिरजेचे हित जपणार्‍यांनी या कारभार्‍यांनी केलेल्या योजनांतून किती आणि कोणाचे ‘कल्याण’ झाले हे जनतेला माहीत आहे. मिरजेच्या दुरवस्थेचा आरसा समोर आहेच. आता त्यात पाणी योजनेचीही भर पडणार आहे. 

अर्थात नायकवडी - आवटींनी केलेल्या टीकेवर महापौर हारुण शिकलगार यांनीही केलेला पलटवार अमृत योजनेचे वास्तव मांडणारा ठरला आहे. नायकवडी आणि आवटी या योजनेचे वाटेकरी आहेत, असा त्यांनी केलेला आरोप साहजिकच या योजनेतील भ्रष्टाचाराकडेच उंगलीनिर्देश करणारा आहे. 

एवढेच नव्हे तर योजनेच्या बेकायदा कारभारात सामील असणारे सर्वचजण अमृत योजनेतील भ्रष्टाचाराच्या विषाचे वाटेकरी आहेत हेच त्यांनी अप्रत्यक्ष जाहीर केले आहे. त्यामुळे या अमृत योजनेच्या एकूणच अंमलबजावणीत भ्रष्टाचार आहे हे सर्वजण आता उघड करीत आहेत. त्यामुळे अमृत योजनेच्या वाढीव दराची आणि नियमबाह्य वाटचाल ही ड्रेनेज योजनेच्या वाटेनेच सुरू आहे, हे उघड आहे. 

Tags : sangli, Allotment, Amrut scheme, Dispute, sangli news,